सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत जेठ १८ गते उक्त परमादेश जारी गरेको थियो। सो आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।
नेपालमा पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु उपचार तथा औषधि सिफारिसको काममा संलग्न रहे पनि औषधि ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार औपचारिक रूपमा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। करिब छ वर्ष लामो कानुनी संघर्षपछि अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आएको भन्दै पशु चिकित्सकहरूले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।
यसअघि तत्कालीन न्यायाधीश तथा हालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि २०७९ असारदेखि २०८२ असारसम्म मुद्दा लामो समय विचाराधीन रहँदा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
यस अवधिमा औषधि ऐन संशोधनबारे पटक–पटक छलफल र प्रयास भए पनि पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार दिने व्यवस्था समेटिएको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि पशु उपचारका क्रममा औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८३ २०:३८ शुक्रबार
