गत १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गर्न गठित विभिन्न समितिहरूबाट भ्रष्टाचार भएको उजुरी परे पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले कर्मचारीबाट भएको अनियमितताबारे मात्र छानबिन गर्दै अन्य आरोपप्रति भने ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।  

ब्याडमिन्टन सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि मन्त्रालयले छानबिन गर्न दिएको निर्देशनअनुसार राखेपले बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमै सागको स्वास्थ्य सामग्रीलगायत अन्य खेल सामग्री खरिदमा र अनुदानमा आएका सामग्रीको फर्जी बिल बनाइएको लगायत उजुरी परेका छन् । तर, नेपाली खेलकुदको मुख्य जिम्मेवार निकाय खेलकुद मन्त्रालयले चासो देखाइरहेको छैन । एक कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न उनकै सहकर्मीलाई जिम्मेवारी दिएर आँखामा छारो हाल्ने प्रयास भएको छ । पदक र नतिजाका हिसाबले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको १३औं सागको ब्याडमिन्टन खेलभित्र भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि मन्त्रालयले गत साउन २९ गते राखेपलाई पत्र लेख्दै ब्याडमिन्टन सामग्री खरिदमा अनियमितता र सातदोबाटो राखेप परिसरमा रहेका रूख अनियमित तवरले काटिएको विषयमा छानबिन गर्न मात्र निर्देशन दिएको थियो । त्यससँगै राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले बोर्ड सदस्य भट्टराईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गर्दै २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिदिएका थिए । तर, उपसमितिले निषेधाज्ञाका कारण समयमा अनुसन्धान सक्न नसकिने जानकारी गराएपछि १५ दिनको म्याद थप गरिएको छ ।  

सागकै विभिन्न समितिका बसेका आफू निकटका कर्मचारीलाई छानबिन उपसमितिमा राखेर छानबिन फितलो बनाउने प्रयास गरेको सदस्यसचिवमाथि आरोप लागेको छ । साथै यसअघि समितिमै बसेका पनि छानबिनमा बस्नुले उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने विभिन्न ठाउँ छन् । तत्कालीन समयमा ब्याडमिन्टनका खेल व्यवस्थापक एवम् राखेप बोर्ड सदस्य सुभास श्रेष्ठले नै भ्रष्टाचारको आरोपका लगाएका थिए । ब्याडमिन्टनका राष्ट्रिय खेलाडीले नै खेलसामग्री नपाएको र पाएका पनि गुणस्तरहीन रहेको दुखेसो गरेपछि मात्र छानबिन समिति गठन भएको थियो ।  

ब्याडमिन्टनका २० खेलाडीसहित २७ जनाका लागि २ लाख ७० हजार रूपैयाँबराबरको जुत्ता खरिदमा खर्च भएको देखिन्छ, तर खेलाडीले भने जुत्ता पाएनन् । साथै ब्याडमिन्टनमै अनुदानमा आएको कुल ३२ लाख पर्ने चारवटा म्याटको फर्जी बिल बनाएर राखेपबाट रकम सदर गरेको आरोप लागेको छ ।  

६ हजार मूल्य पर्ने ¥याकेट १७ हजार रूपैयाँमा किनेको बिल बनाएको नेपाल ब्याडमिन्टन संघकै उपाध्यक्षसमेत रहेका सुभास श्रेष्ठले आरोप लगाएका थिए । १३औं सागका लागि ब्याडमिन्टनका चार म्याटसहित कुल चार करोड ८१ लाख ३० हजार रूपैयाँ बराबरको खेल सामग्री बिनालागत चिनियाँ कम्पनी एजिलिटी इन्टरनेसनल होल्डिङका लिमिटेडले दिएको थियो । त्यसका लागि राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल र सिइओ चाङ हाईबीच सहमति भएको थियो ।  

त्यस सहमतिअनुसार एउटाको आठ लाख पर्ने चार वटा म्याट, १२ लाख पर्ने कबड्डीको म्याट, ७ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने बास्केटबलको म्याट, १५ लाख पर्ने टेबलटेनिस म्याट, सागका लागि आवश्यक पर्ने ३ हजार दुई सय पदक (प्रतिपदक ११५०) र एउटाको तीन सय पर्ने १० हजार टुथपेस्टलगायत सामग्री चिनियाँ कम्पनीले १३औं सागका लागि प्रायोजन गरेको थियो । यसबापत नेपालले उक्त कम्पनीसँग १३औं सागका लागि ट्य्राक सुटलगायत पाँच करोड सात लाख ५० हजार मूल्यबराबरको सामग्री खरिद गरेको थियो ।

प्रायोजन भएका सामग्रीमध्ये एक ब्याडमिन्टन म्याटको फर्जी बिल बनाइएको आरोप लागेको छ । यी सबै भ्रष्टाचारको आरोपमा राखेपकै पूर्वकर्मचारी एवम् नेपाल ब्याटमिन्टनका संघका उपमहासचिव लवभक्त श्रेष्ठको नाम जोडिएको छ । परिषद्कै जागिर छाडेर संघमा काम गर्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठले भ्रष्टाचार आरोप लाग्नेबित्तिकै सो संघको उपमहासचिव पदबाट पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । १३औं सागसँग जोडिएर कयौं भ्रष्टाचार आरोपसँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्जनौं उजुरी परे पनि मन्त्रालयले ब्याडमिन्टन र परिसरभित्रको रूख कटानबारे मात्र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ बजेट र सीधै वार्ता समितिको निर्णयअनुसार खरिद भएकाले ठूलो रकम हिनामिना भएको आरोप लागिरहँदा पनि मन्त्रालयले त्यसको बेवास्ता गरिरहेको छ । साथै राखेप सदस्यसचिव सिलवालले १३औं सागका खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहनुले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ सिर्जना भइरहेका छन् । साग सञ्चालनका लागि विभिन्न समिति र उपसमिति बनाइएका थिए । त्यसको संयोजक पनि राजनीतिक पहुँच र व्यापारिक सम्बन्धका आधारमा तोकिएका थिए । स्वास्थ्य, बाटो निर्माण, विभिन्न खेल सामग्री खरिद अनियमितता साथै वर्षौं बितिसक्दा खेलाडीले अभैmसम्मा किट्स नपाएका गुनासा आइरहेका छन् । यी सबै सामान खरिदमा राखेपका सदस्यसचिव सिलवालकै व्यापारिक साझेदार पुरेन्द्रविक्रम लाखे संयोजक रहेको वार्ता समितिको निर्णय थियो । अनुदानमा आएका खेल पोसाक र सामग्रीको पनि बिल भरपाई बनाइएका आरोप लागे पनि मन्त्रालयले ब्याटमिन्टनमा भएको भ्रष्टाचार मात्र छानबिन गर्ने आवश्यकता ठान्यो । राखेपले राखेपमा दशकौं बिताएका श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न उनकै सहकर्मीलाई जिम्मेवारी दिएर झारो टार्ने काम गरिसकेको छ । छानबिन समितिकै एक सदस्यले भ्रष्टाचारको तथ्य लुकाउन वरिष्ठ कर्मचारी दौडधुप गरिरहेको बताए । छानबिन उपसमितिका संयोजक भट्टराईले भने अहिलेसम्म आफूमाथि त्यस किसिमको कुनै दबाब नआएको दाबी गरेका छन् ।  

‘कुनै किसिमको दबाब छैन । निष्पक्ष ढंगबाट छानबिन अगाडि बढिरहेको छ । सहकर्मी नै भए पनि उहाँहरूमाथि अविश्वास गर्नु हुँदैन । सबै कुरा कागज र प्रमाणले बोल्छ । निषेधाज्ञाले गर्दा केही ढिलाइ भएको नत्र प्रतिवेदन तयार भइसक्ने अवस्था रहन्थ्यो,’ संयोजक भट्टराईले भने, ‘आरोपितसँग बयान लिने र हामीसँग भएका प्रमाण र परिषद्का केही कागज रुजु गर्ने काम बाँकी छ ।’ छानबिन उपसमितिका संयोजक भट्टराईले निषेधाज्ञा खोलेको एक–दुई दिनभित्र नै प्रतिवेदन तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ब्याडमिन्टनमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका सुभासले समयमै राम्रा खेल सामग्री पाएको भए अझ राम्रो नतिजा आउने दाबी गर्दै विलम्ब गर्ने दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  

खेलाडीहरूले पनि गुणस्तरहीन खेल सामग्रीका कारण पनि सोचेअनुरूप प्रदर्शन गर्न नसकेको सो समयका व्यवस्थापकसमेत रहेका सुभासले बताए । ‘यो छानबिन समितिले समयमा नै निष्पक्ष ढंगबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमा विश्वस्त छौं । मलाई लाग्छ उहाँहरूले केही हप्तामै देश र खेलाडीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नेलाई सार्वजनिक गर्नुहुनेछ,’सुभासले भने, ‘ब्याडमिन्टन एक उदाहरण मात्र हो । सागमा धेरै भ्रष्टाचार भएका छन् । तर, बाहिर आएका छैनन्, ती भ्रष्टाचारका तथ्य पनि बाहिर ल्याउने काम गर्छु ।’ 

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ०३:१६ बुधबार