भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन्। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले आन्दोलन जारी रहँदा सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर टिप्पणी गर्दै राजनीतिक नेताहरूमाथि कठोर अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनका पोस्टमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतलाई 'थुन्नुपर्ने, भाग्न नदिने' जस्ता भनाइहरू रहेका थिए, जसका कारण अहिले आयोगको निष्पक्षता विवादमा परेको छ।

यसैबिच, मानवअधिकार एलाइन्सले मंगलबार सार्वजनिक अपिलमार्फत कार्कीका अघिल्ला अभिव्यक्तिले छानबिन प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गरेको उल्लेख गर्दै सरकार र सरोकारवालालाई आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। एलाइन्सले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य भएको र यसलाई कुनै राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले प्रभावित पार्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।

एलाइन्सले २०८२ असोज ९ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि आपत्तिजनक भएको बताएको छ। विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन आउँदासम्म नियमित संयन्त्रमार्फत कारबाही अगाडि नबढाइने उल्लेख गरिएको छ, जुन एलाइन्सका अनुसार फौजदारी न्याय प्रणाली विपरीत छ र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सक्छ।

साथै, जेलबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका व्यक्तिहरू अझै पक्राउ नपरेको र शान्ति–सुरक्षा सुदृढ नभएको अवस्थाले मानवअधिकार उल्लंघनका जोखिम बढाएको पनि एलाइन्सको भनाइ छ। राष्ट्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै संगठनले जेन-जी पुस्ताले अघि सारेका परिवर्तनका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।