कोशी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पत्रकारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको भन्दै विराटनगरका पत्रकार आन्दोलित भएका छन्।  

शुक्रबार कोशी प्रदेशसभा परिषरमा विधेयकको विरोधमा पत्रकारहरू धर्ना बसेपछि केही बेर प्रहरीसँग घम्साघम्सी समेत भएको छ। पत्रकारहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयकप्रति आफूहरूको असहमति रहेको बताए। 

उनले विधेयकका केही प्रावधानहरू नसच्याए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारे। कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा न्याय, प्रशासन र विधायन समितिले प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेको छ। पत्रकारहरूले विगतदेखि नै पत्रकारलाई जरिवाना सम्बन्धी प्रावधान सच्याउन सुझाव दिएको भए पनि सरकारले सरोकारवालाको सुझाव बेवास्ता गरी विधेयक संसद्‌मा पेश गरेको संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीका अध्यक्ष कुमार लुईटेलले बताए। 

उनले सरोकारवालाहरूको सुझावसमेत समेटेर विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशलगायत पत्रकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले विधेयकको जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।