संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५८ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको विधेयक अझै कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन।

कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले विधेयकमाथि अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। तर सहमति कहिले दिइन्छ भन्नेबारे उनीहरू खुल्न चाहँदैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते उक्त विधेयक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

सामान्यतया अन्य विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले १५ देखि २० दिनभित्र आफ्नो राय दिने अभ्यास रहे पनि यसपटक भने झन्डै दुई महिनासम्म विधेयक रोकिएको छ। मन्त्रालयले ढिलाइको कारणबारे भने औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन।

५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थामा कानुनी अन्योल

विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यही विषय अहिले विधेयकको सबैभन्दा विवादित र चर्चित बुँदा बनेको छ।

स्रोतका अनुसार यही व्यवस्थालाई लिएर कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच पूर्ण सहमति जुट्न सकेको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको सेवा अवधि नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत घटाएर ५५ वर्ष कायम गरिए त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती आउने सम्भावना रहेको कानुन मन्त्रालयको बुझाइ छ।

ती कर्मचारीका अनुसार २०४९ को ऐनअनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने कानुनी व्यवस्था र सोही आधारमा सरकारसँग सेवा सम्बन्ध कायम गरेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश दिनु कानुनी रूपमा विवादित बन्न सक्ने भएकाले कानुन मन्त्रालयले यस विषयमा गहन अध्ययन गरिरहेको छ।

‘त्यसैले यस विषयमा कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अझै सकारात्मक देखिएका छैनन्। सम्भवतः यही कारण विधेयकमा सहमति दिन ढिलाइ भएको हुन सक्छ,’ ती कर्मचारीले भने।

प्रारम्भिक मस्यौदामा थिएन ५५ वर्षे प्रावधान

स्रोतका अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था थिएन। मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेपछि मात्र उक्त प्रावधान थपिएको हो।

स्रोतले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको चाहनाअनुसार पछि यो व्यवस्था समावेश गरिएको दाबी गरेको छ। यसैबीच, कानुन मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत मागेको स्रोतको भनाइ छ।

मुख्यसचिवको नियुक्तिसँग पनि जोडियो चर्चा

गत असार २४ गते सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। कार्कीको उमेर ५५ वर्ष नाघिसकेको छ। प्रस्तावित ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था लागू भए सबैभन्दा पहिले मुख्यसचिव नै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउनेछ।

यही कारण पनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषयमा अन्योल देखिएको एक कर्मचारीको भनाइ छ।

‘५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था लागू हुने विषय अहिले विस्तारै सेलाउँदै गएको छ,’ उनले भने।

आठ वर्षदेखि ऐन ल्याउने प्रयास, अझै अन्योलमै

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सहमति दिइसकेको छ। त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक लोक सेवा आयोगमा रायका लागि पठाउनुपर्ने प्रक्रिया छ। तर कानुन मन्त्रालयबाट सहमति नआएकाले विधेयक अहिले पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास आठ वर्षदेखि हुँदै आए पनि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत विवादका कारण अहिलेसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन।