लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट हिनामिना तथा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र ६ जना वडाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरी मिलेमतोमा पेस्की निकाली दुरुपयोग गरेको पाइएपछि अख्तियारले आइतबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन प्रचलित कानुनविपरीत मन्त्रालयको उक्त अनुदान रकम पेस्की निकालेर अन्य प्रतिवादीहरूको खातामा पठाएका थिए।

तोकिएको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगरी र कुनै पनि काम नभई रकम बाँडीचुँडी हिनामिना गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

साथै, संयोजक न्यौपानेले २०७६ वैशाख १६ मा नगरपालिकाबाट बुझिलिएको एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेराममेत पदबाट बर्खास्त भएपछि हालसम्म बरबुझारथ नगरी व्यक्तिगत लाभ लिएको पुष्टि भएको छ।

अख्तियारले ती जिन्सी सामानको मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँसहित न्यौपानेविरुद्ध कुल १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी लिएको छ।

उक्त अनियमिततामा संलग्न तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र तत्कालीन लेखापाल नविन कुमार बरालविरुद्ध १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय माग गरिएको छ।

यसैगरी, कार्यक्रमको बजेट आफ्नो खातामा लिई कामै नगरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

जसअनुसार वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेलविरुद्ध २ लाख ९९ हजार ६६२ रुपैयाँ, वडा नं. ७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष माधव प्रसाद पराजुलीविरुद्ध २ लाख ५३ हजार २८६ रुपैयाँ र वडा नं. ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रूक बहादुर तामाङ गुरुङविरुद्ध २ लाख ३९ हजार १६ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

त्यस्तै, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष जैमान गुरुङविरुद्ध १ लाख २४ हजार ८५९ रुपैयाँ, वडा नं. ८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद लामिछानेविरुद्ध १ लाख २१ हजार २९२ रुपैयाँ, वडा नं. १ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रमेश न्यौपानेविरुद्ध ८९ हजार १८५ रुपैयाँ र वडा नं. ५ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष नन्द बहादुर कुमालविरुद्ध ८२ हजार ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

सबै प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले बिगो असुल गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।