सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गर्न ढिलाइ गर्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलबारपछि केही समयका लागि स्थगित हुने संकेत देखिएको छ।  

मङ्गलबारको बैठकका लागि केही कार्यसूची तय गरिए पनि त्यसपछिका दिनमा संसद्ले पर्याप्त ‘बिजनेस’ नपाउने अवस्था देखिएको छ। यससँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक पातलिने सम्भावना बढेको छ।

दुवै सदनबाट बजेटसम्बन्धी अधिकांश काम सकिन लाग्दा सरकारले नयाँ विधेयक अघि नबढाएकाले संसद् ‘बिजनेसविहीन’ हुने अवस्था सिर्जना भएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले नयाँ विधेयकहरू धमाधम दर्ता गर्ने जनाएको भए पनि हालसम्म उल्लेखनीय रूपमा कुनै विधेयक दर्ता भएको छैन। यसले संसद्को नियमित कामकारबाही प्रभावित हुने देखिएको छ।

संसद्को बैठक लामो समय स्थगित हुन सक्ने संकेत पाएपछि सांसदहरू पनि जिल्ला फर्किने तयारीमा छन्।

मङ्गलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही विधेयक प्रस्तुत गर्ने तथा समितिमा पठाउने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरिनेछ। त्यस्तै, ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ र ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने कार्यसूची छ।

यसअघि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ तथा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएको ‘पर्यटन विधेयक’ समितिमा पठाइसकिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का दुईवटा महासन्धि तथा प्रोटोकलमाथि छलफल र अनुमोदन प्रक्रिया पनि मङ्गलबारकै बैठकबाट अघि बढाइनेछ।

सदनमा रहेका सीमित विधेयकसमेत समितिमा पठाइने र सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता नगर्ने अवस्थाले आगामी दिनमा संसद्को कामकारबाही थप सुस्त हुने देखिएको छ।

सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म आर्थिक विधेयकसहित सातवटा नयाँ विधेयक मात्र संसद्मा दर्ता भएका छन्। अन्य विधेयक भने अध्यादेश प्रतिस्थापनका रूपमा आएका हुन्। विधेयक समितिमा पुगेपछि पारित हुन समय लाग्ने भएकाले नयाँ विधेयक नआएसम्म सदनमा कार्यसूचीको अभाव रहने देखिन्छ।

वैशाख २८ देखि असार २६ गतेसम्म दुवै सदनले बजेटसम्बन्धी एक, अध्यादेश प्रतिस्थापनसम्बन्धी चार र नियमित तीन गरी कुल आठवटा विधेयक पारित गरेका छन्। तीमध्ये विनियोजन विधेयक, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावलीसम्बन्धी संशोधन विधेयक रहेका छन्। साथै, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई पनि कानुनको रूप दिइएको छ।

आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक भने राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छन्। असार मसान्तसँगै बजेटसम्बन्धी काम सकिने भएकाले त्यसपछि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर यसमा सरकारले अपेक्षित तदारुकता नदेखाएको भन्दै संसद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।