सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको बिमा व्यवस्थालाई थप सरल, प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउन व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को मर्मअनुसार श्रमिकको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा बिमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउन पीडित परिवारको घरमै पुगेर आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।

यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक समन्वय र कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिने जनाएको छ। बिमा दाबी तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहज बनाउन अब बिमा रकम हकवालाको बैंक खातामै सिधै जम्मा हुने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) को प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको डिजिटल प्रणालीबीच एपीआई मार्फत अन्तर-आबद्धता गरिनेछ।

साथै, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली (एनआईडी) र वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बीच समन्वयात्मक पहुँच स्थापना गरी सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरिएको छ।

बिमा सुविधाको दायरा विस्तार गर्न मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले हालको बिमा व्यवस्था, दाबी भुक्तानीको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको आवश्यकता तथा बिमाको दायरा विस्तार गर्दा प्रिमियममा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

त्यसैगरी, बिमाको आवश्यकता र महत्वबारे श्रमिकका परिवार तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले नेपाल बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले यी सुधारात्मक कदमबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारले बिमा सेवामा सहज पहुँच पाउने, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बन्ने र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।