सरकारका दुई मन्त्रीको संलग्नता रहेका स्कुलले असुलिरहेको चर्को शुल्क रोक्न र राजस्व छली रोक्न एमआरपी लागु गर्न खोजेका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा भएको छ। स्कुलले लिइरहेको चर्को शुल्क रोक्न र एमआरपी अनिवार्य गर्न खोज्दा अघोषित कारबाहीस्वरूप दाहालको सरुवा गरिएको हो। विभागमा गएको करिवब पाँच महिनामै उनको सरुवा भएको हो।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आबद्ध युलेन्स स्कुललाई नियमन गरी प्रक्रियामा ल्याउन खोज्दा महानिर्देशक दाहाललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ। चर्को शुल्क असुली गरिरहेका युलेन्ससहितका स्कुलको शुल्क प्रणालीलाई नियमन गर्न दाहालले खोजेका थिए। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार विभागले गत चैत २० गतेदेखि एमआरपी कडाइका साथ लागु गरेपछि व्यवसायीहरूले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा पारदर्शिता र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न एमआरपी लागु गरिएको जनाएको थियो। यो दाहालकै सक्रियतामा लागु भएको थियो। ‘एमआरपी प्रणालीले बजारमा अनियमितता नियन्त्रण गर्छ, कर छल्ने र चोरी पैठारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ,’ उनले भनेका थिए।

महानिर्देशक दाहालको सक्रियतामा ए लेभल, इन्टरनेसनल ब्याकालरियट (आइबी) को अनुमति नलिएका र सम्बन्धित निकाय (स्थानीय सरकार) बाट शुल्क निर्धारण तथा स्वीकृति नगराउने युलेन्सलगायत स्कुललाई जरिबानाको तयारी गर्दै गर्दा दाहालको सरुवा भएको हो।

विभागले ललितपुर महानगरपालिकासँग युलेन्स र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी आबद्ध नाइटिंगेल स्कुलको विवरण मागेर नियमन गर्न खोजेपछि महानिर्देशक दाहाललाई सरुवा गर्न दबाब बढिरहेको थियो। ‘मन्त्रीहरूको लगानी रहेका स्कुलको शुल्क विवरण मागिएको थियो, विवरण मागेदेखि नै उहाँलाई सरुवा गर्ने कोसिस भएको थियो’, विभागका एक कर्मचारीले भने। सरुवाप्रति सहसचिव दाहालले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। उनी मंसिरमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै निजी विद्यालयहरू कक्षा ११ मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा जुटेका छन्। निजी विद्यालयहरूले विदेशी पाठ्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा उपलब्ध गराउने बहानामा चर्को शुल्क असुल्दै आएको विषयमा विभागले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनसम्बन्धी समाचार यसअघि नागरिकले सम्प्रेषण गरेको थियो। निजी विद्यालयले मनोमानी रूपमा चर्को शुल्क असुल्न थालेको गुनासो आएपछि विभागले अनुगमन थालेको थियो।

विभागले चैत १४ देखि असार ४ गतेसम्म अनुगमन गरेको थियो। सहसचिव दाहाल नेतृत्वमा युलेन्स, नाइटिंगेल, लिटिल एन्जेल्स, युनाइटेड, रातो बंगला, पाठशाला, माछापुच्छ्रे वर्ल्ड स्कुल, मिल्सबेरी, भक्तपुर मोर्डन, प्रिमियर इन्टरनेसनल, बृहस्पति, राय स्कुल, रोजवर्ड, ग्यालेक्सी, सिफल स्कुल, आलोक विद्याश्रम, काठमाडौं युरो स्कुल, काव्या, केएमसी, निसर्ग वाटिका, भ्याली भ्यु, नोबेल एकेडेमी, सिर्जनशील प्रतीक्षा शिक्षा, डिएभी, स्वस्तीश्री गुरुकुल, जिनियस स्कुलको अनुगमन भएको थियो।

अनुगमनबाट कैफियत देखिएका स्कुललाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको थियो। यी विद्यालयले तोकिएभन्दा १० गुणा बढी शुल्क लिएको, सरकारको अनुमतिबेगर विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, सरकारी निकायमा दर्ता नभएको, कर चुक्ता नगरेको, विद्यार्थीसँग असुली गरेको शुल्कअनुसार सेवा नदिएको, रजिस्ट्रेसन र धरौटीका नाममा अभिभावकालाई ठगी गरेको, भ्रामक विज्ञापन गरेको विभागको ठहर थियो।

२०७३ सालमा पनि दाहाल वाणिज्य विभागको महानिर्देशक बनेका थिए। त्यसबेला ११ महिनापछि उनलाई सरुवा गरिएको थियो। करिब नौ वर्षपछि विभागमा दोहोरिएर गएका दहाललाई ६ महिना नबित्दै सरुवा गरिएको हो।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले सुरूआतदेखि नै विभागले अनिवार्य गरेको एमआरपीलाई नमान्ने अडान लिएका थिए। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन  र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेरै विभागले गरेको अनुगमनका विषयमा आपत्ति जनाएर दाहालको सरुवाका लागि दबाब दिएका थिए। कालोबजारी गरिरहेका व्यापारीहरूले पनि दाहाललाई विभागबाट हटाउन खोजेका थिए।