फाराम टेबलमा राखिँदै गर्दा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–६ की सरिता बिष्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम कागजको टुक्रा मात्र थिएन, त्यो डर थियो। अक्षर नचिनेको, मोबाइल चलाउन नजान्ने उनको सरकारी प्रक्रिया भनेको सधैं अरूको भर पर्नु थियो। 'गल्ती भयो भने काम रोकिन्छ, फेरि फर्काइन्छ कि भन्ने डरले हात काँप्थ्यो,' उनी भन्छिन्।

सरिताको समस्या अपवाद होइन। जुम्लाका दुर्गम गाउँमा बस्ने सयौँ अशिक्षित महिलाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया वर्षौँदेखि अपमान, भय र आर्थिक शोषणसँग गाँसिएको थियो। सदरमुकामसम्म आइपुग्नु नै कठिन, त्यसमाथि अनलाइन फाराम, राज्य सेवा उनीहरूका लागि पहुँचको विषय होइन, मानसिक यातनाको विषय बन्दै आएको थियो। फाराम नबुझ्दा बाहिर पैसा तिरेर भर्नु पर्ने बाध्यता थियो। दुई सय रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको गुनासो व्यापक थियो।

खेतीपाती, घरधन्दा र बालबच्चाको जिम्मेवारी छाडेर आएका महिलालाई ‘फाराम मिलेन’ भन्दै फर्काइँदा उनीहरूका लागि राज्यको ढोका फेरि बन्द हुन्थ्यो। गुठिचौर गाउँपालिका–१ की जयकौरा ऐडी भन्छिन्, 'नभराए काम अड्किन्छ भन्ने डरले जति भने पनि दिनुपर्थ्यो। बोल्न पनि सकिँदैनथ्यो।' यो समस्या पैसाको मात्र थिएन, सम्मानको पनि थियो। 

प्रविधिमा पहुँच नभएकै कारण महिलाले आफूलाई अयोग्य नागरिकझैँ महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। राज्यको सेवा लिन जाँदा डराउनु पर्ने अवस्था थियो। अब भने त्यो केही बद्लिँदैछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले कार्यालयमै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु गरेपछि पहिलोपटक राज्य आफैँ नागरिकको कमजोरी बुझेर झुकेको अनुभूति गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल जुम्ला आएपछि सेवा सुधारको प्राथमिकतामा यो विषय पर्यो। 'सरकारी सेवा नागरिकलाई डराउने होइन, भरोसा दिलाउने हुनुपर्छ,' पौडेल भन्छन्, 'विशेषगरी अशिक्षित महिला र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सेवा लिन आउँदा लाज, डर वा आर्थिक बोझ महसुस गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।'

आइतबार कार्यालयभित्रै इन्टरनेट, डेस्कटप र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेर सोमबारदेखि निःशुल्क फाराम भर्ने सेवा सञ्चालन गरिएको छ। बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा उपलब्ध छ। आफैँ अनलाइन फाराम भरेर ल्याउनेलाई पनि सहज बनाइनेछ, तर फाराम नबुझेकै कारण कसैलाई फर्काइने छैन, भन्ने प्रशासनको स्पष्ट नीति छ।

हाल दैनिक ५० देखि ६० जना सेवाग्राही राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। बैंक खाता खोल्न, पासपोर्ट बनाउन र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढ्नु स्वाभाविक हो। तर चापसँगै सेवाको मानवीय पक्ष पनि विस्तारै मजबुत हुँदै गएको देखिन्छ।विद्युत् अवरुद्ध हुँदा पनि नागरिकताको फोटोकपी, नयाँ नागरिकता बनाउनेलगायतका सेवा निरन्तर सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रशासनले जनाएको छ।

नयाँ नागरिकता बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र फाराम भर्न सहजीकरण गरिनेछ। नागरिकता र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र मात्रै लिएर आए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। कागजपत्र अपुग भएका निमुखा सेवाग्राहीका हकमा सम्बन्धित निकायसँग फोनमार्फत समन्वय गरेर कागजात जुटाइदिने अभ्यास सुरु गरिएको छ।