जहाँ भुइँमान्छे जहिल्यै आन्दोलन गर्न अभिशप्त छन् !
नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हरेक पुस्ताले आफ्ना जिन्दगीमा पटक–पटक आन्दोलन देख्नु सामान्य भएको छ भने गरिबी र अन्यायमा बाँचेका आन्दोलनकर्मीहरूले आन्दोलन भोग्नु र पीडा महसुस गर्नु अभिशाप जस्तै भइरहेको छ।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
जातीय विभेदको बदलिँदो स्वरूप
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव पुराना पुस्ताका र शिक्षाको कमी भएका व्यक्तिहरूले गर्छन् त्यसैले शिक्षाको विकास भएपछि आफैँ हटेर जान्छ भन्ने परम्परागत सोचाइ गलत सावित हुँदै आएको छ।
छुवाछूतको कलंक
दुनियाँ विकासको चरम आनन्दमा रमाउँदा हामीचाहिँ कस्तो दुष्चक्रमा रमाइरहेका छौँ भन्ने हो। यसरी हेर्दा यस्ता घटना हामीलाई हाम्रो स्तर मापन गर्न काफी देखिन्छन् जसबारे चिन्तन आवश्यक छ।
कहिलेसम्म जातीय विभेद?
कोरोना भाइरस महामारीको कारण विश्व नै त्रसित र भयाबह बनेको स्थितिमा समेत छुवाछूतलगायतका विभिन्न आपराधिक घटनामा कमी आउन सकेन। बरु यस्ता घटनामा ह्वात्त वृद्धि भयो।
दलित महिला सदस्य भन्छन्: अझै समाजमा छुवाछूत गरिन्छ
टीकापुर नगरपालिकाका–३ का वडा सदस्य कमलादेवी विश्वकर्माले समाजमा जातकै कारण हुने छुवाछूत कायम रहेको बताएकी छन।
जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको माग
दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै राज्यले प्रत्येक पालिकामा सरकारले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्रसमेत अझै गठन नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राजसंस्थाको पुनरागमन सम्भव छ?
अहिले देखिएको अवसरलाई नेपालीले कसरी उपयोग गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न २००७ सालमा राजा र प्रजा मिलेर राणा शासन अन्त्य गरी ल्याएको प्रजातन्त्रको जगेर्ना कसरी गरियो भन्ने प्रवृत्तिगत विश्लेषण गर्नु प्रासांगिक हुन्छ।
छुवाछूतविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव
संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछूत वा विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
‘सरकार र दलबाटै उपेक्षा हुँदा छुवाछूत उन्मूलन भएन’
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्लिसिनाले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र राजनीतिक दलहरूको उपेक्षाका कारण छुवाछूत उन्मूलन हुन नसकेको बताएका छन्।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत समाजको कलङ्क हो: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
जातीय छुवाछूत गर्नेलाई दण्डित गर्नैपर्छ: मुख्यमन्त्री केसी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जातीय छुवाछूत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन्। छुवाछूत गर्नेलाई संविधानमै दण्डको व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
‘जातका आधारमा छुवाछूत गर्नु दण्डनीय’
कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भन्ने जानकारी माग्दै अदालतले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। शिक्षामन्त्री, घरबेटीसहित जातका आधारमा घर भाडामा नदिने घरबेटीको हकमा आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो।
मन्त्री श्रेष्ठ र घरबेटीविरुद्ध रुपा सुनारले दिइन् सर्वोच्चमा रिट
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कोठा भाडामा नदिने घरधनी सरस्वती प्रधान, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो।
घोषणामै सीमित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र नेपाल’
सरकारको उदासीनताको कारण ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र नेपाल’ घोषणामै सीमित भएको दलित मुद्दाका विश्लेषक तथा विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
जब ‘छुइडुमको राजा’ले विभेद थाह पायो
घरमा साँझ होमवर्क गर्दै गर्दा मैले बुबालाई सोधे, ‘बुबा, यो झल्ला–डुम भनेको के हो ?’ मलाई लागेको थियो, यो पनि कुनै अर्को खेल हो कि ! उहाँले अलि निराश भावमा भन्नुभयो, ‘डुम हामीलाई भन्छन् बाबु। सानो जात भनेर हेपेर भनेका हुन्।’