उच्च अदालत पाटनले पत्रकारको हकहितका लागि गरिने श्रम सौदाबाजी शान्तिपूर्ण गर्न नेपाल पत्रकार महासंघलाई आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले नागरिक दैनिक तथा रिपब्लिका दैनिकको प्रकाशक संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडिया (एनआरएम) लिमिटेडले दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनमाथि सुनुवाइपछि महासंघका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

‘वार्ता छलफल तथा सौदाबाजीको मोडालिटी शान्तिपूर्ण, कसैको पेसा व्यवसायमा अवरोध हुने तथा मानमर्दन हुने काम कारबाही गर्ने कार्य न्यायोचित नहुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन निवेदक एवं नेपाल पत्रकार महासंघको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ शुक्रबार जारी आदेशमा भनिएको छ।

एनआरएमका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताहरू अन्जनकुमार दाहाल, अनन्तराज लुइँटेल, प्रवीण सुवेदी र विशाल थापाले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य जोकोहीले गरेको भए पनि उचित नहुने भन्दै संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन नसक्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रकाशनको अधिकारविरुद्ध तालाबन्दी अस्वीकार्य हुने तर्क गरेका थिए। अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ ले सुनिश्चित गरेको सञ्चारको अधिकारलाई श्रमको विवादले निस्तेज गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघले नेपाल रिपब्लिकाको कर्पाेरेट अफिसमा माघ १४ मा तालाबन्दी गरेको भए पनि अखबार प्रकाशनमा अवरोध नभएको र पत्रिका प्रकाशन भइरहेको समेत तथ्य उल्लेख गर्दै कसैको व्यवसायलाई अवरोध गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको समेत आदेशमा उल्लेख छ। महासंघले लगाएको तालाबन्दी प्रहरीको सहयोगमा खोलिएको थियो। इजलासले विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई समेत उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिई चाँडो सुनुवाइका लागि पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

निवेदक कम्पनी एनआरएमले आफ्नो कम्पनीको काममा गयल भएका पत्रकारहरूको विषय उठाएर पत्रकार महासंघले आफ्नो कर्पाेरेट अफिसमा तालाबन्दी गरेको तथा सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई श्रम शोषण गरेको झुटा आरोप लगाई सार्वजनिक बदनामी गरेको उल्लेख गर्दे निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरेको थियो।

विगत १० महिनाभन्दा लामो समयदेखि एनआरएमका केही पत्रकार तथा कर्मचारी काममा हाजिर पनि नभएको र राजीनामासमेत नगरी महासंघसँग सहकार्य गरी कम्पनीविरुद्ध आन्दोलनरत छन्। महासंघले गयल भएका पत्रकारहरूको विषय उठाएर तलब तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउन लामो समयदेखि लगातार दबाब दिँदै आएको छ।

माघ ११ गते तालाबन्दी गर्नेलगायत अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिएपछि एनआरएमले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको थियो। एनआरएमले पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा र उपदानका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्दै गएको समेत अदालतललाई जानकारी दिइसकेको छ।