नेपालमा मधेसी अधिकारका आवाजहरू २००७ सालको खुला राजनीतिक वातावरणसँगै सार्वजनिक हुन थालेको पाइन्छ। भारतबाट बेलायतीहरूको प्रस्थान र त्यसलगतै नेपालमा राणा शासनको अन्त्यपछि मधेसीको अधिकारको लागि सही एवं साझा राजनीतिक संघ संस्था र प्रक्रियाको खोजी प्रारम्भ भएको पाइन्छ। महेन्द्रवीर विक्रम शाहदेवको शासन कालदेखि भने राष्ट्रियताको नारा प्रयोग गर्दा एउटै भाषा एउटै भेष भन्ने गरियो।

नेपाली भाषाको प्रचार प्रसारका लागि तराईमा पढाउने शिक्षकहरूले अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषा सिकेको हुनुपर्ने र हिन्दी भाषामा नभई नेपाली भाषामा पढाइ हुने नियम बनाए पछि हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु भएको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रको मधेसप्रतिको नीतिले गर्दा नै मधेसका मानिसहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा आफूलाई व्यवहार गर्न थालिएको महसुस गर्न थाले र त्यहीवाट राजनीतिक र सामाजिक विभेदको गन्ध आउने थाल्यो। यसले बिस्तारै नागरिकता प्राप्तीको सवाललाई लिएर आन्दोलनहरू हुन थाले। नेपाल सद्भावना पार्टीले नागरिकताकै लागि बनाएको ‘हम विदेशी नही’ मधेसी हैं, तुमसे बढकर स्वदेशी हैं’ भन्ने नाराले पनि उनीहरूलाई पहाडीया समुदायका मानिसहरूले अगाडि जे भने पनि अनुपस्थितिमा भारतीय भनेर लगाउने गरेको दोष नै मधेस आन्दोलनको बीज थियो।  

२००७ सालपछि खुला राजनीतिक वातावरणसँगै मधेसी अधिकारको आवाज उठ्न थाल्यो। राणा शासनको अन्त्यपछि समान अधिकारको खोजी सुरु भयो, तर भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभेदका कारण मधेसमा असन्तोष क्रमशः बढ्दै गयो।

सप्तरीका रघुनाथ ठाकुरले ‘मधेस जनक्रान्तिकारी दल’ नै खोलेर विभेद विरुद्धको आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। उनले नेपाल सरकारसँग अधिकार खोस्न मधेसीहरूको आफ्नै सेना बनाउने योजना समेत बनाएका थिए। ठाकुरले तराईको आफ्नै वैदेशिक नीति हुनुपर्ने, आफ्नै सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्ने, आफ्नै कानुन, घरेलु र बाह्य व्यापारिक नीति मधेसीहरूले नै तोक्न पाउनुपर्ने जस्ता मागहरू राखेका थिए।

राणा शासनको अन्त्यपछि सिरहाका बेदानन्द झाले गठन गरेको तराई कांग्रेसले पहिलो पटक नेपालमा संस्थागत रूपमा मधेसी मुद्दालाई आन्दोलनका लागि तयार गर्न अभियान चलाएको पाइन्छ। तराई कांग्रेसले तराईलाई स्वतन्त्र राज्यको दर्जा दिनुपर्ने, हिन्दी भाषालाई तराईको राजकीय भाषा बनाउनु पर्ने र तराईवासी देशको प्रशासनिक तथा अन्य सेवामा समुचित अनुपातमा प्रवेशको अवस्था सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। तत्कालीन सरकारको हिन्दी भाषा विरोधी नीतिको विरोध गर्न तराई कांग्रेसले हिन्दी रक्षा समिति नै बनाएको थियो।

तराई कांग्रेसका नेताहरू बेदानन्द झा, कुलानन्द झा, बलदेब दास यादव लगायतको सक्रियतामा आन्दोलन भएको थियो। विराटनगर, राजविराज, सिरहा र वीरगञ्जमा केही मधेसी नेता र कार्यकर्ता आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका थिए।

हिन्दी भाषाको समर्थनमा मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेको बेला राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा आमनिर्वाचनको घोषणा गरेपछि आन्दोलन सेलाएको थियो। चुनावमा सहभागी भएर  नजितेपछि बेदानन्द झा राजाको पक्षमा लागेर मन्त्री भएका थिए। फ्रेडरिक एच गेजले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्, ‘सरकारले तराईमा नेपालीकरणको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न कार्यहरू गर्‍या। तर सरकारले स्पष्टसँग उनीहरूको संस्कारलाई रूपान्तरण गर्न चालेका कदमको उनीहरूले प्रतिकार गर्ने छन्।’

२०१७ साल पछि गजेन्द्रनारायण सिंहले पूर्वमा मधेसी समुदायको छुट्टै समिति बनाई मधेसी समुदायको आवाज उठाउन थाले। मधेसी समुदायको असंगठित स्वरूपलाई संगठित गर्न गजेन्द्र नारायण सिंहसहितका मधेसी नेताहरू २०४० सालमा काठमाडौंमा भेला भई नेपाल सद्भावना परिषदको गठन गरे। तर,  सिंह नेतृत्वको यो अभियान पार्टी (नेपाल सद्भावना पार्टी) हुँदै एकपछि अर्को फुट हुँदै आनन्दीदेवी पक्ष र बद्री मण्डल पक्ष र पछि झन राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी र श्यामसुन्दर गुप्ताको नेतृत्वमा पार्टी विभाजित भयो। अहिले यो पार्टी नै बिलाइसक्यो।

मधेसलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन र सरकार र दलहरूलाई दवाव दिने उद्देश्यले २०५४ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरमको गठन  गठन भयो। यसको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव चयन भएका थिए। फोरमको गठन विराटनगरमा भएको थियो।  २०५७ सालमा माओवादीले भारतको सिलिगुडीमा आयोजित एक भेलामा अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितिमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तदर्थ समिति गठन गरेका थिए।  

नेपाल सरकारले २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरेपछि विरोध गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरमले माघ २ गते ११ बुँदे माग सहित आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। ती मागहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्ने, संविधान सभाको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु हुनु पर्ने लगायत थियो। मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा काठमाडौंमा माघ २ गते अन्तरिम संविधान २०६३ जलाइयो। तत्काल उपेन्द्र यादव सहित पक्राऊ परेका मधेसी नेताहरूलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाई सरकारले १० दिने हिरासतमा राख्यो।  

मधेस आन्दोलनले संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र प्रतिनिधित्वका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। आन्दोलनकै दबाबमा सरकारसँग सम्झौता भई संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुल्यो र मधेसका मुद्दाहरू राज्य संरचनामा प्रवेश गर्न सफल भए।

अन्तरिम संविधानको विरोध गरेर मधेसी जनअधिकार फोरमले माघ २ गते मधेस बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। काठमाडौंमा माघ २ गते अन्तरिम संविधान जलाएर प्रदर्शन गर्ने मध्ये २८ जनालाई प्रहरीलेपक्राऊ गरेको थियो। पक्राऊ पर्ने मध्ये मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अवधेश कुमार सिंह, राजकिशोर सिंह, अमरेशनारायण झा, रामेश्वर राय यादव, निलम बर्मासहित १४ जनालाई सार्वजनिक अपराधको ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलायो। पक्राऊ परेका नेता छुटाउन लहानमा माघ ३ गते दिउँसो केही घण्टा चक्का जाम भएको थियो। चक्का जामको कार्यक्रम लहानमा निरन्तर थियो। सोही क्रममा माघ ५ गते लहानमा चक्का जाम गरेर बसेका फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताको पूर्ववाट चितवनको एक कार्यक्रममा सहभागि हुन गएका माओवादीहरूको एउटा समुहसँग विवाद हुँदा माओवादीका तर्फवाट चलेको गोलीले आन्दोलनमा सहभागि विद्यार्थी रमेश महतोको हत्या भएको थियो। त्यसपछि लहानमा रोकिराखेका सवारी साधनमा आगजनी मात्र भएन यहाँका सरकारी कार्यालयहरू पनि जलाइयो। मधेस आन्दोलन यही घटनाबाट विष्फोटक रूप लियो।

लोकतन्त्रको अजेन्डामा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले सशस्त्र युद्धरत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याए पनि राज्यप्रति मधेसको असन्तुष्टि चरममा चुलिएको थियो। जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन र अन्तरिम संविधानमा ‘पहिचान र प्रतिनिधित्व’लाई ध्यान नदिइएको भन्दै मधेसको असन्तुष्टि माघ ५ गते सडकमै पोखियो।  

तराई–मधेसको सवालमा काठमाडौंको उदासीनताप्रति मूलधारका राजनीतिक दलकै मधेसी मूलका नेताहरूले खुलेर बोल्ने अवस्था थिएन। पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दाले मधेसमा उकुसमुकुस थियो। उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमले भने त्यतिबेलाको मधेसको असन्तुष्टिको अगुवाइ गरे।

मधेसको मुद्दा–मामिलामा बहस, छलफल र विमर्श गर्ने फोरम त्यतिबेला एक गैरसरकारी संस्था थियो। काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा २०६३ माघ २ को साँझ अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाउने क्रममा फोरमका अध्यक्ष यादवसहित थुप्रै नेता पक्राउ परे। मधेस आन्दोलन चर्किनुमा त्यही घटनाक्रम प्रमुख आधार बन्यो।

 मधेस आन्दोलनले तराई–मधेशका भूभाग अशान्त बन्यो। ठाउँ–ठाउँमा प्रदर्शन र राजमार्गमा टायर बाल्दै जनता सडकमा उत्रिए। २०६३ माघ ५ मा सिरहाको लहानमा पनि प्रदर्शन चर्किएको थियो। माओवादी नेता राम कार्की र मातृकाप्रसाद यादव चढेको गाडी पूर्वतर्फबाट प्रदर्शन भइरहेकै स्थानमा आइपुग्यो। प्रदर्शनकारी झन् उग्र बनेपछि भिड तितरबितर पार्न चलेको गोली लागेर १६ वर्षे रमेश महतो त्यहीँ ढले। महतोको मृत्युपछि तराई–मधेसमा आन्दोलन झन् चर्कियो।  

अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वको सवालमा थालिएको पहिलो मधेस आन्दोलनले २४ दिन तराई–मधेसलाई अशान्त बनायो। महतोको मृत्यु भएको दिन (माघ ५) मधेसवादी दल मधेसमा ‘बलिदानी दिवस’ मनाउँछन्। अन्तरिम संविधानमा संघीयता, नागरिकताको जटिलता फुकाउने, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्त नरहेकाले मधेस विद्रोह भएको थियो। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेश विद्रोहमा उठेका माग हल गर्न राष्ट्रका नाममा दुई पटक सम्बोधन गर्नुपरेको थियो। संघीय संरचना स्विकार्दै समावेशी र सामेली व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासनपछि मधेस आन्दोलन रोकिएको थियो।

पहिलो मधेस आन्दोलनमा ५४ जनाले ज्यान गुमाए, यो आन्दोलनको अगुवाइ युवा पुस्ताले गरेको थियो। कोइराला सरकारसँग २२ बुँदे सहमति गर्दै मधेस आन्दोलन टुंगिएको अर्को वर्ष प्रमुख राजनीतिक दलमा ठूलो हलचल देखियो। प्रमुख राजनीतिक दलका रहेका मधेसीमूलका नेताहरूले पार्टी छाड्न थाले। कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अचानकै पार्टी परित्याग घोषणा गरे। कांग्रेसबाट जेपी गुप्ता, शरतसिंह भण्डारी, विजयकुमार गच्छदार लगायतका नेता बाहिरिए। एमाले र माओवादीबाट पनि मधेशी नेता अलग हुन थाले।  

मधेस विद्रोहले ल्याएको राजनीतिक तरंगको असर सबैजसो दलमा देखियो। २०६४ पुस १२ मा ठाकुरको नेतृत्वमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन भयो– ‘मरे तो मुक्ति, जिए तो मधेस’ नारासहित। पहिलो मधेस आन्दोलनमा सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा बेइमानी गरेको भन्दै २०६४ फागुन १ देखि ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, यादव नेतृत्वको फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले फेरि तराई–मधेसमा ‘दोस्रो मधेस आन्दोलन’को अगुवाइ गरे।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अगुवाइ गरेको १६ दिनसम्म चलेको दोस्रो मधेस आन्दोलन पनि उग्र बन्यो। त्यसक्रममा १० जनाले ज्यान गुमाए। ‘पहिलो मधेस आन्दोलनको २२ बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने मनसाय देखिएन, बेइमानी हुन्छ कि भनेर मधेसमा दोस्रो आन्दोलन गरिएको थियो,’ मधेस मामिलाका जानकार डा. विजय मिश्र भन्छन्, ‘दोस्रो मधेस आन्दोलनमा मात्रै राजनीतिक दलले नेतृत्व लिए। त्यही आन्दोलनले मधेसी समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने आधार तय गरेको थियो।

२०६३ माघ ५ मा लहानमा विद्यार्थी रमेश महतोको हत्या भएपछि मधेस आन्दोलनले उग्र रूप लियो। त्यस घटनाले दमनविरुद्ध जनआक्रोश फैलाउँदै मधेसभरि व्यापक प्रदर्शन, हिंसा र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्‍यो।

मधेस आन्दोलनबाटै उदाएका युवा नेता हुन्– सिरहाका सुरेश मण्डल जो आन्दोलनताका २३ वर्षका थिए। पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनताका अग्रपंक्तिमा थिए– मण्डल। ‘पहिलो मधेस आन्दोलनले उठाएका अजेन्डा र मागलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन दोस्रो मधेस आन्दोलन आवश्यक थियो,’ मण्डलले भन्छन्, ‘राज्य शक्तिलाई थप धक्का दिन तमलोपा, फोरम र सद्भावना एकै ठाउँमा उभिनुपरेको थियो। त्यसकै नतिजा हो, मुलुक संघीयतामा गयो।’

दोस्रो मधेस आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सहमति गरेपछि मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने ढोका खुलेको थियो। संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता समस्या समाधानका लागि आयोग गठन, त्रि–भाषा नीति अवलम्बन, सेनामा मधेशी समुदायको समूहगत प्रवेशलगायतका प्रमुख मुद्दामा सरकार र मोर्चाबीच सहमति भएको थियो।  

त्यसबेला सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी, समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य गर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार र राहत प्याकेज घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै मधेसमा विद्रोह मात्र देखिएन, मधेसको मुद्दालाई टेकेर भूमिगत सशस्त्र समूह पनि सलबलाउन थाले।  

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनले परिवर्तनको अजेन्डा बोकेका माओवादीलाई पहिलो ठुलो दल बनायो। मधेस आन्दोलनको रापतापकै बीच भएको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दललाई भने चौथो ठूलो शक्ति बनाइदियो। ‘परिवर्तन, उत्पीडित, विभेदमा पारिएका सवाललाई मुखरित गर्ने माओवादी र मधेसवादी दल संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्णायक शक्ति बन्यो,’ विश्लेषक मिश्रले भने, ‘तर, संविधान बनाउने ध्येयभन्दा सरकारमा सहभागी हुने लोभले मधेसवादी दल टुटफुट र छिन्नभिन्न भए। संविधान बनाउनेभन्दा सरकार बनाउने र गिराउने खेलले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सम्भव भएन।’ मुलुक फेरि राजनीति शून्यतामा प्रवेश गर्‍यो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बन्यो। २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो।  

मधेसवादी दल दोस्रो संविधानसभाको बेला निकै कमजोर भइसकेको थियो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई–मधेससँग जोडिएका दर्जन बढी दल चुनावमा होमिए। सबैको एजेन्डा भने एउटै थियो– नयाँ संविधानमार्फत मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने। तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसवादी दलको नतिजा उत्साहजनक भएन। मधेसवादीको कमजोर उपस्थितिले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको जोडबल सुनिन छोड्यो। संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने क्रममा मधेसवादी दलका सभासदहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग भएर फेरि आन्दोलनमा उत्रिए। त्यहींबाट सूत्रपात भएको थियो– तेस्रो मधेस आन्दोलन।  

संविधानको मस्यौदाका लागि तराई–मधेसमा छलफलमा गएका सभासद र कर्मचारी आन्दोलनकारीको तारोमा परे। ‘पहिलो मधेस आन्दोलनले पहिचान, विभेद र प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठायो। दोस्रोले सरकारसँग मधेसको समान अधिकार, संघीयता र राज्यको हरेक तहतप्कामा सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो। मधेशी, आदिवासी–जनजाति, महिला, मुस्लिम र दलितका मुद्दालाई संविधानमार्फतै अधिकारसम्पन्न बनाउन तेस्रो मधेस आन्दोलन गरिएको थियो। तर, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मधेसवादी दलको उपस्थिति संविधानसभामा कमजोर रहनु र ठूला दलको पुरानै प्रवृत्तिका कारण मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसारको संविधान आउन सकेन।

तेस्रो मधेस आन्दोलन भने लामै चल्यो। करिब ६ महिनासम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै दशगजासम्म (नाका केन्द्रित) फैलिएको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा ४१ जनाको ज्यान गएको थियो।

संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा गएको थियो। ‘समग्र मधेस, एक प्रदेश’ भन्दै तराई–मधेशका २२ जिल्ला दाबी गरिरहेका मधेसवादी दलले ८ जिल्लाको मधेस प्रदेशमा चित बुझाउनुपरेको छ। ‘संघीयता जग बसाल्ने मधेसलाई नै संघीयतामा सानो भूगोलमा खुम्च्याउने काम भयो। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू भने प्रदेशलाई नियतवश कमजोर बनाइएको तर्क गर्छन्। सीमित अधिकार दिएर प्रदेश सञ्चालन गर्ने जिम्मा लगाइएको उनीहरूको भनाइ छ।  

मधेस आन्दोलनको जगमा अहिले मुलुकमा ७ वटा प्रदेश सरकार छन्। खर्चिलो, भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्यो भनेर संघीयता राख्ने वा फाल्ने बहस पनि थालिएको छ। तर, मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं जसपा नेता राजकुमार गुप्ता हातखुट्टा बाँधेर चलाउन भनिएको प्रदेश सरकारको साढे आठ वर्षको अवधिलाई नै मूल्यांकन गरेर संघीयता राख्ने वा हटाउने बहस गर्नु न्यायोचित नहुने तर्क गर्छन्।

‘संघ सरकारको इकाइजस्तो प्रदेशलाई बनाइएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘अधिकारसम्पन्न प्रदेश सरकार भए संघ सरकारको धेरै भार कम हुन्छ। जनताका काम आफ्नै घरदैलोबाट हुन थाल्छ। त्यसैले देशलाई जोडेको संघीयताको अर्को विकल्प हुनै सक्दैन। कर्मचारी र प्रहरी बिनाको सरकार कतै हुन्छ तर अहिले प्रदेश यस्तै गरी चलेको छ।’

पहिचान पायो अधिकारका लागि अझै संघर्ष

२०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै राजतन्त्र फालियो। र, सात दशकदेखि गणतन्त्र र संघीयताका लागि संघर्षरत मधेसको सपना पूरा भयो। यस अवधिमा डेढ सयभन्दा बढी मधेसीले बलिदान दिए। बलिदानीपूर्ण संघर्षको यात्राले संघीयता र गणतन्त्र व्यावहारिक र संवैधानिक रूपमै संस्थागत भयो।

मधेस संघीयताको जननी हो। राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल भन्छन्, ‘बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट मधेसले धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेको छ।’ मधेसीको संघीयता र गणतन्त्रको सपना एक हदसम्म साकार भएको छ। हरेक आन्दोलनको आफ्नै उद्देश्य थियो। मण्डल भन्छन्, ‘२०६३ को पहिलो ‘माघे लहान विद्रोह’ ले देशमा संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत गर्‍यो। २०६४ को दोस्रो मधेस विद्रोहले समावेशिता, निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन र आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो। यो व्यवस्थामा मधेसले आफ्ना माग अझ परिष्कृत रूपमा समावेश गराउन अझै संघर्षरत रहन बाटो खुलाइदिएको उनको भनाइ छ।

‘बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट मधेसले केही पाएन, केबल गुमायो मात्र भनेर जुन धारणा प्रचार गरिँदै छ, त्यस्तो बिल्कुल होइन,’ मधेस राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साह प्रश्न गर्छन्, ‘२०६३ सालभन्दा पहिला कति मधेसी युवायुवती लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुन्थे ? कतिजना मधेसी अफिसरमा नाम निकाल्थे ? कतिजना मधेसीको अनुहार लोकसेवा तयारी कक्षामा देखिथ्यो ?’

मधेसको बलिदानीपूर्ण संघर्षका कारण देशमा गणतन्त्र, संघीयता, मधेसीलगायत जातीय समूहलाई आरक्षण, समावेशितालगायत उपलब्धि प्राप्त भएको साह बताउँछन्।

मधेस मामिलाका विश्लेषक डा. विजयप्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा एक दशकमा भएका तीन आन्दोलनमा मधेसले केही उपलब्धि हासिल गरे पनि अपेक्षाकृत उचाइ लिन सकेको छैन।

मधेसमा अधिकार प्राप्तिका लागि तीन पटक आन्दोलन भयो जसमा १ सय १७ जना शहीद भएको तथ्यांक छ। २०६३/६४ मा ५४ जना, २०७२/७३ मा ५६ जना, २०७३ मा ५ जना (सप्तरी) र २०७४ मा २ जनाले शहादत प्राप्त गरेका छन्।

यद्यपि आन्दोलन जति पुरानो हुँदै गएको छ, आन्दोलनको विरासत पनि निक्कै कमजोर हुँदै भइरहेको छ।

मधेस प्रदेशको कार्यसञ्चालन र चुनौती

प्रदेशलाई शासन एवं प्रशासनको दृष्टिले बलियो बनाउने र आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने गरी कानुन एवं नीति बनाउने हुटहुटी मधेस प्रदेश सरकारमा देखिन्छ। त्यसैले सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशले नै प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी ऐन पहिला निर्माण गरेको थियो। त्यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि प्रदेशले बनाएको छ। संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन लागु हुन सकेको छैन।

राज्यका निकायमा विभिन्न जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मधेसले प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो। यसैअनुरूप प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवामा कानुन नै बनाई समावेशिता सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ। मधेस प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ र प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ मा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था छ। दुवै ऐनमा सबै आरक्षित समूहमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ। मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति भएका पदहरूमा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आरक्षण लागू भइसकेको छ। दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ मा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य गर्नका साथै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक अवस्था सुधार्ने मुख्य उद्देश्य छ। यीबाहेक प्रदेशले ‘छोरी शैक्षिक बिमा’, ‘दलित छात्रवृत्ति’जस्ता योजना पनि लागू गरेको छ। प्रदेशका यी कामलाई मधेस प्रदेशका निकाय समावेशी बनाउन प्रदेशले गरेको उपलब्धिका रूपमा दाबी गरिन्छ।  

मधेसी दलको प्रतिनिधित्व संघीय संसद् र मधेस प्रदेशसभा दुवैमा प्रत्येक निर्वाचनपछि खुम्चिँदै छ। राजनीतिक मुद्दाभन्दा नेतृत्वको स्वार्थ प्रधान हुँदा मधेसी दल पटक पटक विग्रह र विभाजनबाट गुज्रिएका छन्। फलस्वरूप ती दलहरू कमजोर हुँदै गएकाले तिनले मधेसी समुदाय र मधेस आन्दोलनको मर्मअनुरूप कार्य गर्न सकेका छैनन्। हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाभन्दा फरक संरचना परिकल्पना गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकारको सेवाप्रवाह पनि प्रभावकारी छैन। प्रादेशिक पहिचान स्थापना हुने संरचनामा पनि प्रदेशले लगानी गर्न सकेको छैन। मधेस कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। चुरेमा वातावरण विनाशको असर प्रत्यक्ष रूपमा मधेसमा देखिन थालेको छ। तर कृषिलाई टेवा पुग्ने गरी अथवा वातावरण विनाश रोक्ने गरी दीर्घकालीन योजना मधेस प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सकेको छैन। त्यसमाथि यहाँका योजना तथा कार्यक्रममा पनि आर्थिक सुशासनमा कमजोर भएको गुनासो नागरिकस्तरमा व्यापक पाइन्छ।