प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता नभएका कारण आपराधिक अनुसन्धानका क्रममा सूचना प्राप्त गर्न व्यक्तिगत सम्बन्ध र ‘नेटवर्किङ’ को भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताएका छन्।
बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा महानिरीक्षक कार्कीले फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्ता ठूला कम्पनीहरू नेपालको कानुनी दायरामा नहुँदा संस्थागत रूपमा विवरण पाउन कठिन भएको गुनासो गरे।
उनले प्रहरी कर्मचारीहरूले विदेशमा तालिम लिने क्रममा बनाएका व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मात्रै कतिपय सूचना प्राप्त भइरहेको खुलाए।
‘नेपालमा ती कम्पनीहरूको प्लेटफर्म दर्ता छैनन् र बाहिर हाम्रो आधिकारिक नेटवर्क छैन,’ महानिरीक्षक कार्कीले भने, ‘प्रहरी कर्मचारीहरू सिंगापुर, दुबई वा भारतमा तालिम गर्न जाँदा बनाएको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सेतुका कारण अनुसन्धानका लागि विवरण प्राप्त भइरहेको छ।’
प्रहरीका अनुसार हराएका व्यक्ति वा आत्महत्या जस्ता संवेदनशील घटनामा २४ घण्टाभित्र विवरण प्राप्त भए पनि अन्य फौजदारी मुद्दामा सूचना पाउन कम्तीमा एक हप्ता लाग्ने गरेको छ। महानिरीक्षक कार्कीले ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ भन्दै विवरण प्राप्त गर्न हुने ढिलाइले अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे।
हाल नेपालमा टिकटक, भाइबर र वीटक जस्ता केही प्लेटफर्म दर्ता भए पनि मेटा (फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम), एक्स, स्न्यापच्याट र युट्युब जस्ता कम्पनी दर्ता छैनन्।
ती कम्पनीहरू नेपालको कानुनी प्रणालीप्रति जबाफदेही नहुँदा प्रयोगकर्ताको विवरण पाउन र विवादास्पद सामग्री हटाउन ठुलो समस्या रहेको उनले सुनाए।
साइबर अपराधको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले हाल वित्तीय अपराधका उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेको जानकारी दिए। महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार १० हजारभन्दा बढी वित्तीय अपराध, ४ हजारभन्दा बढी फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने कार्य र ३ हजारभन्दा बढी बुलिङ तथा ह्यारेसमेन्टका घटना प्रहरीमा रिपोर्ट भएका छन्।
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै विशेष गरी महिला र युवाहरू यस्ता अपराधबाट बढी प्रभावित भएको उनले बताए।
प्रकाशित: १० वैशाख २०८३ १५:०१ बिहीबार
