राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ११ गते अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले जानकारी दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले घरभाडावापत संसद सचिवालयले जम्मा गरिदिएको रकम फिर्ता गर्न संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले आवश्यक बिजनेस दिन नसक्दा सुुदूरपश्चिम प्रदेशको ससंद् बस्न सकेको छैन। बिजनेस नहुदाँ संसद् कहिले बस्ने भन्ने अन्योल भएको छ।
कोतघरको घण्टी संघीय संसद्लाई छल्दै अध्यादेशको अँध्यारो बाटोबाट आएको छ। कोतघरमा जम्मा हुन सारा भाइभारदारहरू उर्दीको तालमा हाजिर हुँदैछन्। तर यस कोतपर्वमा काजी अभिमानसिंह पहिला मारिने छैनन्, अन्य भारदारहरू गिडिने छैनन्।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको विषयमा छलफल गर्दा सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश निषेध गरेको छ। प्रवेद निषेध गरेपछि समितिले फास्ट ट्रयाकको जेरो किलोमिटर खोकना र बुँगमतीबाट फर्सीखेल सार्ने मनसायको निर्देशन दिएको छ।
सरकारका काम कारबाहीमा निरन्तर अनुगमन र खबरदारीका निम्ति संसदीय समिति क्रियाशील हुन्छन्। संसद् अधिवेशन नचलेका बेला समेत यी समिति निरन्तर क्रियाशील हुँदा सरकारको कामको अनुगमन भइरहन्छ।
सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति सांसदहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्न थालेपछि मन्त्रीहरू बहाना बनाएर संसदीय समिति बैठक छल्न थालेका छन्।
गणपूरक संख्या नपुगेका कारण तोकिएको समयमा मंगलबार बस्ने भनिएको अर्थ, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक स्थगित भएको छ।
संसदीय सुनुवार्इ समितिको बैठक चलिरहेको छ। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत निलाम्बर आचार्य लगायत अन्य मुलुकका राजदूत प्रस्तावितहरुको आइतबार संसदीय सुनुवाइ भैरहेको हो।
संसदीय समितिमा विगत एक महिनादेखि कोरम नपुग्ने समस्या बढेर गएको छ। बैठक बोलाएपछि समितिका सदस्यलाई कुरेर नै घन्टौं समय बित्न थालेको छ। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले त कोरम नपुग्ने भएका कारण समितिको पहिलो बैठकसमेत बोलाउन सकेका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले जति सक्दो चाँडो सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कानून निर्माणलगायत मुलुकका जल्दाबल्दा र जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र बहस आवश्यक रहेकाले यथाशक्य छिटो संसद्को अधिवेशन बोलाउन आवश्यक रहेको बताए।
श्रीलंकाली संसद्ले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौटी गरेको छ। विवादित प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई अप्ठेरो पार्ने उद्देश्यले संसद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती गरेको बताइएको छ।
सरकारले नयाँ संसद् भवन सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा बनाउने भनिए पनि भवन निर्माणको सुरसार अझै गरेको छैन।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रदान गर्ने सहुलियत ऋण सहजरुपमा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश ५ मा ‘मिनि संसद’ भनेर चिनिने प्रदेशसभाका बिषयगत समितिहरु सक्रिय हुन सकेका छैनन्। प्रदेशमा गठन भएको प्रदेशसभा र सरकारलाई निर्देशन, मार्गदर्शन र जिम्मेवारीबोध गराउन विभिन्न बिषयगत समितिहरु गठन भएका छन्।
