संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अंगको रुपमा रहेको  आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोनोमिक एण्ड सोसियल काउन्सिल) को अध्यक्षमा नेपाल पहिलो पटक निर्वाचित भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले न्युयोर्कमा रहेको  संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबिच बिहीबार परिषद्को अध्यक्ष पदको बहाली गरेका छन् ।  उक्त समारोहमा परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि क्यानडाका स्थायी प्रतिनिधि बाब रेले अध्यक्षताको प्रतीक ( ग्याभल ) हस्तान्तरण गर्दै उक्त पदको अध्यक्षता थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।  

परिषद्को अध्यक्षता ग्रहण गरिसकेपछि आफ्नो मन्तव्यमा थापाले समावेशी, समन्वित र नतिजामुखी समाधानहरू मार्फत विश्वका जटिल विकासीय चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने दिशामा परिषद्को  भूमिकालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले परिषद्लाई  संवादको मञ्च  मात्र नभै ‘नतिजा दिने कार्यको लागि उत्प्रेरक’का रूपमा ऊर्जाशील बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  

परिषद्को अध्यक्षता मार्फत नेपालले  बहुपक्षीयताप्रतिको आफ्नो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र आपसी विश्वास निर्माणको आवश्यकतालाई मुखरित गरेको चर्चा गर्दै उनले ‘यो  बहुपक्षीयतालाई सुदृढ गर्ने र न्यायोचित, समावेशी तथा सुदृढ विश्व निर्माणमा योगदान दिने नेपालको अभिलाषाको प्रतीक हो’ भने । नेपालले झण्डै चार दशकपछि  विश्वस्तरको बहुपक्षीय संस्थामा यति  ठूलो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको र परिषद्को  अध्यक्षका रूपमा नेपाल पहिलो पटक निर्वाचित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।  

परिषद्का नवनियुक्त अध्यक्ष थापाले आफ्नो कार्यकालमा कृषि–खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण, प्रणालीगत सुधार र रणनीतिक साझेदारीमार्फत विकासका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन,  डिजिटल समावेशीकरण र युवा उद्यमशीलता, जलवायु सहनशीलता र  परिषद्को ८०औं स्मृति दिवसको कार्यक्रमको सफल आयोजना सहित  ५ प्रमुख प्राथमिकता रहने बताए ।

अध्यक्ष थापाले आफ्ना कार्यकाल ‘झनै प्रभावकारी कार्यान्वयन(डेलिभरिङ बेटर)’  भन्ने मूल नाराबाट निर्देशित रहने बताए । ‘झनै प्रभावकारी कार्यान्वयन अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो’, उनले बताए ।  

उनले बहुपक्षीयतामा विश्वास पुनःस्थापना गर्ने, विभाजन हटाउने, कमजोर वर्गलाई सशक्त बनाउने र प्रतिबद्धतालाई कार्यमा परिणत गर्ने बाटोमा परिषद् हिडने बताए । उनले २०३० एजेन्डालाई शसक्त  पार्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रणालीभित्र समन्वय र एकरूपता सुनिश्चित गर्ने, साझेदारीहरू बलियो बनाउने तथा कार्यान्वयन र अनुगमनमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष थापाले सबै सदस्य राष्ट्र र सरोकारवालाको  समर्थनको आव्हान गर्दै  सदस्यहरूको समर्पित सहभागिता र सक्रिय संलग्नताले परिषद् सशक्त हुने बताए । अल्जेरिया, आर्मेनिया, डोमिनिकन गणराज्य र स्पेनलाई सन् २०२६ का लागि परिषद्को ब्युरोमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् ।  

परिषद्को अध्यक्षको रूपमा नेपालको नयाँ भूमिकाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरू, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासँगको संलग्नता उल्लेखनीय रूपमा बढाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।