काठमाडौं - संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रदान गर्ने सहुलियत ऋण सहजरुपमा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका तथा बैंकबाट ऋण लिन चाहने पीडितलाई सहजरुपमा ऋण लिन पाउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो। सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको। यसका लागि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गरिएको छ। उक्त कार्यविधिमा भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पाँच वर्षका लागि तीन लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। तर, भूकम्पपीडितले अmभै पनि यस्तो ऋण सहजरुपमा लिन नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

विकास समितिको बैठकले भूकम्पपीडितले दर्ता गरेका गुनासो सुनुवाइको कामलाई प्रभावकारी बनाइ वास्तविक पीडितले तत्काल अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। जोखिमयुक्त वर्गमा परेका लाभग्राहीलाई थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइ घर निर्माणमा सहयोग गर्ने योजना शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन, भूमिहीन सुकुम्बासी र ऐलानी पर्ती  जग्गामा बसेका लाभग्राहीको निजी आवास पुननिर्माण कार्यले अझै गति लिन नसकेकोले त्यस्ता लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी भूकम्पका कारण अंगभंग भएका, अपांगता, एकल परिवार, वृद्धवृद्धा तथा घरवारविहीन बालबालिकाका लागि आर्थिक एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको समितिले जानकारी दिएको छ। निजी आवासलगायत सम्पूर्ण पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न स्रोतको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै समितिले तोकिएको समयभित्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनसमेत सरकार र प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।

दुई कोठाको घरमा कसरी बस्ने?
बैठकमा समितिका सदस्यले भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वको आलोचना गरे। अनुदान लिने प्रक्रिया झन्झटिलो बन्दा अधिकांश पीडितले थप समस्या भोग्नु परेको उनीहरुको भनाइ थियो।

समितिका सदस्य जिपछिरिङ लामाले समयमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन प्राधिकरण चुकेका कारण अधिकांश पीडितले बस्नै नमिल्ने खालका दुई कोठे घर निर्माण गरेको बताए। ‘प्राधिकरणले अनुभवहीन सिकारु ईन्जिनियर पठाए। जम्मा दुई कोठाको घरमा पीडित परिवार कसरी बस्ने ?,’ लामाले भने। सरकारले उपलब्ध गराउने तीन लाख रुपैयाँले सामान ढुवानी गर्न नै नपुग्ने भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडित थप ऋण लिन बाध्य भएको उनले गुनासो गरे।

‘गाउँका धेरै पीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर घर बनाउन थप ऋण लिनुपरेको छ,’ सांसद लामाले भने, ‘सरकारले अनुदान होइन जनतालाई झन् ऋणमा डुबाउने काम ग-यो।’

अर्का सदस्य गौरीशंकर चौधरीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा ‘कागजी’ प्रगति देखिए पनि वास्तविक पीडितले अझै टहरामै जीविका चलाउनुपरिरहेको बताए। समितिकै सदस्य गणेश पहाडीले वास्तविक भूकम्पपीडित भएर पनि धेरैले अझै अनुदान पाउन नसकेको बताउँदै गुनासो सुनुवाइको कामलाई स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

प्राधिकरणको प्रतिबद्धता
बैठकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले चालु अर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ज्ञवालीले अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७७ प्रतिशत (सात लाख २७ हजार)ले निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरिसकेको र त्यसमध्ये ४३ प्रतिशतले निर्माण सम्पन्न गरेको जानकारी दिए। गुनासो सुनुवाइ, एकीकृत बस्ती, परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण र जोखिममा परेका वर्गको घर निर्माणको समयावधी कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेअनुसार हुने उनले बताए।

‘अनुदान लिएर अहिलेसम्म घर पुनर्निर्माण नगरेकालाई घर पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरेका छौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘झुटा विवरण पेस गरी अनुदान लिएको भए पुस मसान्तभित्र फिर्ता गर्न सूचित गराइएको छ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, सम्पदा पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले प्राधिकरणको बाँकी अवधि दुई वर्षमा पुनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुने दाबी गरे।

प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले पहिला छुट भएका वास्तविक भूकम्पपीडितको पहिचान गर्न समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएर आए भूकम्पपीडितले अनुदान पाउनसक्ने बताए।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०३:५८ बिहीबार