राजधानीका सुपरमार्केटदेखि सडकछेउका फलफूल ठेलासम्म आजकल चम्किला चिनियाँ ‘फुजी’ र भारतीय स्याउको रजगज छ।

एउटै आकार, टल्किने रातो रङ, आकर्षक स्टिकर र रंगीन प्याकेजिङले उपभोक्ताको आँखा सजिलै तान्छ। तर तीमध्ये धेरै स्याउ मुखमा हाल्नेबित्तिकै स्वाद फिक्का लाग्छ।

त्यही बेला, धुलाम्मे देखिने जुम्लाको स्याउलाई हल्का पुछ्नेबित्तिकै प्राकृतिक चमक देखिन्छ। पहिलो टोकाइमै अमिलो र गुलियोको सन्तुलित स्वाद मुखभरि फैलिन्छ।

धेरै उपभोक्ताको प्रतिक्रिया एउटै हुन्छ, ‘यही त साँचो स्याउको स्वाद!’ यही स्वादले जुम्ली स्याउलाई देशभर चिनाएको छ। तर विडम्बना, स्वादले जितेको यो स्याउ अझै ब्रान्डले हारिरहेको छ।

उच्च माग, अर्गानिक पहिचान र ऐतिहासिक विरासत हुँदाहुँदै पनि जुम्ली स्याउ अझै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बलियो ब्रान्ड बन्न सकेको छैन। प्रश्न उठ्छ स्वादमा अब्बल जुम्ली स्याउ बजारमा किन कमजोर छ ?

जुम्लाको हिमा गाउँपालिका–२ मोफ्ला गाउँका किसान गोपाल रोकायाको चिन्ता उत्पादन होइन, बजार हो। ‘चाँडै टिप्दा रङ आउँदैन, ढिलो गर्दा वर्षाले सडक बिगारिदिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लाखौँको स्याउ बगैंचामा होइन, बाटोमै कुहिन्छ।’

उनको पीडा एक किसानको मात्र होइन, कर्णालीको कृषि अर्थतन्त्रको साझा पिडा हो। आज जुम्ला स्याउको जिल्ला भनेर चिनिए पनि यसको इतिहास धेरै पुरानो छैन। विसं २०२६/०२७ तिर राजिकोटमा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र जुम्लामा स्थापना भएपछि हिमाञ्चल प्रदेश र काश्मिरबाट ‘रेड डेलिसियस’, ‘रोयल डेलिसियस’ र ‘गोल्डेन डेलिसियस’का बिरुवा ल्याइए।

त्यतिबेला किसानहरू कोदो, जौ, फापर र मार्सी धानमै निर्भर थिए। धेरैले स्याउका बिरुवा लिनै मानेनन्।परिवर्तनको निर्णायक मोड आयो विसं २०३० को दशकमा। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जुम्ला भ्रमणका क्रममा स्थानीय स्याउको खुलेर प्रशंसा गरेपछि सरकारले ‘एक घर, एक स्याउको बोट’ अभियान सुरु गर्यो।

केही वर्षमै पाखा–पखेरामा राताम्मे स्याउ झुल्न थाले। किसानले बुझेअन्नभन्दा स्याउले बढी आम्दानी दिन्छ। त्यसयता जुम्लाको कृषि अर्थतन्त्र नै बदलियो। उत्पादन बढ्यो। तर बजार थिएन। कर्णाली राजमार्ग नखुलेको समयमा किसानले स्याउ हप्तौँ खच्चडमा बोकेर सुर्खेत र नेपालगन्ज पुर्याउँथे।

आधाभन्दा बढी फल बाटोमै कुहिन्थ्यो। जहाजबाट पठाउँदा ढुवानी खर्च नै स्याउको मूल्यभन्दा महँगो पर्थ्यो। हिमाका स्याउ किसान हर्कबहादुर कठायत सम्झिन्छन्,‘भदौमा बगैंचा राताम्मे हुन्थ्यो, तर किसानको मन रित्तो। कतिले गाईभैंसीलाई स्याउ खुवाए, कतिले खाल्डो खनेर गाडे।’

त्यही बाध्यताबाट जुम्लामा स्याउको चाना, जुस, साइडर र ब्रान्डी उत्पादन सुरु भयो।विसं २०६३ मा कर्णाली राजमार्ग खुलेपछि पहिलो पटक ट्रक जुम्ला पुग्यो। किसानका आँखा रसाए। कुहिने स्याउ अब काठमाडौं पुग्न थाल्यो।

अर्को वर्ष २०६४ मा जुम्ला नेपालकै पहिलो पूर्ण प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा भयो। रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगर्ने भएकाले ‘जुम्ली अर्गानिक स्याउ’ले अलग पहिचान बनायो।

पछिल्ला वर्षमा इटालियन हाई डेन्सिटी प्रविधि भित्रिएपछि उत्पादन झन् बढ्यो। पहिले सात वर्षमा फल दिने बोटले अहिले दोस्रो वर्षदेखि नै उत्पादन दिन थालेको छ। तर उत्पादन बढे पनि ब्रान्डको उचाइ उक्लिन सकेन। समस्या स्वादमा होइन, संरचनामा छ।

स्याउ टिप्नेबित्तिकै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। पर्याप्त शीतभण्डार छैन। फलस्वरूप भदौ–असोजमा बजारमा एकैचोटि स्याउको बाढी आउँछ, मूल्य घट्छ। केही महिनामै बजारबाट जुम्ली स्याउ गायब हुन्छ।

अर्कोतर्फ, स्याउ टिप्ने समयमै कर्णाली राजमार्ग पहिरोले थुनिन्छ। ट्रक दिनौँ रोकिन्छन्। फल कुहिन्छ, गुणस्तर घट्छ। विदेशी स्याउ आकर्षक बक्समा आकारअनुसार वर्गीकरण भएर आउँछन्।

जुम्ली स्याउ भने अझै साना–ठूला, राम्रा–दाग लागेका सबै एउटै कार्टुनमा मिसिन्छन्। कमजोर प्याकेजिङले बजारमा यसको मूल्य घटाउँछ। जुम्ली स्याउको अर्को ठूलो संकट पहिचान चोरी हो।

काठमाडौंसहितका बजारमा मुस्ताङ, भारत वा चीनका स्याउलाई समेत ‘जुम्लाको अर्गानिक स्याउ’ भनेर बेच्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कारण, जुम्ली स्याउको आधिकारिक भौगोलिक संकेत ट्रेडमार्क वा प्रमाणित लोगो छैन।

उपभोक्ताले वास्तविक र नक्कली छुट्याउन सक्दैन। त्यसको मूल्य वास्तविक किसानले तिरिरहेका छन्।जुम्लाका अधिकांश उत्पादक साना किसान हुन्। उनीहरूसँग विज्ञापन, डिजिटल बजार, प्याकेजिङ वा प्रत्यक्ष बजार पहुँचको क्षमता छैन।

बलियो सहकारी, एकीकृत बजार संयन्त्र र साझा ब्रान्डको अभावले प्रत्येक किसानले आफ्नै हिसाबले बजार खोज्नुपरेको छ। स्याउ किसान रतनबहादुर रावत भन्छन्,अब हाम्रो स्याउ मिठो छ भनेर मात्रै पुग्दैन। जुम्ली स्याउलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बनाउने समय आएको छ।’

व्यवसायी भैरव धरालका अनुसार उत्पादन क्षेत्र, सुर्खेत र नेपालगन्जमा आधुनिक शीतभण्डार बने असोजमा टिपिएको स्याउ फागुनसम्म ताजा राख्न सकिन्छ। सरोकारवालाको सुझाव छ, जुम्ली स्याउलाई भौगोलिक संकेत मान्यता दिइयोस्, आधुनिक ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ केन्द्र स्थापना होस्, प्रत्येक कार्टुनमा आधिकारिक लोगो र क्यूआर कोड अनिवार्य गरियोस्, र कर्णाली राजमार्गलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाइयोस्।

प्रदेश सरकारले साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाको उत्पादन व्यवस्थापन गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारी थालेको छ। बोर्डको मुख्यालय जुम्लामै राख्ने प्रस्तावलाई किसानले आशाका रूपमा हेरेका छन्।

यता जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जुम्लाका २४ हजार ४ सय ३८ घरधुरीमध्ये १९ हजार १ सय ५० घरधुरी अर्थात् ७८ प्रतिशतभन्दा बढी परिवार व्यावसायिक स्याउखेतीमा संलग्न छन्। स्याउको बिक्री, वितरण र व्यापारमा ६ सय ३ कृषक प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्।

जिल्लाभर ४ हजार ४ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती भइरहेको छ। बगैंचामै स्थानीय स्याउ प्रतिकिलो ६५ देखि ७० रुपैयाँसम्म बिक्री भएको छ भने इटालियन ‘फुजी’ जातको स्याउ प्रतिकिलो १ सय ७५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएको पाइएको छ।

कुल उत्पादनमध्ये ४ हजार ४ सय १५ मेट्रिक टन अर्थात् करिब २५ प्रतिशत स्याउ जिल्लाभित्रै खपत हुन्छ। करिब १५ प्रतिशत स्याउ बसपार्क र विमानस्थलमार्फत कोसेली तथा चिनोका रूपमा जिल्ला बाहिर जाने गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जुम्लामा रेड डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, गोल्डेन, रिचार्ड रेड, जोनाथन र स्पोरलगायत स्थानीय जातका स्याउसँगै उच्च घनत्व (हाई डेन्सिटी) प्रविधिका गाला र फुजी प्रजातिको पनि खेती भइरहेको छ।

कुल उत्पादनमध्ये २ हजार ६ सय ४८ मेट्रिक टन स्याउ चाना, जुस, जाम, साइडर, ब्रान्डी र मादललगायतका प्रशोधित उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको छ। १ हजार ७ सय ६५ मेट्रिक टन स्याउ शीतभण्डारमा मौज्दात रहन्छ भने टिप्ने र ढुवानी गर्ने क्रममा करिब १० प्रतिशत उत्पादन नष्ट हुने गरेको तथ्यांक छ।

तथ्यांकले जुम्लामा स्याउखेतीको क्षेत्रफल निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ। गत वर्ष ४ हजार ३ सय ७७ हेक्टरमा रहेको खेती यस वर्ष बढेर ४ हजार ४ सय ९७ हेक्टर पुगेको छ।

फल लागेको क्षेत्र पनि २ हजार ३९ हेक्टरबाट बढेर २ हजार १ सय ६५ हेक्टर पुगेको छ। सिजनमा काठमाडौंमा प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँमा पाइने जुम्ली स्याउको मूल्य अहिले ३ सय ५० देखि ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

बजार व्यवस्थापन र निर्यात विस्तार गर्न सके किसानले अझ बढी लाभ लिन सक्ने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार कार्यालयले कृषि समूह र सहकारीलाई अनुदानमा स्याउ प्याकेजिङका कार्टुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

साथै स्याउको क्षेत्र विस्तार, रोग–कीरा नियन्त्रण, आधुनिक खेती प्रविधि, नर्सरी निर्माणदेखि संकलनसम्मका तालिम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए। ‘सडक पूर्वाधार राम्रो भइदिए जुम्ली स्याउ सहज रूपमा देशका ठूला बजारसम्म पुग्न सक्छ,’ उनले भने। 

उनका अनुसार जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका ६० वडामा स्याउखेती भइरहेको छ। एउटै किसानले न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम ४० हजार बिरुवासम्मका व्यावसायिक बगैंचा सञ्चालन गरेका छन्।

जुम्लाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ७० करोड बराबरको स्याउ निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जुम्लाले ४१ करोड २० लाख ८९ हजार बराबरको स्याउ निर्यात गरेको थियो।

गत वर्ष १८ हजार २ सय ४५ मेट्रिक टन अर्थात एक लाख ८२ हजार ४ सय ५० क्विन्टल स्याउ उत्पादन हुँदा जुम्लाले ५५ हजार ९ सय १० क्विन्टल मात्र स्याउ निर्यात गरेको प्रमुख रामभक्त अधिकारी बताउँछन्।

निर्यातित स्याउ प्रति केजी ७३ दशमलव ७० पैसामा कारोबार भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २० हजार ७० मेट्रिक टन अर्थात दुई लाख ७० सय क्विन्टल स्याउ उत्पादन अनुमान छ।

क्षेत्रफलका हिसाबले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा चार हजार ४ सय ९७ हेक्टर मध्ये अहिले १ सय ७ दशमलव ५३ हेक्टर जमीन थप भई चार हजार ६ सय ४ दशमलव ५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ फलिरहेको उनको भनाई छ। त्यसभन्दा छुट्टै ५२ हेक्टर जमीनमा ईटालियन फुँजी जातको स्याउ लगाइएको छ।

उनले भने, ‘गत वर्षभन्दा यस वर्ष स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले गत पुसदेखि माघसम्म यहाँका ८ सय  किसानलाई स्याउ बगैँचा काटछाँटको अभियान चलाएका थियौं। यसले स्याउको दाना ठूलो, पोटिलो, स्वादिष्ट, रंगसहित आकर्षक हुने र त्यसबाट किसानले विगत भन्दा बढी मूल्य प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छौं। समग्रमा गत वर्ष जुम्लाले एक अर्ब बराबरको स्याउ उत्पादन गरेको थियो।’

स्याउको परिमाणमा वृद्धि र गुणस्तरीयता कायम गर्न भदौ पहिलो साताभन्दा अगाडि नटिप्ने गरी कृषि प्राविधिक जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले निर्णय गरेको र सोही अनुसार स्याउ किसान तथा व्यापारीहरुलाई सूचना गरिएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए।

स्याउको जात, स्थान र क्षेत्र हेरेर गाउँपालिकाको कृषि शाखाको सिफारिसमा जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय, प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा स्याउको संकलन तथा निर्यात हुन सक्ने बताए।