अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन उपकुलपति संगीता भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। खरिद गुरुयोजना र आवश्यकता पहिचान नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निश्चित कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ठेक्का दिएर १२ करोड रुपैयाँ बढी अनियमितता गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्काका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिलाई मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको र लागत अनुमानका लागि समेत एउटै परिवारद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरूबाट दररेट मागिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रतिष्ठानले लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिसँग १२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा आर्थिक अपचलन भएको ठहर अख्तियारको छ। यही ठहरसहित अख्तियारले बिहीबार प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अहिले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक रहेकी भण्डारी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेकी छिन्। भण्डारी उपकुलपति भएका बेला राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिलाई मात्रै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएर २०७८ असारमा ११ करोड रुपैयाँमा एमआरआई मेसिन किन्न ठेक्का सम्झौता गरेपछि त्यसमा आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहित छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, कामु रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स मेनेजर कैलाशप्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय शरद भण्डारी र अमितकुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नीतिन कुर्मी, शाखा अधिकृत छाया डिसी र श्रीराम चौधरी, आइटी अफिसर हीरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अञ्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिका पोस्टराज ज्ञवालीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

भण्डारीका पालामा ७ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा सिटी स्क्यान मेसिन र २ करोड २० लाख रुपैयाँमा ट्रान्सफर्मर पनि खरिद गरिएको थियो । सिटी स्क्यान मेसिन र ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा पनि आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

एमआरआई मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानपछि पनि लुम्बिनी हेल्थकेयरको प्रस्तावअनुसार स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको थियो। स्पेसिफिकेसनमा भएको सिपियुको कार्यक्षमताभन्दा ९० प्रतिशत कम क्षमताको मेसिनलाई ‘सामान्य फरक’ भन्दै प्राविधिक मूल्यांकन समितिले स्वीकृत गरेको थियो। गलत प्रतिवेदनका आधारमा ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

 एमआरआई मेसिन खरिद सम्झौता नेपालीमा गरिए पनि भुक्तानी भने वदनियतपूर्वक अमेरिकी डलरमा गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। ठेकेदार कम्पनीले खोल्नुपर्ने एलसीसमेत प्रतिष्ठान आफैंले खोलेको र त्यसको शुल्कसमेत राज्यकोषबाट तिरिएकाले बदनियत देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। डलरमा भुक्तानी गर्दा विनिमय दरका कारण प्रतिष्ठानलाई ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले स्पेसिफिकेसनविपरीत कमसल र गुणस्तरहीन मेसिन आपूर्ति गर्दासमेत प्रतिष्ठानका कर्मचारीले गुणस्तरीय भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाएर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

प्रतिष्ठानले एमआरआई, सिटी स्क्यान, ट्रान्सफर्मर र अक्सिजन प्लाण्ट खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानसम्बन्धी समाचार गत साउन १२ गते नागरिक न्युजमा प्रकाशित भएको थियो। उजुरी परेपछि छानबिनका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसँग पटकपटक बयान पनि लिएको थियो।

प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको हैसियतमा भण्डारीविरुद्ध परेको अर्को उजुरीमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर खोल्नुपर्ने नियमलाई बेवास्था गरेको आरोप उनीमाथि छ। भण्डारीविरुद्ध प्रतिष्ठानका लागि १५ सय भोल्टको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा पनि कम मूल्यमा आपूर्ति गर्न चाहने कम्पनीलाई पन्छाएर घोटाला गरेको उजुरी छ। उजुरीमा यसबाट राज्यलाई ३७ लाख ८५ हजार दुई सय ३९ रुपैयाँ अनावश्यक भार परेको देखाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत केबी इलेक्स प्रालि जनकपुरले माग भएअनुसारको सम्पूर्ण स्पेसिफिकेसनअनुसार टेन्डर हालेको थियो। एक करोड ५६ लाख ८३ हजार पाँच सय सात रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) मा सामान आपूर्ति गर्नेगरी उसले टेन्डर हालेको थियो। अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी लक्ष्मी बिजुली भण्डार एन्ड जेनेरल अर्डर सप्लायर्स नेपालगन्जले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक एक करोड ९४ लाख ६८ हजार सात सय ४७ रुपैयाँमा सामान उपलब्ध गराउने गरी टेन्डर हालेको थियो। सेटिङमा कम मूल्य हाल्ने केबीलाई हटाएर लक्ष्मीलाई ठेक्का लगाइएको उजुरीमा उल्लेख छ।

राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला संगीता पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएकी थिइन् तर विवादमा परेपछि उनलाई ४ महिनामै बर्खास्त गरिएको थियो। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले भण्डारीलाई उपकुलपतिबाट बर्खास्त गरेको थियो। सो निर्णय गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री महतो भने बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिबाट बर्खास्त भएकी भण्डारी राप्रपाका दिपक बोहरा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएकी थिइन। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा तिरेर ललितपुरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।