सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता नहुँदा अर्बौंको लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघको पदाधिकारी टोलीसँगको विशेष भेटघाटमा उनले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सीप विकास र तालिममा वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी बजेट खर्च भए पनि त्यसको उपलब्धी १३ करोड रुपैयाँ बराबरको समेत हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

सभामुख अर्यालले राज्यका हरेक मन्त्रालयमा यस्तो समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी ढुकुटीको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भइरहेको सुनाए।

‘देशभरका मन्त्रालयहरूले तालिमका लागि वार्षिक १३ अर्ब खर्च गरिरहेका छन्, तर यथार्थमा १३ करोड खर्च गरेर उत्पादन हुन सक्ने जति पनि दक्ष जनशक्ति तयार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लगानी निकै ठूलो छ, तर उपलब्धीको अवस्था दयनीय र कमजोर छ।’

उनले सरकारी लगानीको सदुपयोगका लागि एकीकृत नीति र एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले नेपालको कानुनी जटिलताका बारेमा समेत चर्चा गरे। एउटै क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी कानुनहरू निर्माण भएका कारण काम गर्न बाधा पुगेको उनको विश्लेषण छ।

‘सञ्चार क्षेत्रमै हेर्ने हो भने पनि १४ वटा जति कानुनहरू छन्, ती एक-अर्कामा बाझिएका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा कानुनहरू एक-अर्कामा जुधिरहेकाले परिणाममुखी काम हुन सकेको छैन। अब सरकारले सबै क्षेत्रका कानुनहरूको अध्ययन गरी एकीकृत कानुन बनाउनु पर्छ।’

सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन र सूचना उपलब्ध गराउन लगाएको बन्देजप्रति सभामुख अर्यालले आश्चर्य प्रकट गरे। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो।

सोही सन्दर्भमा सभामुखले सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नुपूर्व सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगर्दा यस्ता समस्या उत्पन्न हुने जिकिर गरे।

निजी मिडियालाई विज्ञापन रोक्दा पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा परेको तर्फ सङ्केत गर्दै सभामुखले भने, ‘एकातिर सरकार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइरहेको छ, अर्कोतिर निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन रोकेर पत्रकारको जागिर खोस्ने वातावरण बन्नु अनमेल र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।’

उनले महासंघलाई आन्दोलनको बाटो रोज्नुको साटो सञ्चार मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गरेर समाधान खोज्न सुझाव दिए।

हाल देशभर करिब ६ हजार निजी सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा छन् भने पत्रकार महासंघमा ९ हजार ३ सय ४० सदस्य आबद्ध छन्। सरकारले गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई निजी मिडियामा विज्ञापन नदिन परिपत्र गरेको थियो।

महासंघका अध्यक्ष शर्माले यो निर्णयले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि ठूलो विभेद भएको र यसले समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने बताइन्।

सभामुख अर्यालले पत्रकारहरूको व्यवस्थापन र विज्ञापनको समानुपातिक बाँडफाँडका लागि महासंघसँग ठोस सुझाव समेत मागेका छन्। ‘सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूसँग यो समस्या समाधानका कुनै ठोस उपाय छन् भने ‘तीन महले’ सुझाव दिनुहोस्, हामी त्यसलाई नीतिगत रूपमै अगाडि बढाउनेछौं।’

उनले भविष्यमा कुनै पनि पेशागत क्षेत्रले आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको भन्दै आश्वस्त पारे।

यसैबीच, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले पनि महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सरकारको विज्ञापन नीतिले पत्रकारितालाई अंकुश लगाउन खोजेको धारणा राखे।

‘निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु भनेको समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचित पार्नु हो,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। यो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।’

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले पनि सरोकारवाला निकायहरूको सुझाव बिना कुनै पनि नीति नबनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।

महासंघको टोलीले सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र संसदीय समितिका सभापतिलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र विज्ञापन नीतिको खारेजीका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको हो।

सरकारले विज्ञापनमा लगाएको अंकुशले निजी क्षेत्रका हजारौं पत्रकारहरूको आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने महासंघको ठहर छ।