बल्ल सरकार सुकुम्बासीप्रति झस्किएको जस्तो देखिएको छ। आइतबार एकैपटक गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित ६ जना मन्त्री भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगेका छन्। यसबाट सुकुम्बासीप्रति कडा नीति अपनाउँदै आएको सरकार अब केही नरम हुन खोजेको पनि देखिन्छ।

गृहमन्त्री गुरुङसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादी, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र श्रम मन्त्री रामजी यादव खरिपाटी र बोडेमा रहेका होल्डिङ सेन्टर पुगेका हुन्।

यसैगरी, अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका कर्मचारीहरू पनि खरिपाटीलगायत विभिन्न होल्डिङ सेन्टर पुगे।

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर शनिबार डुबानमा परेपछि त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीलाई सरकारले खरिपाटी सारेको हो। केही सुकुम्बासीलाई आइतबार बिहान खरिपाटी लगिएको थियो। विकास समितिका अनुसार हाल खरिपाटीमा ६५ सुकुम्बासी परिवार रहेका छन्।

खरिपाटी पुगेकी मन्त्री रावलले सुकुम्बासीलाई जतिसक्दो चाँडो लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिइन्। असारको तेस्रो सातादेखि बर्दियामा लालपुर्जा वितरण सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा बाँड्न सुरु गरिसकेका छौं। अबको केही हप्ताभित्र देशका धेरै जिल्लाका वास्तविक सुकुम्बासीलाई पनि लालपुर्जा वितरण गर्नेछौं।’

उनले थपिन्, ‘मुद्दा–मामिला र झमेला नपर्ने तथा पुस्तौँसम्म सुरक्षित रहने गरी लालपुर्जा वितरण गर्नेछौं।’

अब सरकारले सुकुम्बासीलाई खाना बन्द नगर्ने

सरकारले अब होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीलाई खाना उपलब्ध गराउने र होल्डिङ सेन्टर तत्काल खाली नगराउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

यसअघि सरकारले सुकुम्बासीलाई खाना उपलब्ध गराउन रोक लगाएको थियो। त्यसपछि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी एक साताभन्दा बढी समय समस्यामा परेका थिए।

‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई अब खाना बन्द गर्दैनौं। होल्डिङ सेन्टर खाली गर भनेर पनि भन्दैनौं,’ विकास समितिका सदस्य–सचिव तथा मन्त्रालयका सहसचिव मच्चाकाजी महर्जनले भने।

‘पहिले पनि हामीले जबर्जस्ती होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन खोजेका थिएनौं। प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र मासिक १५–१५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थियौं।’

उनले होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने प्रयास सुकुम्बासीकै हितका लागि गरिएको दाबी गरे।

महर्जनले भने, ‘लामो समयसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा सुकुम्बासी परिवारलाई समाजमा घुलमिल हुन कठिन हुने र मानसिक रूपमा पनि असर पर्ने देखिएकाले वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो। त्यो पनि जबर्जस्ती होइन, स्वेच्छिक रूपमा थियो।’

अब होल्डिङ सेन्टरमा १२८ परिवार

महर्जनका अनुसार हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा १२८ सुकुम्बासी परिवार रहेका छन्। खरिपाटीमा ६५ परिवार, बनेपामा ५ परिवार, बालाजुका होटलमा ५ परिवार तथा इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ३३ परिवार बसिरहेका छन्। नगरकोटस्थित होल्डिङ सेन्टर भने सरकारले खाली गरिसकेको छ।

सरकारले सुकुम्बासी परिवारलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने काम निरन्तर गरिरहेकाले उनीहरू थप समस्यामा परेको गुनासो छ। महर्जनका अनुसार हालसम्म १ हजार ७११ सुकुम्बासी परिवारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ सहायता बुझेका छन्।

यसैबीच, सुकुम्बासीमाथि अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सुकुम्बासीप्रति अमानवीय व्यवहार नगर्न र उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी, सरिस्मा थापालगायतलाई प्रहरीले कुटपिट गरी गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। अन्सारीको हाल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ।

सरकारले गत वैशाख १२ र १३ गतेदेखि करिब १५ दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। उनीहरू होल्डिङ सेन्टरमा बसेको दुई महिना नाघिसकेको भए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन।

सरकारले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्दै ६ सय दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ।

बस्ती हटाउने अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती हटाइएका थिए। त्यसक्रममा २ हजार ६८७ घरटहरा भत्काइएका थिए, जसमध्ये ८९० पक्की र १ हजार ७९७ कच्ची संरचना थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार उक्त अभियानबाट १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापितमध्ये ६ हजार ८५८ पुरुष, ५ हजार ३२५ महिला, १ हजार ४३७ बालक र १ हजार ६९६ बालिका रहेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै हटाइएका सुकुम्बासी बस्ती क्षेत्रमा पार्क, हरियाली, करिडोर विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा ढल निकास प्रणाली सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।