रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका संकटग्रस्त क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। तर संघीय र स्थानीय सरकारबिच समन्वयको अभावले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो आउन थालेको छ।

संकटग्रस्ट क्षेत्र घोषणा भएका १५ स्थानीय तहमध्ये रसुवा र नुवाकोटमा बढी क्षति पुगेको छ। संघ र स्थानीय तह आ–आफ्नै हिसाबले राहत र उद्धारमा लाग्दा दोहोरोपना देखिएको छ। साथै समय–स्रोतको बर्बादी र ढिलाइ पनि भएको छ।

गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नर्पु तामाङका अनुसार संघीय सरकारले आफ्नै पार्टीका प्रतिनिधि राखेर राहत वितरण गरिरहेको छ।

‘हामीले आफ्नो बलबुतामा जे सकिन्छ, त्यही गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर राहत कहाँ र कसरी लैजाने भन्ने विषयमा सरकारले हामीसँग समन्वय गरेको छैन।’ उनले क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाल तत्काल पुनर्स्थापना गरी रसुवालाई मूल सडकसँग जोड्नुपर्ने, शव व्यवस्थापनको काम तुरुन्त थाल्नुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव रहेको साथै विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय हुनुपर्ने माग राखे।

रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले पनि राहत वितरणमा सरकारले गाउँपालिकासँग समन्वय नगरेको गुनासो गरे। ‘सेनाले कहाँ कति पठाएको छ, यसमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने।

जलविद्युत आयोजनाको सुरुङभित्र फसेकाहरूको पनि उद्धार अझै हुन नसकेको बताउँदै उनले तत्काल थप उपाय अपनाउनुपर्ने र सीमित मात्रामा भए पनि जेनेरेटरको व्यवस्था गरी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे। खाद्यान्नको हाहाकार हुन सक्ने र झोलुंगे पुल तत्काल निर्माण हुन नसकेमा कुनै गम्भीर बिरामी पर्दा अस्पताल पुर्‍याउन नसकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

रिसुवाको कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले सडक सञ्जाल तत्काल जोड्नुपर्ने, खाना पकाउने ग्यासको पूर्ण अभाव रहेकाले तत्काल एक हजार ग्यास सिलिन्डर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले खम्बा गाड्ने तथा तार तान्ने काम तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने बताए। साथै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नरहेको गुनासो पनि उनले गरे।

रसुवाकै उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले शव व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा गम्भीर र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याका रूपमा रहेको बताए। उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले नियमित कार्य गर्न नसकेकाले सुरक्षा प्रत्याभूति हुन नसकेको बताउँदै उनले थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

नुवाकोटाका बेलकोटगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर गुरुङले वैकल्पिक सडक तत्काल खोल्नुपर्ने र विस्थापितका लागि अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रजिअसँगको समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको जानकारी गराए। आफ्नो गाउँपालिकाका ६५ घरमा क्षति भएको तर राहतमा आफ्नो गाउँपालिकासँग सरकारले समन्वय नगर्दा समस्या भइरहेको बताए।

धादिङको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले हाल कम्तीमा १०० वटा त्रिपालको आवश्यकता रहेको भन्दै वैकल्पिक आवासको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताए। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीका अनुसार बेत्रावतीमा सुरुमा कुनै सरकारी निकाय नपुगेको गुनासो आए पनि पछि नगरप्रमुख आफैं घटनास्थल पुगेर राहत तथा उद्धार कार्यमा सघाएका थिए। बोगटीले संघीय सांसदको भौतिक उपस्थिति रहेको र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाटै अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी लिइरहेको बताइन्। साथै प्रदेश सरकारले मार्ग खुलाउन १६ वटा ह्युमपाइप बिछ्याउने काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

यता सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा त्रिस्तरीय समन्वय कायम गर्दै विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत पहिलो चरणमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको जनाएको छ। समन्वयको कमीले उद्धार र राहत कार्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा राहत समयमा नबाँडेको भन्दै प्रश्न उठाउन थालिएको छ।

यस्तै विषयलाई लिएर धादिङमा सांसद र वडाध्यक्षबिच विवाद नै निम्तियो। धादिङ–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङ र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबिच राहत सामग्री वितरणमा भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर विवाद भएको हो।

धादिङको गल्छी गाउँपालिका–६ मा बाढी प्रभावितहरूका लागि विभिन्न संघसंस्थाले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री वडा कार्यालयमा तीन दिनदेखि थन्किएर बसेको भन्दै सांसद तामाङले आपत्ति जनाएपछि विवाद निम्तिएको थियो। राहत वितरणमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको भन्दै सांसद तामाङले गल्छी–६ का वडाध्यक्ष दीपककुमार कार्कीलगायत प्रतिनिधिहरूसँग जानकारी लिने क्रममा बैठक स्थलमै भनाभन भएको थियो।

वडाध्यक्षहरूले आफूहरूमाथि सांसद तामाङले अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। सांसद तामाङले पीडितहरूलाई समयमै राहत उपलब्ध नगराई रोकिराखेको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।

स्थानीय तह र संघीय सरकारबिच समन्वय नभएको गुनासो बढेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखसँग आइतबार फोन संवाद गरेका थिए। सभापति लामिछानेले रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूसँग टेलिफोन संवाद गरी क्षति, उद्धार र राहत कार्यको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुन्।

रास्वपम केन्द्रीय कार्यालयबाट गरिएको संवादमा रसुवाका गोसाईंकुण्ड, आमाछोदिङमो, कालिका, उत्तरगया, नुवाकोटको बेलकोटगढी तथा धादिङका स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहभागी थिए। राहतमा समन्वय, सडक सञ्जाल पुनस्र्थापना, शव व्यवस्थापन, विद्युत् आपूर्ति, ग्यास सिलिन्डरको अभाव र सुरक्षा प्रबन्धजस्ता गम्भीर समस्या उनीहरूले उठाएका थिए।

स्थानीय प्रमुखहरूसँगको कुराकानीपछि सभापति लामिछानेले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँग तत्काल छलफल गरी उल्लिखित समस्याहरू यथाशीघ्र समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोहीअनुरूप उनले विभिन्न मन्त्रीहरूसँग समन्वयको काम तत्कालै थालेका छन्।

बाढीले क्षति पुर्‍याएलगत्तै सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रभावित पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापन कोषबाट कुल ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।

 यसअन्तर्गत रसुवाका चार पालिकालाई दुई करोड २५ लाख, नुवाकोटका चार पालिकालाई ३ करोड, धादिङका चार पालिकालाई १ करोड, गोरखाको एक पालिकालाई २० लाख र तनहुँका दुई पालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। यसअघि नै रसुवा र नुवाकोटलाई एक–एक करोड र धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्मको भूमिका निर्धारण गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दिएको छ।

 राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) ले इमर्जेन्सी कम्युनिकेसन रेस्टोरेसन टिमसहित १२ वटा विशिष्ट टोली परिचालन गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका हजारौं सुरक्षाकर्मी उद्धार कार्यमा खटिएका छन् भने प्रधानमन्त्री र बागमती प्रदेश सरकार फिल्डमै सक्रिय रहेर राहत तथा पुनस्र्थापनाका कामलाई निरन्तर सहजीकरण गरिरहेका छन् तर समन्वयको अभाव भए पनि राहत पुर्‍याउनुपर्ने ठाउँमा पुगेको सरकारी दाबी छ।