कर्णालीका जंगल र पाटनमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी संख्यात्मक रूपमा प्रशस्त छन् । तर ती जडीबुटी कर्णालीका बासिन्दाका लागि आर्थिक सबलीकरणको आधार बन्न सकेका छैनन् । प्रशोधन उद्योगको अभाव, अव्यवस्थित बजार संरचना र कमजोर नीतिगत हस्तक्षेपका कारण कर्णाली जडीबुटी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमै सीमित छ, मूल्य सृजना गर्ने केन्द्र बन्न सकेको छैन ।

कर्णालीका पाटनमा ७९ प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन् । जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जाजरकोटका पाटन जडीबुटीका प्रमुख क्षेत्र मानिन्छन् । जुम्लाबाट मात्रै यार्चागुम्बा, गुच्ची च्याउलगायत २२ प्रकारका जडीबुटी बिक्री हुँदै आएका छन् । तर स्थानीय तहमा न प्रशोधन उद्योग छन्, न स्थिर बजार नै । त्यसैले कर्णालीका जडीबुटी कच्चा अवस्थामै बाहिरिने गरेका छन् ।

स्थानीय जडीबुटी व्यापारी हेमराज बोहोरा कर्णालीको समस्या उत्पादनको नभई संरचनाको भएको बताउँछन् । ‘अहिले जंगलबाट ल्याइएका जडीबुटी बिना प्रशोधन निर्यात गर्नुपर्दा उचित मूल्य पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीको जडीबुटीप्रति सरकारी ध्यान पुगेको छैन ।’ उनका अनुसार जडीबुटीको प्रशोधन, लेबलिङ र प्याकेजिङको व्यवस्था हुन सके मात्रै कर्णाली आर्थिक रूपमा सबल बन्न सक्छ । हालको अवस्थाले भने कर्णालीलाई जडीबुटीको ‘कच्चा गोदाम’मै सीमित बनाइदिएको छ ।

कर्णालीमा जडीबुटी संकलन जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार बनेको छ । तर यो काम अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । स्थानीय संकलक ओमबहादुर बुढा भन्छन्, ‘भीर, पहरा र चिसोको पर्वाह नगरी जडीबुटी संकलन गर्छौं । तर व्यापारीले गाउँबाटै कौडीको भाउमा उठाइदिन्छन् । सबैभन्दा बढी मार हामी संकलक नै परिरहेका छौं ।’

उधारोमा जडीबुटी खरिद गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै जटिल बनेको छ । संकलकले ज्यान जोखिममा पारेर संकलन गरे पनि समयमै भुक्तानी नपाउने अवस्था व्यापक छ ।

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला छ वर्षमा एक हजार दुई सय ७७ टन जडीबुटी जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ । तर निर्यातको परिमाणअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । यी छ वर्षमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी जडीबुटी निर्यात भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भरतबहादुर बुढ्थापाका अनुसार चालु वर्ष २१ किलो यार्चागुम्बा निर्यात भएको छ । यसैगरी अत्तिस ४५० केजी, अमलवेद २५० केजी, कालादाना २ हजार ७० केजी, कुटकी ३६४ केजी, चुत्रो २२ हजार केजी, जटामासी २१ हजार केजी, तितेपाती ४ हजार केजी र ढटेलो २०० केजी निर्यात भएको छ ।

सबैभन्दा बढी धुतिपान २६८ टन निर्यात भएको छ । यस्तै सुनपाती ५७ हजार केजी, वन लसुन ४५० केजी, शिलाजित १ हजार १०० केजी, पदमचाल १ हजार २१० केजीसहित २५ प्रकारका जडीबुटी निर्यात भएको जानकारी बुढ्थापाले दिए । यो वर्ष जडीबुटी निर्यातबाट ३८ लाख ५५ हजार ५६५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला छ वर्षमा जडीबुटी निर्यात र काठ लिलाम शीर्षकबाट ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यही अवधिमा जडीबुटी निर्यात भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म मात्रै जिल्लाबाट ४०७ टन जडीबुटी निर्यात भइसकेको छ । तर मूल्यमा एकरूपता नहुनु, संकलकको आम्दानीको तथ्यांक नहुनु र उधारो खरिदका कारण समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता समस्या यथावत् छन् ।

हाल कर्णालीका जडीबुटी मुख्यतः भारत र चीन निर्यात हुने गरेका छन् । तर निर्यात संरचनामा संकलकको पहुँच छैन । मूल्य निर्धारण बाहिरै हुने भएकाले कर्णालीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लाभ लिन सकेको छैन ।

जुम्ला, सिंजाका रणबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘न सरकारी प्रोत्साहन छ, न उचित मूल्य नै । कौडीको भाउमा जडीबुटी बिक्छ, संकलकको मेहनत खेर गइरहेको छ ।’

कर्णाली जडीबुटी उत्पादनको केन्द्र हो । तर राज्यको दृष्टि अझै संरक्षणमै सीमित छ, मूल्य अभिवृद्धिमा छैन । जबसम्म स्थानीय तहमा प्रशोधन उद्योग स्थापना, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, संकलक सहकारीमार्फत प्रत्यक्ष बजार पहुँच र पारदर्शी निर्यात प्रणाली विकास हुँदैन, तबसम्म कर्णालीका पाटनमा उम्रिने बहुमूल्य जडीबुटी स्थानीयका लागि समृद्धिको आधार होइन, बाध्यताको कथा नै बनेर रहनेछ ।