काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा बढ्दै गएको अवैध प्लटिङ, हाउजिङ र योजना अनुमतिबिना भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नियन्त्रणमा लिन कडाइ गरिने जनाएको छ।  

प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख एवं जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। 

उनका अनुसार जग्गा प्लटिङ, संस्थागत भवन, व्यापारिक तथा सार्वजनिक संरचना, मिश्रित आवासीय, सभा तथा सम्मेलन भवन, सांस्कृतिक तथा भोजभतेर स्थल, अस्पताल, विद्यालय, कलेजलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट अनिवार्य योजना अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि विभिन्न निकाय र व्यक्तिले अनुमति नलिई अवैध रूपमा निर्माण गर्दै आइरहेका पाइएको छ।  

आयुक्त बस्नेतले आमउपभोक्ता तथा नागरिकलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना अनुमतिबिना बिक्री वितरणमा राखिएका घडेरी वा संरचना कानुनी रूपमा अवैध हुने भएकाले त्यसबाट पर्न सक्ने कानुनी झमेलाबारे सचेत रहन आग्रह गरे।  

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका ‘रियल स्टेट’ कम्पनी वा मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिबाट बिक्रीमा राखिएका घडेरी तथा अवैध कित्ताकाटसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित नगर्न उनले सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरे। साथै, स्वीकृतिबिना गरिएको अवैध कित्ताकाटमा कडाइका साथ कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। रासस