नेपाल सरकारले फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्रामसहित २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता नियमहरूको पालना नगरेको भन्दै बिहीबारदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

यो कदमले विश्वभरका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यो निर्णयलाई अनलाइन घृणा, अफवाह र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 

तर केहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश र असहमति दबाउने कदमको रूपमा आलोचना पनि गरेका छन्। विश्वका प्राय: सबै समाचार एजेन्सी एपी, एएनआईसहित सबैको समाचारलाई अनुकूलता अनुसार सम्प्रेषण गरेका छन्। 

रोयटर्स र स्ट्रेट्स टाइम्स : दुरुपयोग नियन्त्रणको प्रयास  
बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्स र सिंगापुरको द स्ट्रेट्स टाइम्सले समान कोणबाट यो समाचार प्रस्तुत गरेका छन्। रोयटर्सका अनुसार नेपाल सरकारले नक्कली आइडी प्रयोग गरी घृणा, अफवाह र साइबर अपराध फैलाउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। स्ट्रेट्स टाइम्सले पनि यही कारण उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्न र स्थानीय सम्पर्क, गुनासो सम्हाल्ने व्यक्ति र स्व-नियमनको जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न सेप्टेम्बर ३ सम्मको समयसीमा दिइएको उल्लेख गरेको छ।

द हिन्दु र अल जजीरा : आलोचना र विवादको कोण  
भारतीय अखबार द हिन्दुले यो कदमलाई केपी शर्मा ओली सरकारको असहमति दबाउने र अनलाइन भाषणमाथि नियन्त्रण कडा पार्ने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आलोचकहरूले यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने दाबी गरेको उल्लेख गर्दै द हिन्दुले टिकटक, भाइबरसहित पाँच प्लेटफर्मलाई दर्ता भएको कारण सञ्चालन अनुमति दिइएको जनाएको छ। 

यस्तै, अल जजीराले पनि यो कदमलाई घृणा र साइबर अपराध नियन्त्रणको सरकारी प्रयासको हिस्सा मानेको छ, तर मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न बारम्बार आग्रह गरिए पनि बेवास्ता गरिएकोले प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गरेको छ। मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट र लिंक्डइनले समयसीमा भित्र दर्ता नगरेको अल जजीराले जनाएको छ।

एनडिटिभी र इन्डियन एक्सप्रेस : नियम पालना नगर्ने कम्पनीमाथि कारबाही  
भारतको एनडिटिभी र इन्डियन एक्सप्रेसले यो निर्णयलाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको दर्ता नियम पालना नगरेको परिणामको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। एनडिटिभीले सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उद्धृत गर्दै करिब दुई दर्जन प्लेटफर्मलाई दर्ता गर्न बारम्बार सूचित गरिएको तर उनीहरूले अटेर गरेको बताएको छ। इन्डियन एक्सप्रेसले पनि यही कुरालाई जोड दिँदै टिकटक, भाइबरसहित तीन अन्य प्लेटफर्म दर्ता भएकोले सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरेको छ। दुबै मिडियाले संसदमा विचाराधीन विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएका छन्।

पीबीएस र इन्डिया टिभी : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न  
अमेरिकी मिडिया पीबीएसले यो कदमलाई विवादास्पद विधेयकको हिस्सा मानेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्धको आलोचनालाई जोड दिएको छ। टिकटक र भाइबरलाई दर्ता भएको कारण सक्रिय राखिएको उल्लेख गर्दै पीबीएसले यो निर्णयले व्यापक विवाद निम्त्याएको जनाएको छ। यस्तै, भारतको इन्डिया टिभीले फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम र युट्युबसहित २६ प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लागेको र टिकटक, भाइबरसहित पाँच प्लेटफर्मलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको उल्लेख गरेको छ। 

अनाडोलु एजेन्सी : सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र विपक्षीको आलोचना  
टर्कीको अनाडोलु एजेन्सीले यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको प्रतिक्रियामा आएको र सामग्री निगरानीका लागि सबै अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

मन्त्रालयले अगस्ट २८ देखि सात दिनको समयसीमा दिएको र त्यो बुधबार सकिएको जनाएको छ। यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमन आवश्यक भए पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा देशमा अराजकता उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको अनाडोलुले उल्लेख गरेको छ। 

हिन्दुस्तान टाइम्स : प्रयोगकर्ताहरूको गुनासो र प्राविधिक समस्या
हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवलाई जोड दिँदै फेसबुक र इन्स्टाग्राममा ब्राउजरबाट लग इन गर्न खोज्दा “केही गडबड भयो” वा “साइटमा पुग्न सकिएन” जस्ता सन्देश देखिएको जनाएको छ। काठमाडौंकी विश्वविद्यालय स्नातक मोनिका मल्ललाई उद्धृत गर्दै मोबाइल एप अझै चलिरहेको तर चाँडै बन्द हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ। प्रयोगकर्ताहरू अन्य प्लेटफर्ममार्फत अद्यावधिक जानकारी खोजिरहेको हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।

आकाशवाणी र पीटीआई : सरकारी निर्णयको औपचारिकता
भारतको सरकारी संस्था आकाशवाणीले मन्त्री गुरुङ, मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बैठकपछि दर्ता नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल साइटहरू निष्क्रिय पार्ने निर्णय भएको जनाएको छ। यस्तै, भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले मन्त्रालयले अगस्ट २८ देखि सात दिनको समयसीमा दिएको तर मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट र लिंक्डइनले दर्ता नगरेकोले प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गरेको छ।

नेपालको यो कदमलाई विश्व मिडियाले फरक–फरक कोणबाट प्रस्तुत गरेका छन्। कतिपयले यसलाई साइबर अपराध र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने गतिविधि नियन्त्रणको सरकारी प्रयास मानेका छन् भने कतिपयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारमाथिको अंकुशको रूपमा आलोचना गरेका छन्। टिकटक, भाइबरसहित दर्ता भएका सीमित प्लेटफर्महरू सञ्चालनमा रहँदा अन्य प्रमुख प्लेटफर्महरूको पहुँच बन्द भएको छ। यो निर्णयले नेपालमा डिजिटल सञ्चार, व्यापार र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।