सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको हक सुनिश्चितता गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ को २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण युक्त परामदेश लगायतका आदेश गरी पाउँ भन्दै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र इन्सेकको तर्फबाट वरुण बस्यालले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

रिटको पक्षबाट उक्त मुद्दामा अधिवक्ता गौरव बराल, सिराज बराल, बिपना शर्मा र विनोद पौडेललगायतले बालबालिकाको पक्षबाट बहस गर्ने भएका छन्।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित १५ भन्दा बढी सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमार्फत बालबालिकाका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, नियमित शैक्षिक पहुँच तथा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि साउन १८ गतेको पेशी तोकिएको छ।