कैलालीका ११ सामुदायिक वनमा वन कर्मचारी, माफिया र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा अर्बौं रकमबराबरका साल र खयरका रूख कटान भएका छन्। विशेषज्ञ टोलीद्वारा झुटो प्रतिवेदन बनाएर हरिया र राम्रा रूख काटिएका छन् भने काटिएका रूखका काठ पनि मिलेमतोमा सूचना लुकाएर लिलाम बिक्री गर्ने तयारी गरिएको खुलासा भएको छ। प्रदेश सरकारका केही व्यक्ति, कर्मचारी र माफियाको सेटिङमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रूख काटिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्।

अर्बौं रकम बराबरको रूख फडानी गरेर अनियमितता गरिएको र मिलेमतोमा काठ लिलाम बिक्री गर्न लागेको उजुरी परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उपसमिति गठन गरेर अध्ययनसमेत गरेको छ। खगराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर सामुदायिक वनमा भएको रूख कटानी र अनियमितताको अध्ययन गरिएको थियो।

उजुरी परेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने र वनका रूख काट्ने र काठ बिक्रीसम्बन्धी सबै कार्य तत्काल रोक्न प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छानबिन समितिका संयोजक खगराज भट्टले बताएका छन्।

छानबिन समितिले उजुरी परेका सबै सामुदायिक वन र अन्य सामुदायिक वनमा समेत गरी १८–२० सामुदायिक वनमा पुगेर अध्ययन गरेको संयोजक भट्टले बताए। कागजपत्रको अध्ययन, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र स्थानीयसँग कुराकानी गरेर विस्तृत अध्ययन गरिएको उनले बताए। अत्यधिक मात्रामा हरिया खयरका रूख काटिएको पाइएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो अध्ययनले केही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा बुझाउने तयारीमा छौं’, उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा अध्ययनबाट प्राप्त विस्तृत कुरा उल्लेख गरिने छ।’

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तत्काल सबै काम रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि मिलेमतोमा काठ लिलाम बिक्री प्रक्रिया भने रोकिएको थिएन। प्रदेश सरकार किचलोमा रहेका बेला अनियमित रूपमा काटिएका रूखका काठ बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। सूचना पनि सबैको पहुँच नहुने गरी पत्रिकामा छापेर लुकाइएको बुझिएको छ।

विशेषज्ञ टोलीले राम्रा रूखलाई पनि किरा लागेको र सडेको भनी झुटो प्रतिवेदन तयार गरेको खुलेको छ। लिलाम बिक्री गर्न पनि सूचना सबैको पहुँचमा नपुग्ने गरी लुकाएर सेटिङमा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्रोतले बताएको छ। लिलाम प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गत असार ८ मा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्देशन दिएको थियो।

वार्षिक रूपमा २२ हजार क्युफिट काठ मात्रै कटान गर्न पाउने अनुमति रहेको बाह्रवनमा एकै वर्षमा एक लाख ८५ हजार क्युफिट काठ काटिएको फेला परेको समितिका एक सदस्यले बताए। बाह्रवनबाट साल, खयरलगायतका बहुमूल्य रूख कटान गरिएको उनले बताए। कैलालीको वनमा भइरहेको व्यापक अनियमितता र रूख फडानीमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमेत विवादमा तानिँदै आएका छन्।

अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिले छानबिन गरेर निर्देशन दिँदा पनि हरिया रूख काटेर मिलेमतोमा काठ बिक्री गर्न खोजेपछि अख्यिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी प¥यो। उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुरमा मंगलबार एकसाथ छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टले विशेषज्ञको टोलीले ११ सामुदायिक वनमा राम्रा रूखलाई किरा परेको भनेर झुटो प्रतिवेदन तयार पारी ठूलो संख्यामा हरिया रूख काटेको र मिलेमतोमा काठ लिलाम बिक्री गर्न सबैको पहुँच नहुने गरी सूचना लुकाइएको भनेर उजुरी परेको बताए। उक्त उजुरीका आधारमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु भएको उनले बताए।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गत रहेको बाह्रावन साझेदारी वन उपभोक्ता समितिको हरिया राम्रा रूख काटेर एक लाख ८६ हजार क्युफिट, केदारेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको ३६ हजार क्युफिट गरी दुई लाख २२ हजार क्युफिट काठ बिक्री गर्न खोजिएको अख्तियारलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ।

यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरअन्तर्गत छतीवन सामुदायिक वनको १८ हजार, मोहन्यालको १२ हजार, जगतपुरको सात हजार, साडेपानीको सात हजार, मैनापोखरीको २३ हजार, शिवशक्तिको आठ हजार सात सय, गतिशीलको १२ हजार, जनताको १७ हजार, घोडाघोडीको १९ हजार क्युफिट गरेर जम्मा एक लाख २३ हजार सात सय क्युफिट काठ बिक्री गर्न खोजिएको उजुरी परेको छ। संसदीय समितिले काठ लिलाम प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिए पनि प्रदेशको वन मन्त्रालयले लिलाम प्रक्रिया नरोकेपछि सरोकारवालाले अख्तियार गुहारेको बुझिएको छ।