एक सय ५० राष्ट्रय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) तथा ५८ हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) को अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन गर्ने समाजकल्याण परिषद् यही मंसिर २ गतेबाट करिबकरिब पदाधिकारीविहीन छ। पदाधिकारी दुई जना मात्रै भए पनि कार्यालयमा करारका कर्मचारीहरू भने भरिभराउ छन्।

परिषद्मा पदेनबाहेक उपाध्यक्षसहित १० जना बोर्ड सदस्य हुने व्यवस्था छ। तर अहिले पदेनबाहेक दुईजना मात्र बोर्ड सदस्य छन्। कार्यकारी अधिकार प्राप्त सदस्य–सचिवको पद खाली छ। उपाध्यक्ष नन्दलाल माझी र एक सदस्य सञ्जय साह मात्र हाल परिषद्को बोर्डमा छन् तर उनीहरूले चाहेर पनि परिषद्को बोर्ड बैठक बोलाउन सक्दैनन् र केही निर्णय पनि गर्न पनि सक्दैनन्। किनभने बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन। परिषद्मा बोर्ड सदस्य नियुक्ति नभए पनि विभिन्न समयमा भर्ना गरिएका करिब पाँच दर्जन करार कर्मचारीले कार्यालय भरिएका छन्।

परिषद्मा हाल विभागीय मन्त्री पनि छैनन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रिपरिषद्को पदेन अध्यक्ष हुने कानुनमा व्यवस्था छ। हाल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै लिएकी छन्। उपाध्यक्ष माझीले केही दिनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजिरहेका छन् तर समय पाएका छैनन्। ‘परिषद्मा बोर्ड सदस्य नियुक्त नहुँदा एनजिओ तथा आइएनजिओहरूको अनुगमन, मूल्यांकन, नियमन, आइएनजिओहरूले नेपालमा संचालन गर्ने कार्यक्रम स्वीकृति तथा आइएनजिओका प्रतिनिधिहरूको भिसाको म्याद थप्नेलगायत सबै काम ठप्प भएका छन्,’ माझीले भने, ‘परिषद्मा पदाधिकारीलगायत बोर्ड सदस्य चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्त गर्न मन्त्रालयका सचिवलाई भेटरै आग्रह गरेका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई भने भेट्न पाइएको छैन। भेट्ने प्रयास जारी छ।’

परिषदमा बोर्ड सदस्य नियुक्त नहुँदा काम गर्न समस्या भएको उपाध्यक्ष माझीको भनाइ छ। यही मंसिर २ गतेबाट अवधि सकिएर अवकाश पाएका सदस्य–सचिव मनोज भट्टलाई पुनः सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण गरेनन्। त्यसपछि सो निर्णय रद्द भयो। भट्टको विषयमा विवाद भएपछि मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गरेका थिएनन्।

माझीका अनुसार कुल दरबन्दी एक सय ७० रहेको छ। हाल कार्यरत एक सय चार जनामध्ये ५९ करार र ४५ जना स्थायी छन्। यस हिसाबबाट परिषद्मा स्थायी कर्मचारीभन्दा करारका कर्मचारीको संख्या बढी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै करार कर्मचारी भर्ती नगर्न परिषदलाई पत्र पठाएर कडा निर्देशन दिएको छ।

परिषद् लामो समयदेखि करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने थलो बनेको छ। परिषद्मा रहेका ५९ करार कर्मचारी सबै अधिकृत तहका हुन्। करारका कर्मचारीलाई सहायक निर्देशक पदसमेत बाँडिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओहरूले नेपालमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका थिए।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट कार्यक्रम ल्याउनुअघि एनजिओ तथा आइएनजिओहरूले परिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी ल्याएको कार्यक्रमबारे परिषद्ले अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन गर्न सक्छ। यसका लागि परिषद्ले प्रतिनिधि नै खटाउने गर्छ।

नियमअनुसार परिषद्मा १७ जना बोर्ड सदस्य हुने व्यवस्था छ तर तीमध्ये उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य–सचिव र सात सदस्य गरी १० जनाको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी पदाधिकारी (सदस्य) पदेन हुन्छन्। उनीहरू विभिन्न निकायबाट हुन्छन्। अभावले पछिल्लो समय परिषद्का हुने कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैनन्। परिषद् केवल करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने ठाउँ मात्र बनेको छ।