सहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा नआएको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठलाई चिठी पठाएर स्पष्टिकरण सोधिएको छ । त्यो पनि कनिष्ठ सहसचिवले वरिष्ठ सहसचिवलाई चिठी पठाएर स्पष्टिकरण सोधेका छन् । 

गत शुक्रवार धरहराको विषयमा ठेकेदार  कम्पनीले पेस गरेको  भेरिएशन अर्डर (भिओ प्रस्ताव ) स्विकृत गर्ने बारेमा छलफल गर्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई बोलाइको थियो ।  मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, तथा विभागका महानिर्देशक, सबै उपमहानिर्देशक तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुखलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको निर्देशनमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको बैठक बोलाइएको थियो । मन्त्रालय मातहतकको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले हाल धरहराको संचालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ ।  

तर उक्त बैठकमा जस  निकायले धरहराको संचालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको हो, त्यही निकायका प्रमुख नै अनुपस्थिति भए पछि कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख तथा विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले श्रेष्ठलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए । मैनाली मन्त्रालयका कनिष्ठ सहसचिव हुन् । तर उनले वरिष्ठ सहसचिवलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले जवाफ पनि दिइसकेका छन् । 

आफू बिरामी भएको भन्दै श्रेष्ठले बैठकमा नआएको स्पष्टिकरणको जवाफ दिएका हुन । । तर मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार स्पष्टिकरण सोध्दा एक तह माथिको कर्मचारीले,त्यो पनि नभए एकै तहमा हुँदा पनि वरिष्ठ कर्मचारीले कनिष्ठलाई स्पष्टिकरण सोध्ने परम्परा र नियम छ । तर सहरीमा उक्त नियम उल्लंघन गरियो ।  स्पष्टिकरण सोध्ने मैनालीले भने, ‘मिल्ने भएर नै मैले स्पष्टिकरण सोधेको हुँ ।’ यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा श्रेष्ठले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने,‘मलाई केही थाहा छैन ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले पेस गरेको भिओ प्रस्तावलाई मन्त्रालयले पास गरेको छ । श्रेष्ठले केन्द्रीय आयोजना  कार्यान्वयन इकाइमा आएको केही समय मात्र भएको छ । यसअघि  इकाइमा कार्यरत  प्रमुखहरूले भिओ प्रस्ताव पास नगरी धरहराको निर्माण  पूरा गर्ने विषलाई अल्झाइरहेका थिए । त्यसैले एक वर्ष देखि भिओ प्रस्ताव विभागमै थन्किएर बसेको थियो । ‘भिओ प्रस्ताव पास गर्ने विषयमा उहाँ पन्छिन खोज्नु भएको हो । त्यही कारण बैठकमा नआएको हुन सक्छ’ एक कर्मचारीले भने । 

सहरी विकासले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। धरहरा निर्माण गर्न २०७५ असोज १४ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख ४२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो।

निर्माण कम्पनीले सात पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि आठौँ पटक गत असार ३ गते म्याद थप गरिएको छ ।  कारणवश अब एक सय ५० दिनभित्र पनि शतप्रतिशत काम नसकिए यस पटक मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता नै रद्द हुने भवन विभागले जनाएको छ । सातौँ पटक म्याद थप गर्दा धरहराको लागत खर्च बढेर भ्याटबाहेक करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। आठौँ पटकको म्याद थप गर्दा करिब डेढ करोड लागत बढ्ने छ ।