न्यायिक समितिको अनुभव साट्न गण्डकी प्रदेशस्तरीय न्यायिक सम्मेलन हिमाली जिल्ला मुस्ताङ्को माथिल्लो क्षेत्र लोमान्थाङमा आयोजना गरिएको छ। न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र साझा चूनौती पहिचान गर्नेे उद्देश्य सहित न्यायिक सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।  

सम्मेलनको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गरेका थिए। स्थानीय तहको कार्य अनुभव साटासाट गर्न यस्ता सम्मेलन उपयोगी हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहअन्तर्गतका न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष, सहजकर्ताको सहभागितामा आयोजित सम्मेलनले न्यायिक समितिको कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनले बताए।  

न्यायिक समितिको सम्मेलनमार्फत स्थानीय तहका साझा चुनौतीको पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने तथा कानुनी संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउका लागि यस्ता छलफल महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। ‘स्थानीय तहको अनुभव आदनप्रदानका लागि पनि सम्मेलन उपयोगी छ। किनकी न्यायिक समितिले गरिरहेको कामको अनुभव साट्न पाउँदा काममा सहजता हुन्छ। एउटा स्थानीय तहको अनुभव अर्काका लागि उपोगी हुन सक्छ,’ उनले भने।  

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता परिचालन गरी न्याय सम्पादनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाएको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। आगामी दिनमा स्थानीय न्याय प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धनमा निरन्तर सहकार्य गर्ने पनि उनले बताए।  

लोमान्थाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्युटन लम्सालका अनुसार स्थानीय तहमा भईरहेको न्यायिक सम्पादनको अभ्यास साटासाट गर्न यस्तो सम्मेलन गरिएको हो। उनका अनुसार यसअघि यस्तै सम्मेलन पहिलोपटक गोरखामा आयोजना गरिएको थियो। दोश्रो सम्मेलन भने बागलुङमा गरिएको थियो। लोमान्थाङमा गरिएको यो तेश्रो सम्मेलन हो। यसमा गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ वटा स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र न्यायिक समितिका सहजकर्तालाई बोलाइएको थियो।  

प्रदेशभित्रका ८५ मध्ये ६१ वटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक र सहजकर्ता लोमान्थाङको यो सम्मेलनमा सहभागि भएका थिए। न्यायिक सम्मेलनमा संविधानबिदलाई पनि सहभागि गराइएको थियो। संविधानविद्हरुले न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र न्यायिक क्षमताबारे सहजीकरण गराएका थिए।  

लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङले न्यायिक समितिको यो भेलामार्फन स्थानीय तहले गरिरहेको न्यायिक अभ्यासको अनुभव साटासाट गरिएको बताए। ‘न्यायिक समितिका संयोजक र सहजकर्तामार्फत अनुभव साटासाट गराएको छ। एउटा स्थानीय तहको अभ्यासलाई अर्काेले थाहा पाउँदा न्याय प्रदानमा सहज हुने ठानेका छौं,’ उनले भने।