देशभरिका एक सय ३५ मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा भूसेवा केन्द्र स्थापना गरी लेखापढीको सेवा प्रदान गर्दै आएका ३० हजार व्यवसायी रोजीरोटी खोसिन लागेको भन्दै आन्दोलित भएका छन् । सरकारले मालपोत, नापीलगायतका सरकारी कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियानअन्तर्गत प्रहरीले मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट लेखापढी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ । सरकारको नजरमा उनीहरूले बिचौलियाको भूमिका निभाएका छन् ।

पक्राउको लेखापढी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । लेखापढी व्यवासायीहरूले विभिन्न जिल्लामा सोमबार काम बन्द गरे । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अनुसार ललितपुर, पर्सा, मोरङको बेलबारीलगायत ठाउँमा काम ठप्प भएको छ । यसअघि आइतबार पनि केही जिल्लामा लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनको आह्वानमा काम बन्द गरिएको थियो ।

लेखापढी व्यवसायीलाई बिचौलिया भन्ने शब्द प्रयोग गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलिया खाली गर्ने नाममा सरकारले आफ्नो रोजीरोटी खोस्न लागेको भन्दै लेखापढी व्यवसायीले आक्रोश पोखेका छन् । ‘रोजीरोटी खोसिने हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हामी बिचौलिया होइनौं । बकाइदासाथ जिल्ला अदालतबाट लाइसेन्स लिएका छौं’, नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष सिताराम दाहालले भने, ‘हाम्रो रोजीरोटी नै खोसिने अवस्था आएमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं, आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’ उनका अनुसार एसोसिएसनले सुरुमा सम्वाद र छलफलबाट समस्या सामधान गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

सरकारले मालपोत, नापीलगायतका सरकारी कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियानअन्तर्गत प्रहरीले मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट लेखापढी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ । सरकारको नजरमा उनीहरूले बिचौलियाको भूमिका निभाएका छन् ।

‘तर संवाद र छलफलबाट पनि समस्स्या सामधान भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं’, अध्यक्ष दाहालले भने । उनका अनुसार देशभरि ३० हजार बढी लेखापढी व्यवसायी छन् । ‘हामीले लाइसेन्स लिएर भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका हुन्छौं । त्यसैले हामीलाई बिचौलिया भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भनेको हाम्रो अपमान गर्नु हो’, दाहालले भने । उनका अनुसार देशभरि काम ठप्प पार्ने कार्यक्रम केन्द्रीय समितिले अझै तय गरेको छैन । अहिले जिल्ला समितिहरूले काम बन्द गरेका छन् । लेखापढी व्यवसायीहरूमाथिको प्रहरी धरकपड तत्काल बन्द गर्नुपर्ने तथा ससम्मान काम गर्न दिनुपर्ने माग एसोसिएसनको छ ।

लेखापढी व्यवासायीले भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल तथा भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शिव रेग्मीसँग छलफल पनि गरेका छन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावललाई पनि उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सचिव भुजेलले परिचयपत्र लिएका लेखापढी व्यवसायीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए ।

मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीको कामअनुसार जग्गा रजिस्ट्रेसन, बकस, लिखत, अशंबन्डालगायतका कागजागत लेखापढी व्यवसायीले बनाइदिन्छन् । लिखत तयार पार्न सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो हुन्छ । त्यसैले अधिकांश सेवाग्राहीले लेलापढी व्यवसायीको सहयोग लिन्छन् ।

सरकारले भने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढेको र सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख र झन्झट भोग्नुपरेको भन्दै बिचौलियामुक्त अभियान सुरु गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया शून्य बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।