नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो तथा विस्तारकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले वर्तमान आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए। 

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै अधिकारीले नेपालको मूल्यस्थिति र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ रहेकाले सहज मौद्रिक नीति स्वाभाविक हुने बताए । वर्तमान अवस्थामा नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कसिलो बनाउनु आवश्यक नदेखिएको भन्दै उनले मौद्रिक नीति प्राविधिक र अनुमानयोग्य विषय भएकाले आर्थिक आधारका आधारमा नीति निर्माण हुनुपर्ने बताए।  

पूर्वगभर्नर अधिकारीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै सुरक्षित र मजबुत रहेको दाबी गर्दै क्षणिक लाभका लागि नियामकीय व्यवस्थाहरू खुकुलो बनाउँदा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिए। उनले राष्ट्र बैंकको भूमिका मौद्रिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नहुने भन्दै वित्तीय क्षेत्र नीतिमार्फत ऊर्जा, कृषि तथा साना उद्यमजस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यले यस्ता नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।  

उनले बजारमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको, ब्याजदर घटिसकेको भए पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको बताए। यसले अर्थतन्त्रमा मौद्रिक सहजताभन्दा बाहेकका संरचनात्मक चुनौतीहरू रहेको संकेत गर्ने उनको भनाइ थियो। 

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषयमा विशेष जोड दिँदै अधिकारीले केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए । संसद् र अर्थ समितिबाट आउने सुझावहरू निर्देशनका रूपमा नभई मार्गदर्शनका रूपमा आउँदा राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो प्राविधिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।  

उक्त छलफलमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रराज क्षेत्रीले मौद्रिक नीति निर्माण केन्द्रीय बैंकको विशिष्ट अधिकार भएको बताएका छन्। उनले ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रा आपूर्ति तथा स्रोत परिचालनजस्ता विषयमा नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंककै भएको बताए।  

क्षेत्रीले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक विकास भए पनि दुवैको भूमिका र जिम्मेवारी फरक रहेको बताए। सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने भए पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताए।  

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै बजेटमा विनियोजित रकमसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएको बताए। यस्तो अवस्थामा केवल मौद्रिक नीतिबाट सबै आर्थिक समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक नहुने उनको भनाइ थियो। 

सरकारसँग असीमित स्रोत नहुने भएकाले आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्ने अपेक्षा भ्रमपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले सरकारले गर्ने खर्च अन्ततः अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले मुद्राको मूल्य कायम राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको भएको उल्लेख गर्दै मुद्रास्फीतिका कारण नागरिकको क्रयशक्ति घट्ने भएकाले मूल्य स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। 

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो–आफ्नो संवैधानिक तथा संस्थागत जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्ति गरे। साथै, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच नियमित समन्वय र संवादमार्फत आर्थिक नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए।