माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको चोट उस्तै भए पनि दुखाइ भने फरक देखिएको छ। १० वर्षसम्म हरेक दिन द्वन्द्व झेलेकाहरू आफ्ना नाममा नेतृत्वदायी भूमिका गर्छौं भन्नेहरूको क्रिया–प्रतिक्रिया देखेर यतिबेला अचम्मित छन्। 

को आफ्नो को बिरानो भनेर चिन्नै कठिन भएको छ। शान्तिप्रक्रियाको ९० दिनमा सकाउने भनिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया दुई दशकसम्म पनि टुंगिन नसक्दा पीडितका मनमा समस्या थपिएको हो।

एउटै द्वन्द्वका पीडित नेतृत्वहरू किन विभाजित भए, कोही पक्षमा त कोही विपक्षमा किन छन् भन्नेमा ठुलो समूह अन्योलमा छ। आयोगले नियमानुसार अन्तिम पल्ट उजुरी माग गर्दै गर्दा विरोध हुनु स्वाभाविक हो तर उजुरी दिने कि नदिने भन्ने अन्योलले दुर्गमका पीडितलाई नराम्रोसँग गिजोलेको छ। आगामी भदौ ५ सम्म अन्तिम समयावधि दिएर खोलिएको उजुरीको सूचनाबारे पीडित नेतृत्व नै विभाजित भइदिँदा जनस्तरमा थप सकस भएको हो। 

संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रिया टुंग्याउने भन्दै राज्यले गठन गरेको आयोगप्रति आफ्नै नेतृत्व विभाजित हुँदा उनीहरू अलमलिएका हुन्। ‘चोट उही हो, पीडा उही हो तर किनकिन पछिल्लो समय दुखाइ फरक भएको छ,’ लामो समय द्वन्द्व झेलेका रोल्पाका एक पीडित भन्छन्, ‘आफूभन्दा पनि आफ्ना आफन्तको पीडा अलि कम भएको हो कि भनेर शंका लाग्न थालेको छ। होइन भने एउटै चोटको दुखाइ त उस्तै हुनुपर्ने थियो।’ 

उनले जस्तै शंका बोकेका धेरै पीडित अचम्ममा परेका छन्। ‘आयोग गठनको प्रक्रिया नै अपारदर्शी भयो। सूचना खोल्दा पीडितसँग परामर्श भएन। नियुक्ति पाएको भोलिपल्टै हतारमा उजुरी माग गरियो। उजुरी सूचना प्रकाशन गर्दा संवेदनशीलता अपनाएको देखिएन,’ द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुशीला चौधरीले नागरिकसँग कुरा गर्दै भनिन्। 

उनले भनिन् ‘कानुन संसोधन गरेर कमान्ड गर्न सक्ने टिम आयोगमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायको कानुन र प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छन्। अब हामी अदालत जाने प्रक्रियामा छौं। अदालतको फैसला जे आउँछ त्यो स्वीकार गर्न तयार हुन्छौं।’

गठन र सूचना प्रकाशन नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आयोग बहिष्कार गरिरहेका पीडितका नेतृत्वहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर अन्तिमपल्ट भएकाले उजुरीचाहिँ दिनुपर्छ भन्ने अर्को नेतृत्व पनि छ। ‘हामी आयोग बहिष्कार गर्ने पक्षमा छैनौं। विधिअनुसार आयोग गठन भएको हो। परामर्श पनि पर्याप्त भएको हो। के प्रक्रिया मिलेन भन्नेमा विरोध गर्नेहरू पनि क्लियर हुनुहुन्न,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने। उनले अहिलेको विरोधमा पीडित समुदायको मात्र नभएर पीडित समुदायलाई उक्साउनेहरूको पनि हात रहेको आरोप लगाए।

‘पर्दा पछाडिका धेरै खेलाडी छन्। आयुक्तहरूको सर्टलिस्ट नआउँदासम्म प्रक्रिया ठिक भन्ने तर सर्टलिस्टमा आफ्नो वा आफ्नाको नाम नआएपछि विरोध गर्नु उपयुक्त होइन। अनुहारको विरोधभन्दा पनि कार्यक्षमता हेर्नुपर्छ। सिस्टममा बनेको आयोगलाई असक्षम भन्न सकिँदैन,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई यतिबेला आयोगको उजुरीको पहुँचमा समेट्न सकेनौं भने उनीहरू सधैंलाई छुट्छन्। हामी खबरदारिका साथ हरेक प्रक्रियामा जोडिन्छौं। काम नगर्दै बहिष्कार गर्दा भुईँ तहका पीडित छुट्ने भए।’ उनले थपे, ‘एक्सिस भएकाले आफ्नो उजुरी हालिसकेका छन्। यतिबेला एक्सिस नभएकालाई पनि जोड्न सक्नुपर्छ। ‘हिजो जस्तो कमजोर कानुन छैन। हामी फेयर होस् भन्नेमा छौं। आफू नहुँदा बेठीक आफू हुँदा ठिक भन्ने सोच राख्नुहुँदैन।’

द्वन्द्वपीडितका एक नेतृत्वका अनुसार राज्य पीडितलाई फुटाउ र राज गर मनस्थितिमा छ। उनले भने, ‘सिंगो राज्य र संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीति गर्नेहरूले द्वन्द्वपीडितलाई फुटाएर न्याय प्रक्रिया ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। यतिका वर्षसम्म पर्खिएका छौं, अझै कति पर्खिनुपर्ने? बाँचुन्जेल न न्याय न त परिपूरण, केही देख्नसम्म नपाइने भयो।’ 

द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वको प्रत्यक्ष पीडा खेपेका धेरै पीडित यतिबेला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले थप समस्यामा रहिरहँदा राज्यले समयमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई चासोका साथ नहेरेपछि घाउ बल्झिरहेको हो। द्वन्द्वले दुखिरहने घाउ बोकेर बाँकी जीवन जबरजस्त पीडाका साथ बिताउन बाध्यहरूको दैनिकी सहज हुने गरी काम हुनु आवश्यक छ।