भुवन शर्मा
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासीको घर टहरामा डोजर चलाएको २७ दिन भएको छ । त्यसैदिनदेखि उनीहरू विभिन्न होल्डिङ सेण्टरमा छन् ।
होल्डिङ सेण्टरमा सुकुम्बासीको जीवनयापन, खानपान र औषधि उपचार निकै दयनीय देखिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । यो रिपोर्ट केही दिन भित्रै पूर्वाधार विकास मन्त्रीमार्फत बुझाउने तयारी भएको समितिका सदस्य सुनिल थापाले बताए ।
समितिका सदस्यहरूले गत वैशाख २९ गते होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको स्थिति बुझ्न इचगुंनारायणस्थित अपार्टमेन्टमा पुगेका थिए । त्यस टोलीमा होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिका कर्मचारी पनि पुगेका थिए ।
‘हामी इचगुंनारायण पुग्दा सुकुम्बासीहरुको स्थिति निकै दयनीय थियो । सुकुम्बासीहरु प्रदुषित(ढलको पानी) पिउन बाध्य छौँ भनिरहेका थिए। उनीहरु निकै तनावमा देखिन्थे’,थापाले भने, अहिले केही सुधार भएको भए बेग्लै कुरा हो । नभए त्यतिबेला उनीहरुको अवस्था धेरै नै पीडादायक थियो ।’
उनका अनुसार समितिले केही दिनमा पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा मन्त्रालययका सचिवलाई समेत बोलाएर छलफल गर्नेछ । मन्त्रीमार्फत रिपोर्ट बुझाउने छ ।‘अहिले रिपोर्ट लेख्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । संसदीय समितिका सदस्यहरू स्थगलत अध्यन गरे पछि सुकुम्बासीको अवस्थामा धेरै सुधार आएको बाग्मती विकास समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘अहिले सुकुम्बासीले पिउने पानीमा ठूलो सुधार ल्याएका छौँ। सबै पानीमा अनिवार्य रुपमा यूरोगार्ड राख्ने गरेका छौँ । खानपीनमा पनि सुधार भएको छ’ विकास समितिका इञ्जिनियर दिपेन्द्रकुमार साहले भने, ‘हतार हतारमा सुकुम्बासीलाई सार्यौ । त्यतिबेला केही तयारी पुगेन । अहिले सबै तयारी पुग्दैछ ।’
स्थलगत अध्ययनमा गएका कर्मचारीहरुको अनुसार इचगुंनारायणलगायत विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको सुकुम्बासी मानसिक रुपमा थकित र तनाबमा छन्। ‘उनीलाई विशेषज्ञहरूबाट काउन्सलिङ गर्न आवश्यक छ । औषधि उपचार चाहिएको छ । उनीहरु पनि नेपालकै नागरिक हुन । सरकारको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ’ समितिका एक सदस्यले भने,‘तर सरकार पैसा दिएर सुकुम्बासीको मुख बन्द खोजेको छ । अरु जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिएको छ ।’
केही दिन अघिमात्र सरकारले सुकुम्बासीलाई एक मुष्ट २५ हजार र महिना/महिनामा १५/१५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार पैसा बुझाउन यतिबेला सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको साहले बताए ।
उनले भने,‘एक हप्ता भित्र सुकुम्बासीको हातमै पैसा बुझाउछौँ।’
उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई सरकारले बनेपा, नगरकोट र इचंगुनारायणमा लगेको छ । केही सुकुम्बासीलाई कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्संग भवन, भक्तपुर बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र तथा बालाजुका विभिन्न होटलमा राखिएका छन्। बनेपा लगिएकालाई बुडोलस्थित रेडक्रसमा राखिएको छ भने नगरकोट हाइटस्थित खानेपानी विभागको तालिम केन्द्रमा राखिएको छ । साहका अनुसार बनेपामा १२०, नगरकोटमा ४९ र इचंगुनारायणमा ९३ जना सुकुम्बासीलाई लगिएको छ। यसैगरी बालाजुका विभिन्न होटलमा दुई सय, राधा स्वामी सत्संग हलमा दुई सय तथा भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ६० जना सुकुम्बासीलाई राखिएको छ । यसबाहेक अन्य सुकुम्बासी आआफ्नो हिसाबबाट अन्य ठाउँमा गएको साहले बताए । बालाजुमा सुकुम्बासीहरू अझै पनि होटलमै छन् ।
२०६६ सालमै सुकुम्बासीका लागि भनेर इचुंगनारायणमा अपार्टमेन्टमा बनाइएको थियो, तर त्यहाँ सुकुम्बासी बस्न मानेका थिएनन् । सरकारले यसअघि काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण लग्न पटकपटक प्रयास गरेको थियो तर सरकार सफल हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकार सफल भएको छ । तर इचगुंनारायण क्षेत्र अपर्यापप्त भएको छ । इचगुंनारायणमा ठाउँ कम भएपछि उनीहरुलाई अन्य ठाउँमा लगिएको सरकारको भनाइ छ ।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा सरकारले हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ६०७ घरटहरामा डोजर चलाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार डोजर चलाउँदा हटाइएका संरचनामध्ये ८९० पक्की र एक हजार ७९७ कच्ची घरटहरा छन्। प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको छ। विवरणअनुसार बस्ती हटाउने अभियानबाट कुल १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन्।
विस्थापितमध्ये ६ हजार ८०५ पुरुष, पाँच हजार ३२५ महिला, एक हजार ३३७ बालक र एक हजार ६९६ बालिका रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
अझै सकिएन स्क्रिनिङ
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुभन्दा अघिल्लो दिन सरकारले १५ दिन भित्र सुकुम्बासीहरुको स्क्रिनिङ सक्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्यूनतम बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर २७ दिन कटिसक्यो सरकारले स्क्रिनिङ गर्न सकेको छैन । सरकारले सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी बीच फरक छुट्टयाउन नसक्दा सुकुम्बासी तनावमा देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले हाल सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन बन्द गरेको छ । तर केही स्थानीय तहले आआफ्नो हिसाबबाट अतिक्रमित जग्गा खाली गराइरहेका छन् । गत वैशाख १२ गतेदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन थालेको सरकारले थापाथाली, शान्तिनगर र गैरीगाउँ खाली गरिएको थियो भने भोलिपल्ट वैशाख १३ गते मनोहरा लगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८३ २०:५१ शुक्रबार
