सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.) सम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहितामा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सरकारले विद्यालय व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ।

संशोधित व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, जिम्मेवारी र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप स्पष्ट बनाएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको दाबी छ। यसले विद्यालयको वार्षिक योजना, बजेट, शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार र स्रोत व्यवस्थापनमा समितिको भूमिका थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।

तर सरकारले शिक्षा नियमावली दशौं संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालय अलपत्र बनाउने प्रपञ्च रचेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। मुख्य रूपमा सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीमा अधिकार सदस्य सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्दै मूल नियमावलीको नियम नं. २६ को खण्ड (ज) थप गरेको उल्लेख छ। यो खण्डमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

विशेषगरी संशोधित नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालय चल्नै नसक्ने र थला पार्ने नीति सरकारको रहेको आरोप सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ दंगालको छ।

‘देशभरिका २६ हजार विद्यालय समुदायमा आधारित छन्। सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना नानी पढाउने अभिभावकहरू कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ,’ अध्यक्ष दंगालले नागरिकसँग भने, ‘वि.व्य.स.को सदस्य नै हुनका लागि पाँच वर्षअघिदेखि नै दल त्याग्ने कोही अभिभावक भेटिँदैनन्। अर्थात् सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा वि.व्य.स. गठन अलपत्र बनाई सामुदायिक विद्यालयलाई नै धरापमा पार्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री दलकै हुने, अन्य मन्त्रीहरू सबै दलकै हुने, राष्ट्रपति भएपछि दल त्याग्ने अनि वि.व्य.स.को सदस्य हुन पाँच वर्षअघिदेखि दल त्याग्नुपर्ने संविधान र कानुनविपरीतको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

अध्यक्ष दंगालका अनुसार यो प्रावधान कार्यान्वयनका दृष्टिले अत्यन्त अव्यावहारिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य-मान्यता तथा अभ्यासविपरीत रहेको देखिन्छ।

‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा दलगत आस्था र विचार राख्न पाउनु र कुनै दलसँग आबद्ध हुनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो,’ अध्यक्ष दंगालले संशोधित नियमावलीको विरोध गर्दै भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पाँच वर्षअघिदेखि दलगत आबद्धता नभएको नागरिक खोजी गर्नु भनेको अभिभावक र समुदायको सहभागिता कमजोर गर्ने प्रपञ्च मात्र हो। यसले सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावक र समुदायबाट सरकारले नै अलग राख्न खोजेको सावित हुन्छ।’

यसैगरी संशोधित शिक्षा नियमावलीमा मूल नियमावलीको नियम नं. २६ को खण्ड (झ) थप गरी शिक्षक तथा कर्मचारीबाट अवकाश भएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था पनि सामुदायिक विद्यालयको उन्नयनमा बाधा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ ल्याइएको उनको बुझाइ छ।

‘पहिले जागिर गरेका शिक्षक-कर्मचारीले वि.व्य.स.को सदस्य हुन पाउँदैनथे। तर जागिर छाडेपछि पाउँथे, समयको पाबन्दी थिएन,’ अध्यक्ष दंगाल भन्छन्, ‘अहिले दशौं संशोधित नियमावलीले जागिर छाडेका शिक्षक वा कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म सदस्य हुन नपाउने व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप नै ठप्प बनाउने नियत सरकारको देखियो।’

यसैगरी संशोधित नियमावलीमा मूल नियमावलीको नियम नं. ९३ मा प्रधानाध्यापक छनोटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका खोसेको उनको ठहर छ। विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा पालिकाले विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने व्यवस्था अहिले हटाइएको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार विद्यालयको व्यवस्थापनमा पालिकालाई बलियो बनाइएको छ। हाल पालिकालाई विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने एकल अधिकार दिइएको छ। अध्यक्ष दंगालले यसमा विरोध जनाएका छन्।

‘सामुदायिक विद्यालय समुदायको सम्पत्ति हो, सरकारको प्रशासनिक इकाइ होइन,’ उनले औंल्याए। ‘वि.व्य.स. र समुदायको सहभागिताबिना छनोट भएको प्रधानाध्यापक समुदाय र अभिभावकप्रति जवाफदेही हुन सक्दैन।’

उनले थपे, ‘शिक्षक सरुवाको सवालमा पनि वि.व्य.स.को अधिकार खोसेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बनाउन खोजिएको छ।’

उनका अनुसार संशोधित नियमावलीले विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाले गाउँमा रहेका सामुदायिक विद्यालय जोगाउनेभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालय समाप्त पार्ने दिशामा उद्दत रहेको छ। कमजोर विद्यालयलाई सुधार र सबल बनाउनेभन्दा नियोजित ढंगले सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनाउने र बन्द गर्ने आशय यस नियमावलीको रहेको भन्दै सरकारले नियमावली नसच्याए महासंघ सडक आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष दंगालको चेतावनी छ।

मूल नियमावलीको नियम नं. १६ को (छ) मा ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन भए–नभएको, त्यस्तो विद्यालयमा भौतिक साधन र शिक्षक पर्याप्त भए–नभएको, उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग भए–नभएको र निर्धारित स्तरअनुसार पठनपाठन भए–नभएको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक संघ र शिक्षकसँग विचार–विमर्श गरी सोअनुरूप भएको नदेखिएमा सुधार गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर यस व्यवस्थामा सरोकारवाला मुख्य निकाय वि.व्य.स.लाई छुटाएर सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

‘विद्यालयमा हुने पठनपाठन एवं विद्यालयमा शिक्षक नियमित उपस्थित र अनुपस्थित हुने विषय अभिभावक, समुदाय र वि.व्य.स.को प्रत्यक्ष चासोको विषय हो,’ अध्यक्ष दंगालले आक्रोश पोखे।

‘वि.व्य.स.लाई शिक्षकको हाजिर र गैरहाजिरको विषयमा संलग्न नगराउनुले अभिभावकको अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै शिक्षा ऐनमा विद्यालयको रेखदेख गर्नु वि.व्य.स.को अधिकार रहेको व्यवस्थाविपरीत छ।’