सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव तयार गरेको छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रस्ताव तयार गरेको हो। प्रस्तावमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनयता उच्च कर्मचारीहरूसँग छलफल तथा बैठक गरिरहेको छ।

मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तै बैठक गरेको थियो। उक्त बैठकमा कानुन हेर्ने सचिव पुष्कर सापकोटा सहभागी थिए। त्यसैगरी, बैठकमा सुमन दाहाल, बाबुराम भण्डारी, बलराम रिज्याल, गोविन्द रिजाल, ढोलकबहादुर भण्डारीलगायतका सहसचिवहरू सहभागी भएका थिए।

‘आज (मंगलबार) को बैठकमा सामान्य छलफल भयो। धेरै कुरा हुन पाएन। हामी सबै व्यस्त थियौं। ठूलो निर्णय भएन। सम्भवतः भोलि (बुधबार) निर्णय हुन सक्छ,’ उक्त छलफलमा सहभागी एक सहसचिवले भने।

उक्त बैठक बुधबार पनि बस्ने भएको छ। बुधबार बस्ने बैठकले यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गर्ने स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि (सरसफाइ कर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, बगैँचे, माली, मेकानिक, म.ले.प. बेरुजु फर्छ्योट सम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर आदि) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिनेछ। यस्तो सेवा प्रबन्धको विद्यमान ढाँचामा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रविधिको उपयोग, सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट सहजै सम्पादन हुने काम आफैँ गर्ने आचारसंहिता निर्माणसमेतबाट उक्त सहयोगी सेवाको समग्र परिमाण कम्तीमा ५० (पचास) प्रतिशत घटाई बाँकी रहने कामका लागि कार्यविवरण र कार्यविश्लेषणका आधारमा निकायगत न्यूनतम जनशक्ति (कार्यघण्टा) आँकलन गरी यस्तो सेवा उक्त कम्पनीमार्फत वा आउटसोर्सिङबाट लिने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

स्रोतका अनुसार हाल संघमा १० देखि १२ हजार, प्रदेशमा ६ हजार तथा स्थानीय तहमा ३५ हजार करारका कर्मचारी कार्यरत छन्।

संघ तथा प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा करारका कर्मचारी कार्यरत छन्। करारका कर्मचारी हटाई आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयमा केही दिनअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरीय बैठक बोलाएको थियो।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्मा, पुष्कर सापकोटा, घनश्याम उपाध्याय, मदन भुजेललगायतका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो।

स्रोतका अनुसार करारका कर्मचारी हटाई आउटसोर्सिङबाट काम लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै चासो रहेको छ। आउटसोर्सिङबाट काम लिँदा सेवा प्रभावकारिता बढ्ने र राज्यको खर्च घट्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ।

स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सरकारी कार्यालयहरूले गार्ड (पाले) को काम जसरी कम्पनीमार्फत लिने गरेका छन्, त्यसरी नै अन्य कर्मचारी पनि लिने हो भने कामको गुणस्तर बढ्छ र सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता पनि बढ्छ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ।’

करारका कर्मचारी आन्दोलित

करारका कर्मचारी हटाउन लागिएको विषयमा करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले मंगलबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट्न खोजेका थिए तर भेट्न पाएनन्। उनीहरू मंगलबार काम रोकेर सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयअगाडि रहेको मूल गेटमा जम्मा भएका थिए।

करारका कर्मचारीलाई नहटाउन उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। साथै, आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएमा अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

समाजकल्याण परिषद्मा ४९ जना कर्मचारी हटाइए

यसैबीच, समाजकल्याण परिषद्ले करारमा कार्यरत ४९ जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। समाजकल्याण परिषद्को सदस्य सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले परिषद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारीबाहेक सबैको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको बताए।

परिषद्लाई पुनर्संरचना गर्न लागिएकाले यस्तो निर्णय गर्नु परेको उनले बताए। उनका अनुसार हाल परिषद्मा ४८ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्।

परिषद्ले हटाउने निर्णय गरेका करारका कर्मचारी विगत १५–२० वर्षदेखि परिषद्मा निरन्तर कार्यरत छन्। ती कर्मचारी विभिन्न समयमा भर्ना भएका थिए। त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्कालीन सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको थियो।