विशेष अदालतले ई–पासपोर्ट छपाइमा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा पक्राउ परेका पाँच जनासँग धरौटी माग गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले आइतबार सुनुवाइपछि पासपोर्ट विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।

अदालतको आदेशअनुसार तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग ५ लाख रुपैयाँ, पासपोर्ट विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसीसँग ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। यस्तै पूर्व शाखा अधिकृत सोमेश थापा र कम्प्युटर इन्जिनियर बिपिन प्रसाईंसँग जनही ३/३ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।

यसैगरी जर्मन कम्पनी म्युहल्बाउर आईडी सर्भिस का नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

उक्त प्रकरणमा मुछिएका पासपोर्ट विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजाराम दाहाल लाई भने अदालतले धरौटी नलिई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै १८ जना व्यक्ति र दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले यस प्रकरणमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

यो प्रकरण पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, सरकारी निर्णय पारदर्शिता तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

धरौटी विवरण :

• तीर्थराज अर्याल — ५ लाख

• सुनिल कुमार केसी — ४ लाख

• सोमेश थापा — ३ लाख

• बिपिन प्रसाईं — ३ लाख

• मणिन्द्रराज मल्ल — ५ लाख

• तुलसीप्रसाद आचार्य — साधारण तारेख

• राजाराम दाहाल — साधारण तारेख