निजी सञ्चारगृहलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्। यस विषयमा मंगलबारका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइ तोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन र सूचना राज्यको स्वामित्वमा रहेका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।
सोही परिपत्रलाई आधार मानेर सरकारले सरकारी विज्ञापनमा सिन्डिकेट लगाएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रका राष्ट्रिय दैनिक तथा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गैरकानुनी र संविधानविपरीत रहेको मिडिया सोसाइटीले बताएको छ।
अधिवक्ता लुइँटेलले सरकारको यस कदमले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने र राज्यको चौथो अंगलाई नै कमजोर बनाउने दाबी गरेका छन्।
विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र नागरिकको सूचनाको हकसमेत यसले निस्तेज पार्ने रिटमा उल्लेख छ। यो निर्णयले समग्र सञ्चारजगत् आतंकित बनेको बताइएको छ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट सरकारी निर्णय र परिपत्र बदर गर्न माग गरिएको छ।
साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यतिन्जेल सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरिए निजी सञ्चारमाध्यम धराशायी हुने रिटमा औंल्याइएको छ।
स्वतन्त्र प्रेस र सूचनाको हक संरक्षण गर्न तत्काल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२ २१:३९ सोमबार
