सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जवाफ पठाउने जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार ३० गते अन्तरिम आदेश जारी गरी ‘आयोडिनयुक्त नुन बिक्री, वितरण ऐन २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। तर ‘आयोडिन नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ साउन एक गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय लागू गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको थियो। यसको साथै आदेशमा आवश्यक पूर्वतयारी बिना ऐन लागू गर्दा जनस्वास्थ्य र जीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री वितरण प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख छ।

चार महिना अघि उपभोक्ता मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले यो ऐन छिटो लागू गर्न आदेश दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ऐन लागू हुने बाँकी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ‘हामीले नियमावलीको मस्यौदा समेत तयार पारेका थियौँ,’ परिवार कल्याण महाशाखा पोषण शाखाकी प्रमुख लिला विक्रम थापाले भने।

जेठमा राजपत्रमा सूचना जारी भएलगत्तै सर्वोच्चमा मुद्दामा न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले असार ३० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। अन्तरिम आदेशमा, ‘आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ साउन एक गतेदेखि लागू नगर्नु’ उल्लेख छ।

उक्त अन्तरिम आदेशले आयोडिन नुनको उचित ऐन संशोधनमा समेत बाधा उत्पन्न भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन अधिकृत गोपीकृष्ण रेग्मीले बताए। ऐन लागू हुनुको औचित्यबारे लिखित जवाफ पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको अधिकृत रेग्मीले बताए। ‘सर्वोच्चको अन्तिम पूर्णपाठ आउनु अघि नै जवाफ पठाउँछौँ, जवाफले सर्वोच्चले सकारात्मक फैसला गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

रेग्मीका अनुसार ऐन जारी भएको लामो समयपछि कार्यान्वयन हुनु आफैँमा कमजोरी रहे पनि समय अनुकूल ऐन संशोधन गरी आयोडिन नुनको प्रयोगमा सुधार ल्याउन पहिलो कानुन लागू हुनै पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ। यसको साथै सर्वोच्चकै चार महिना अघिको फैसलाकै आधारमा यो ऐन प्रक्रियामा गएको हुनाले फिर्ता हुने आधार नभएको पोषण शाखाकी प्रमुख लिला विक्रम थापा बताउँछन्।

यो ऐन जारी हुनु अघिको उद्योग मन्त्रालयबाट जारी भएको ऐन र जनरल ऐनको भरमा आयोडिन नुनको उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको स्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि विशिष्ट ऐन आवश्यक भएको रेग्मी बताउँछन्। ‘पहिला उद्योग मन्त्रालयबाट जारी भएको ऐन अनुसार नुनको उत्पादन तथा वितरण नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गर्दै आएको थियो, अब यतिको भरमा हुँदैन,’ उनले भने। रेग्मीका अनुसार पछिल्लो समय आयोडिन नुनको चासो चलेको बेला थप अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि विशेष ऐन आवश्यक देखिन्छ।

सर्वोच्चको आदेशमा ऐनको अति ढिला कार्यान्वयन हुन गएको र तत्काल यो ऐन लागू नहुँदा कसैलाई अपूरणीय क्षति नहुने देखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। तर ऐन ढिला हुनुमा कसैको उद्देश्य नभएको र आयोडिन नुन जनस्वास्थ्यको चासो भएकोले विशिष्ट ऐन लागू हुनुको विकल्प नभएको थापा बताउँछन्।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएका कमजोरी ऐन जारी भएपछि मात्र संशोधन हुने र त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र उचित निकाय भएको अन्य विकल्प नभएको उनीहरूको सुझाव छ। ‘ऐन संशोधन गर्दा परिवार कल्याण महाशाखाको सुझावको आधारमा मात्र सम्भव छ,’ अधिकृत रेग्मीले भने।