जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ तथा ‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न न्यायिक संवाद तथा न्यायिक बाह्य पहुँच कार्यक्रमले स्थानीय तहसम्म न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासलाई थप सुदृढ बनाएको छ। 

जुम्ला जिल्ला अदालत खलंगा र उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) को संयुक्त आयोजनामा भएको यो कार्यक्रम केवल औपचारिक संवादमा सीमित नभई न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सार्थक पहलका रूपमा देखिएको छ।

कार्यक्रमले खासगरी दुर्गम भेगमा न्याय पहुँचका संरचनागत चुनौतीहरू जस्तै भौगोलिक विकटता, कानुनी जानकारीको अभाव, आर्थिक असमानता तथा संस्थागत कमजोरीलाई प्रत्यक्षरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समितिहरूको कार्यक्षमता, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीबारे स्पष्टता नहुँदा देखिने अन्योललाई हटाउँदै न्यायलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने पुलका रूपमा यस्तो संवाद कार्यक्रम महत्वपूर्ण ठहरिएको छ।

कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गत न्यायिक समितिले हेर्न सक्ने मुद्दा, मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सकिने विवाद तथा औपचारिक अदालतमा पठाउनुपर्ने मुद्दाबिचको स्पष्ट सीमारेखा प्रस्ट्याइएको थियो। यसले स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रयोगलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै वैकल्पिक विवाद समाधानका रूपमा मेलमिलापको प्रभावकारी प्रयोगले समय, खर्च र सामाजिक सम्बन्ध जोगाउने दृष्टिले अझै सशक्त माध्यम बन्न सक्ने सन्देशसमेत प्रवाह गरेको छ।

उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) का मुख्य न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरे पनि न्यायप्रतिको जनधारणा बुझ्न यस्ता कार्यक्रम अपरिहार्य हुने बताए। ‘न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, यो मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो’, उनको भनाइले न्यायलाई केवल निर्णयको प्रक्रियाभन्दा माथि उठाएर सामाजिक विश्वास, उत्तरदायित्व र राज्य–नागरिक सम्बन्धको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ।

जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले न्याय पैसाले किनिने वस्तु नभएको स्पष्ट पार्दै अदालतले दुवै पक्षको दाबी, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप मात्र निर्णय गर्ने धारणा राखे। न्याय ढिलो हुने गुनासोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रक्रियागत जटिलता र विधिसम्मत अभ्यासकै कारण न्याय सम्पादन हुने उल्लेख गर्दै न्यायको गुणस्तर, वैधानिकता र दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसले ‘छिटो न्याय’ भन्दा ‘न्यायपूर्ण न्याय’ को अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले न्याय पहुँचमा मात्र सीमित हुने धारणा भ्रमपूर्ण रहेको औंल्याउँदै आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता तथा वैतनिक वकिलको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। जिल्ला अदालत जुम्लाका निमित्त स्रेस्तेदार हरिकृष्ण तिमिल्सेनाले अदालतसम्बन्धी जानकारी सहजरूपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई भ्रम त्यागेर न्यायिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरे। यी अभिव्यक्तिले न्याय प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउने संस्थागत प्रयासलाई थप उजागर गरेका छन्।

यता सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा ठोस टेवा पुगेको बताए। वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर रोकायालगायतका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा न्यायिक अभ्यासका चुनौती, स्रोत अभाव तथा सुधारका सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा राख्दै नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याए। स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्दा देखिने व्यावहारिक समस्या, जस्तै– प्राविधिक जनशक्तिको कमी, अभिलेखीकरण प्रणालीको कमजोरी र तालिमको अभावलाई सम्बोधन नगरी न्याय प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने यथार्थसमेत यस क्रममा उजागर भएको छ।

सयभन्दा बढी जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा स्थानीय न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन प्रक्रिया, मेलमिलापको प्रभावकारी उपयोग र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका उपायबारे विस्तृत अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको थियो। यसले स्थानीय तहमा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन रूपमा अदालतमा पर्ने मुद्दाको चाप घटाउने सम्भावनासमेत देखाएको छ। समग्रमा यस्ता जनमुखी कार्यक्रमले न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउने दिशामा सकारात्मक सन्देश दिएका छन्।

विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा न्यायिक सेवा विस्तार, न्यायालयप्रतिको अविश्वास न्यूनीकरण तथा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा यस्ता पहल प्रभावकारी देखिएका छन्। न्यायलाई केवल अदालतसम्म सीमित नराखी समुदायमै पुर्‍याउने दीर्घकालीन सोचका साथ सञ्चालन गरिएका यस्ता कार्यक्रमले राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सुदृढ पार्दै न्यायलाई दैनिकीसँग जोड्ने आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।