इन्जिनियरिंग भूगर्भविज्ञानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाज (आईएईजी)को १५औँ एशियाली क्षेत्रीय सम्मेलनमा देशका प्रमुख विकास परियोजनामा भूगर्व–वैज्ञानिक विशेषज्ञताको अनिवार्य समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसअघि पाँचौ र एघारौँ सम्मेलन पनि नेपालमा आयोजना भएको थियो ।  

बिहीबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको तीन दिने सम्मेलनमा विश्वका २०० भन्दा बढी इन्जिनियरिङ् भूगर्व–वैज्ञानिकहरूको सहभागिता छ।  

सम्मेलनको उदघाट्न सत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङ्ले भविष्यमुखी विकासका लागि भूगर्व–वैज्ञानिकको भूमिकालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।  

वर्तमान नेपाल सडक, सुरुङ, बाँध, जलाशय विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको चर्चा गर्दे उनले दिगो र मजबुत पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ् भूगर्व–वैज्ञानिकको सहभागितालाई अनिवार्य बनाइनुपर्ने बताए ।  

सम्मेलनको क्रममा जलवायु–प्रेरित जोखिमहरू, शहरीकरणको तीव्र वृद्धि, पूर्वाधारका बढ्दो आवश्यकता, एआई, रिमोट सेन्सिङ र रियल–टाइम मोनिटरिङ जस्ता रूपान्तरणाकारी  प्रविधिका बारेमा प्राविधिक सत्र तथा छलफल भैरहेका छन् ।  

साथै, यो सम्मेलनले क्षेत्रीय र स्थानीय अनुभवलाई विश्वस्तरीय विशेषज्ञतासँग जोड्ने अवसर दिने र यसले भविश्यका लागि दिगो र लचिलो समाधान सुनिश्चित गर्ने आयोजकको भनाइ छ। सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशका असल अभ्यासका ‘केस स्टडी’ तथा हासिल गरिएका उपलब्धि तथा सुधारका आवश्यक पाठका बारेमा छलफल भएको छ ।  

सम्मेलनका संयोजक प्रा डा रञ्जन कुमार दाहालले विश्वस्तरीय वैज्ञानिकलाई नेपालमा एकत्रित गर्नुले देशको प्रतिष्ठा बढेको बताए। नेपाल हाल ५४२ सदस्यसहित आईएईजीको पाँचौँ ठूलो सदस्य राष्ट्र बनेको उनले जानकारी दिए।

उनी सरकारले भूगर्व–वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्रयोग गर्न अनिच्छुक प्रवृत्तिले विकासका परिणाममा नकारात्मक असर देखिन थालेको ठान्छन ।  

‘इन्जिनियरिङ् सुरु गर्नु अघि भूगर्व–विज्ञान बेवास्ता गरियो भने निकट भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ,’  उनले चेतावनी दिए ।  

प्राध्यापक दाहालले सडक विभागमा स्वीकृत दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि सक्रिय भूगर्व–वैज्ञानिक पद नखुलाइनु अन्याय भएको बताए। साथै, इन्जिनियरिङ् काउन्सिलले भूगर्व–वैज्ञानिकलाई इन्जिनियरको मान्यता नदिनु  पनि गम्भीर अन्याय भएको उनको टिप्पणी छ ।  

‘पूर्वाधारको जगबारे वैज्ञानिक प्रमाण हामीले दिने हो, तर काउन्सिलले हामीलाई मान्यता नदिनु निकै दुःखद छ,’ उनको भनाई छ ।  

सम्मेलन नेपाल इन्जिनियरिङ् भूगर्व–वैज्ञानिक समाज र आईएईजी बंगलादेश नेशनल ग्रपको  संयुक्त आयोजनामा भएको हो भने अन्य संघसँस्था र निकायमा पनि यसका सहआयोजक रहेकाछन् ।  

इन्जिनियरिङ् भू–वैज्ञानिक विधाले निर्माण, पूर्वाधार तथा प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणका लागि भूमिगत अवस्था विश्लेषण गर्ने वैज्ञानिक अभ्यास गर्छ र यसले सडक, सुरुङ, बाँध, भवन जस्ता संरचनालाई सुरक्षित र वातावरणसँग अनुकूल बनाउँन सहयोग गर्दछ । नेपालमा भूगोलमा एमएस्सी वा इन्जिनियरिङ् जियोलोजीमा मास्टर्स गरेकाहरू इन्जिनियरिङ् भू–वैज्ञानिकका रूपमा काम गर्न योग्य मानिन्छन् ।  

सम्मेलनमा सहभागी इन्जिनियरिङ् भू–वैज्ञानिक अन्जिला बाबु मल्लले भू–वैज्ञानिकको काम वर्षौंदेखि उपेक्षित भए पनि पछिल्ला वर्षमा अहिले मान्यता बढ्दै गएको ठान्छिन् ।

‘सानो आकारको भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा माटो र बेडरकका गहिरा भिन्नता छन्। साना विवरण बेवास्ता गर्दा ठूलो परिणाम हुन सक्छ, ’ उनको कथन छ ।  

उनका अनुसार महिलाहरूको विशेषज्ञता प्रायः प्रश्न गरिन्छ र फिल्डमा यात्रा गर्नुपर्ने काम भएकाले उनीहरूले करियरमा बढी अवरोध भोग्न वाध्य छन् ।  

खोपा इन्जिनियरिङ् कलेजका वरिष्ठ उप–प्राध्यापक निर्मल काफ्लेले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले भू–वैज्ञानिक विशेषज्ञताको अवमुल्यन गर्नु  ‘गम्भीर भूल’ ठान्छन् ।  

‘सबै प्रमुख परियोजनामा इन्जिनियरिङ् भू–वैज्ञानिकको अध्ययन अनिवार्य हुनुपर्छ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक जना भू–वैज्ञानिक तोकिनुपर्छ, उनको भनाई छ ।  

अझै पनि धेरै स्थानीय तहले भू–वैज्ञानिकको सट्टा सिभिल इन्जिनियरलाई नै विशेषज्ञ बनाइरहनु भविष्यमा गम्भीर दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याउने उनको चेतावनी छ । विभिन्न प्रविधिहरुको तथा पोस्टरको प्रदर्शनी समेत भैरहेको सम्मेलन काठमाडौं घोषणापत्र सहित शनिबार सम्पन्न हुँदैछ।