नेपालको घुमन्ते समुदाय राउटेको बस्ती प्रवेश गर्नुअघि उनीहरुका बारेमा जानकारी लिनुका साथै निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै पारित गरेको ‘लोपोन्मुख राउटे समुदायको मुलप्रवाहीकरण नीति’ कार्यान्वयन भएमा राउटे बस्ती प्रवेशअघि उनीहरूको धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज र गोपनीयताको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै बस्ती प्रवेश गर्न पाइनेछ।

राउटे बस्तीमा बाह्य समुदायका व्यक्तिहरू एक्लै भने प्रवेश पाउने छैनन्। यसका लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको राउटे समुदायका बारेमा जानकार व्यक्ति पनि उनीहरूसँगै हुनुपर्नेछ।

‘अनधिकृत बाह्य व्यक्तिको प्रवेशले राउटे समुदायको गोपनीयताको हकको हनन् भएको छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले भने, ‘त्यसैले पहिले राउटे समुदायका बारेमा प्रारम्भिक कुराहरूको बारेमा जानकारी लिने र राउटे समुदायसँग कुरा गर्दा, फोटो भिडियोहरू खिच्दा राउटे सहजीकरण समितिको अनुमति लिनुपर्ने नीतिमा राखेका छौं।’

नीतिमा राउटे समुदाय जहाँजहाँ जान्छ त्यहीँ घुम्ती प्रहरी चौकी, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर र घुम्ती विद्यालय पनि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

‘वाह्य व्यक्तिको प्रवेश रोक्न, राउटे समुदायमाथि हुने दुर्व्यवहार न्यूनीकरण गर्न, मदिरालगायतका हानिकारक बस्तुहरू विक्री-वितरण नियन्त्रण गर्न घुम्ती प्रहरी चौकीको आवश्यकता औंल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि पटक-पटक घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्न दिएको निर्देशनलाई पनि नीतिमा समेटेका छौं।’

नीतिमा बाह्य समुदायले राउटेलाई मदिरा विक्री-वितरण र सेवन गराउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ‘कसैले राउटे समुदायलाई मदिरा विक्री गरेको पाइए वा सेवन गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको छ,’ उनले भने, ‘परम्परागत रुपमा उनीहरुले बनाएको मदिरा सेवन गर्न पाइए पनि बाह्य मदिरा राउटे बस्तीमा नीति कार्यान्वयन भएपछि प्रतिबन्ध हुन्छ।’

राउटे समुदाय काठका भाँडा वर्तन विक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्ने भएकाले राउटे करिडोर निर्माण गरेर उनीहरुका लागि आवश्यक पर्ने विरुवाहरु रोप्ने, खानेपानीलगायतको व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।

राउटे समुदायको समग्र सशक्तीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राउटे समुदाय मूल प्रवाहीकरण निर्देशक समिति’ गठन गर्ने र स्थानीस्तरमा राउटेको रेखदेखका लागि ‘समन्वय तथा सहजीकरण समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ।

निर्देशक समितिमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य राख्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सहजीकरण समिति स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा हुनेछ।