संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपछि नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा छ। डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता लत्याइएको विरोधसँगै कांग्रेसले आफ्ना पूर्वसभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पताललाई सरकारले गरेको बेवास्ता आन्दोलनको मूल जड बनाएको छ।
संघीय संसद गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै डेड सय सांसदका हातमा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) परेको छ। प्रतिनिधिसभाका १ सय २६ र राष्ट्रियसभाका २५ गरी १ सय ५१ जनाले रातो पासपोर्ट लिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले रातो पासपोर्टमा कडाइ गरे पनि रातो पासपोर्ट लिने सांसदको संख्या बढ्दै गएको छ।
आइतबारको संसद् बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सासंद् प्रेम सुवालले भेनेजुएला विवादलाई संसदमा प्रवेस गराएका छन्। शून्य समयमा बोल्दै सासंद् सुवालले भेनेजुएलाको विषयमा संसद् मौन बस्न नहुने बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले दुई तिहाइको प्रयोग जनताको पक्षमा प्रयोग गर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवरक्षा माग गर्दै अवरुद्ध गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदमा अवरोध कायमै राख्ने संकेत गरेको छ। कार्यव्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ दल र सभामुख कृष्णबहादुर महरा विगतका गल्ती र कमजोरी सच्याउन तयार नभएको आरोप लगाउँदै अवरोध जारी राख्ने तयारी गरेको हो।
नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क (फोर–जी) विस्तार योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ। संघीय संसदको अर्थ समितिले एक वर्षभित्र फोर–जी विस्तार योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएसँगै दुई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको हो।
सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप तथा आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म रहने गरी मंगलबार विधेयक संसद्मा ल्याएको छ।
सपथग्रहण गरेको भोलिपल्टै मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे भारतीय गाडी लिएर प्रदेशसभामा छिरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा नाम पठाइएको थियो। समितिले प्रस्तावित अध्यक्षको उजुरी प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार बैठक बोलाइएको थियो।
राष्ट्रियसभाको बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्दै छ। गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५, लाई आज बैठकमा पेश गरी पारित गर्ने कार्यसुचि रहेको संघीय संसदको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाल टेलिकमको चौथो पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क (फोरजी) विस्तार परियोजनामा ठूलो रकम खर्च गरेर अनियमिता हुन सक्ने भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। आइतबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै ‘सांसदहरुले सानो बजेटमा अपग्रेड गर्न सकिने परियोजनामा किन ठूलो रकम खर्च गरेर नयाँ प्रविधि ल्याउन लागिएको हो’ भनी प्रश्न उठाएका छन।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत अगाडि बढेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार संसदमा भएको घट्नाले कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ लागेको बताए।
’प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको विकासका प्राथमिकता, नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाबारे विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा जानकारी गराएको बताएका छन्। मुलुुकको आर्थिक रुपान्तरणका लक्ष्य र विदेशी लगानी भिœयाउन वर्तमान सरकारको नीतिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराएको पनि उनले बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताले संसद्बाट पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माफियामुखी ऐनको संज्ञा दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नागरिक समाजलगायतको विरोधका बाबजुद सदनबाट पारित विधेयकमा माफियामुखी व्यवस्था रहेको अभियन्ताको आरोप छ। ऐनमा डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाएर मेडिकल माफियामुखी प्रावधान राखिएको उनीहरूको दाबी छ।
