रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुरसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

राजपुर नगरपालिका–५ मा सञ्चालित जनता (नमुना) माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, प्रधानाध्यापक र लेखापालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएको प्रि–स्कुल ब्लक (आठ कोठे भवन) निर्माण कार्यमा वास्तविकभन्दा बढी काम भएको देखाई झुट्टा प्राविधिक मूल्यांकन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा नक्कली बिल–भर्पाई तयार गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

अनुसन्धानका क्रममा आयोगले निर्माणस्थलमा गरेको प्राविधिक नापजाँचबाट ११ लाख १० हजार ११४ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबरको काम बढी देखाई भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको जनाएको छ।

निर्माणकार्य नै नभएको विद्यालय भवनलाई नक्कली बिल–भर्पाई बनाएर कागजमै भवन बनेको देखाई राज्यकोषको रकम गैरकानुनी रूपमा हिनामिना गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुर, तत्कालीन इन्जिनियर मोहम्मद शाह फैसल, जनता (नमुना) माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विजयकान्त मिश्र तथा लेखापाल शेख जहीरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगले चारै जनाबाट ११ लाख १० हजार ११४ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरी सोही रकम असुलउपर, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताए।

विद्यालय भवन निर्माणजस्तो सार्वजनिक महत्वको योजनामा प्राविधिक प्रतिवेदन नै मिलेमतोमा तयार पारी सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको आरोपसहित मुद्दा दायर भएपछि स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार आयोजनाको पारदर्शिता र प्राविधिक अनुगमनमाथि पुनः प्रश्न उठेको छ।

सार्वजनिक निर्माणका नाममा कृत्रिम मूल्यांकन गरी राज्यकोषमा क्षति पुर्‍याउने प्रवृत्तिविरुद्ध अख्तियारले पछिल्लो समय अनुसन्धान तीव्र बनाएको देखिएको छ।

प्राविधिक सहायकदेखि करोडौं सम्पत्तिका मालिकसम्म बैजु ठाकुर

राजपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुरविरुद्ध विद्यालय भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सम्पत्ति र विगतको कार्यशैलीमाथि पनि चर्चा सुरु भएको छ।

तत्कालीन पिपरा पोखरिया गाविसमा २०५५ सालमा प्राविधिक सहायक पदबाट ठाकुरले सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनी जिल्ला विकास समितिमा सरुवा भई प्रशासनिक जिम्मेवारीसम्म पुगेका थिए।

उनीमाथि जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री प्रकरणमा समेत नाम जोडिएको दाबी गरिन्छ। उक्त प्रकरणमा उनीमाथि कानुनी कारबाही वा अदालतबाट दोषी ठहर भएको सार्वजनिक अभिलेख भने देखिँदैन। बरु त्यसपछि तत्कालीन जिविस रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारी रामआशीष दासले २०६६ सालमा ठाकुरलाई जिल्ला विकास समितिको प्रशासन शाखामा सरुवा गरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका थिए।

जिल्ला विकास समितिमा प्रशासन शाखाको नेतृत्व सम्हालेपछि कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवाजस्ता प्रशासनिक काममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप उनीमाथि वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण भयो। त्यसपछि पनि ठाकुर प्रशासन शाखा प्रमुखकै रूपमा रहेर बढुवा हुँदै राजपुर नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक–पटक सरुवा गरे पनि उनी लामो समयदेखि हालसम्म राजपुर नगरपालिकामै प्रभावशाली रूपमा कार्यरत रहेको स्रोतको दाबी छ।

यसबीच ठाकुरको सम्पत्तिबारे पनि विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सामान्य अवस्थाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका ठाकुरले हाल रौतहट सदरमुकाम गौर–५ मा करिब डेढ कठ्ठा जग्गामा तीनतले आलिसान पक्की घर निर्माण गरेका छन्।

जिल्लाका विभिन्न बजार तथा अन्य सहरमा उनको घडेरी रहेको तथा आफन्तहरूको नाममा समेत जग्गा जोडिएको स्रोतको दाबी छ।

यद्यपि ती सम्पत्तिको स्रोतबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक छानबिन भएको छैन। तर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि ठाकुरको सम्पत्तिको स्रोत, आय–व्यय र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) सम्बन्धी पक्षसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने आवाज स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ।