राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सुनिल पौडेललाई एक लाख धरौटी हुने आदेश भएको छ । विशेष अदालतले आइतबार पौडेललाई एक लाख धरौटी हुने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहितलाई प्रतिवादी बनाएर गत असार २७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा गुरुयोजना तयार नगरी मिलेमतोमा हाइ कम्प्युटर इन्फ्रास्टक्चर खरिदमा १५ करोड आठ लाख ५० हजार भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो कामलाई केन्द्रले भ्याटसहित ३० करोड ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ ७९ पैसाको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरी वर्ल्ड डिस्ट्रिव्युसन नेपाल प्रालि कान्तिपथसँग सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतामा भ्याट बिलसहित ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ रुपैयाँ एक पैसामा खरिद गर्ने उल्लेख छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार थुनछेक बहसपछि एक लाख धरौटी हुने आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८२ १७:५६ आइतबार
