विश्वकप २०२२ को आयोजना मिति नजिकिँदै गर्दा कतारले संरचनाहरू पनि त्यहीअनुरूप निर्माण सम्पन्न गरिरहेको छ। कतार भ्रमण दौरान कसैले पनि त्यहाँ निर्माण हुँदै गरेका संरचनाको अवलोकन गर्ने अवसर गुमाउन चाहँदैनन्। यस्तो लाग्छ, मरभूमिको हरेक कुनामा नयाँ फुटबल रंगशाला उत्पत्ति भइरहेका छन् र ती सबै रंगशालाले कतारको प्राचीन सभ्यता झल्काएको भान दिन्छ।

सबै रंगशालाले कतारको इतिहास र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै विश्वसामु कतारको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत त्यसमा प्रतिबिम्बित भएका छन्। तर ती संरचना निर्माणमा विदेशी कामदारको भूमिका अहम् छ। ती कामदारमध्ये धेरैजसो दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका छन्। 

कतारले विश्वकप २०२२ को आयोजना अधिकार पाएर प्रतियोगिताको लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा जुटेसँगै मानवअधिकार हननको घटनामा पनि वृद्धि भएको र कामदारले ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै लगातार कतारको आलोचना पनि भइरहेको छ।

तर कतारले कूटनीतिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छ। गत महिना नर्वेका अभियन्ताहरूले मानवअधिकार उल्लंघन हुँदा समेत कतार सरकार मौन रहेकाले विश्वकप २०२२ को छनोट खेलबाट अलग्गिन नर्वे फुटबल संघलाई आग्रह गरेका थिए। हालसम्म त्यहाँ ६ हजार ५ सय विदेशी कामदारको मृत्यु भइसकेको छ। कतार विश्वकप आयोजनाका अधिकारीहरूले भने हालसम्म केवल ३५ जना विदेशी कामदारको मात्र मृत्यु भएको र तीमध्ये रंगशाला निर्माणमा संलग्न ३ जना मात्र कामदार रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

कतार विश्वकप आयोजना कमिटीका प्रमुख हसन अल थवाडीले भने विदेशी सञ्चारमाध्यममा कामदारको अवस्थाका बारेमा आएका खबर कपोलकल्पित र भ्रामक भएको भन्दै त्यसको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। ‘जब सनसनीपूर्ण हेडलाइन राखेर खबर सार्वजनिक गरिन्छ, आममानिसको त्यसप्रति चासो बढ्नु स्वाभाविक हो,’थवाडीले भने, ‘सबैको आआफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । तर हामीले यी खबर सत्य हुन् भन्ने पुष्टि गर्ने आधार के हुन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ।’

‘हामी सधैँ पारदर्शी हुँदै आएका छाैँ,’ उनले भने, ‘हामी चाहन्छाैँ , एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरोस् ।’ कतारले विश्वकप २०२२ को आयोजनालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा लिँदै आएको छ। सन् २०१७ मा खाडी मुलुकका अधिकांश राष्ट्रले कतारमा मानवअधिकार विरोधी घटना बढेको भन्दै उसमाथि कूटनीतिक नाकाबन्दी लगाएका थिए, जुन अहिले हटाइएको छ।  

युएई र साउदी अरेबिया सम्मिलित सो समूहले कतारले आतंकवादलाई प्रोत्साहन गरेको र अस्थिरता फैलाएको दाबी गर्दै कूटनीतिक नाकाबन्दीको घोषणा गरेका थिए।  

प्रकाशित: २८ असार २०७८ ०४:४५ सोमबार