राजनीतिक इतिहासमा नेपाल अधिराज्यलाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी पहिलो बहुदलीय संसद्को निर्वाचन २०१५ सालमा सम्पन्न भई निर्माण भएको जननिर्वाचित सरकार र संसदीय व्यवस्थासमेत २०१७ मै विघटन भयो। तत्पश्चात् करिब ३० वर्ष विभिन्न प्रक्रियाबाट एकदलीय वा निर्दलीय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन भए, छैटौं पटक २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम निर्वाचन भएको थियो। पञ्चायत कालमा पनि कट्टर पञ्च, नरम पञ्च, बहुदलीयवादी पञ्च र जनपक्षीय पञ्च थिए, तथापि अघोषित बहुदलीयजस्तै सरहमा देखिने प्रतिस्पर्धा देखिए पनि परिणाम सरकार निर्देशित नै आउँथ्यो।

२०४५ सालको कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनमार्फत पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन, संविधान निर्माण सुझाव आयोगमार्फत सिफारिस भई जारी संविधानअनुसार २०४८ सालमा बहुदलीय संसद्को निर्वाचन भएको थियो।

 परिपक्व नभइसकेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको प्रतिशोधपूर्ण सम्बन्ध र एकअर्काको अस्तित्वसमेत स्विकार्न नसक्नाको कारण जसरी सरकारले आमसरोकारका विषयमा निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित मात्र भएन, सत्तारुढ दलभित्र समेत मनमुटाव बढ्दै जाँदा सरकार विघटन र मध्यावधि चुनाव हुने परिस्थिति निर्माण भयो।

२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट २०४८ सालको निर्वाचनबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद्भित्र सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा निर्वाचित भयो भने बहुमतसहित संसद्को पहिलो दल संख्यात्मक हिसाबले दोस्रो दलको रूपमा स्थापित भयो। त्यसपछि संसद्भित्र जेजस्ता गतिविधि देखिँदै थिए, तिनले संसदीय व्यवस्थालाई नै उपहास गरिरहेका थिए। २०५२ फागुनदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र जनविद्रोहलाई २०५१ सालको मध्यावधिपछिको पहिलो नौ महिनाबाहेकका सरकार र २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावी प्रक्रिया र परिणामले कहीं न कहीं बल पुर्‍याए।

२०५६ सालमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारी भएको २०४६ पछिको तेस्रो संसदीय निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आठ महिनामै जनमतको कदर नगरी कांग्रेस संसदीय दलबाट हटाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठनपश्चात् कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह पार्टी फुटसम्मको स्थितिमा पुग्यो।

माओवादीको सशस्त्र जनविद्रोह र राजदरबारभित्रको वंशविनाशबाट स्थापित नयाँ राजा दुवैको महत्त्वाकांक्षा बढ्न गई देशमा थप रक्तपातपूर्ण परिस्थिति निर्माण भयो। राजाले पुनः एकदलीय शासन प्रणालीमा आफूलाई कार्यकारी भूमिकामा स्थापित गरे। परिणामस्वरूप राजाबाहेकका सबै शक्ति एक ठाउँमा आई गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा २०६२/६३ को आन्दोलन भयो र निरंकुश राजाले घुँडा मात्र टेकेनन्, विघटित संसद्को पुनस्र्थापना र आन्दोलनकारी दलको सहमतिबमोजिम अन्तरिम संविधानसमेत जारी गरे।

अन्तरिम संविधान बमोजिम १२ बुँदे समझदारीको जगमा माओवादीसँग शान्ति सम्झौता, पहिलो संविधानसभा (प्रतिनिधिसभाको समेत काम गर्ने गरी) को निर्वाचन, माओवादी सेनाको समायोजन र व्यवस्थापन, गणतन्त्रको कार्यान्वयनजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दागर्दै पनि संविधान जारी हुन सकेन, बरु संसदीय राजनीतिका विकृति र विसंगतिहरू देखिन थाले। पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीको साख दिन प्रतिदिन कमजोर देखिन थाल्यो। दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार पहिलो हुने प्रत्यक्ष १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट र समावेशी समानुपातिकका लागि समग्र नेपाललाई एक क्षेत्र मानी ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डभन्दा बढी मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षमा न्यूनतम एक स्थानमा विजयी राजनीतिक दललाई प्राप्त मतको अनुपातमा सिट विभाजन गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको गठन भयो।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार दुई सदनात्मक संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्को समावेशी संरचना राष्ट्रियसभा हो। राष्ट्रियसभा गठन प्रतिनिधि सभा, सात वटा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका नौ वटा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख (उपप्रमुख) र गाउँपालिकाका अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) छुट्टाछुट्टै मतभारको आधारमा निर्वाचित हुने स्थायी सभा हो। प्रतिनिधिसभाको पदावधि पाँच वर्ष हुन्छ भने राष्ट्रियसभाको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ।

पहिलो पटक गठन भएको राष्ट्रियसभाको पदावधिको निर्धारण २, ४ र ६ वर्ष लेखी गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिन्छ। यसरी रिक्त हुने स्थानमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले रिक्त हुन आएका क्लस्टरका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन कानुनअनुसार गर्छन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारीपश्चात् २०७४ सालमा भएको संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देशका दुई प्रमुख वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच पार्टी एकीकरणको अवधारणासहित चुनावी गठबन्धन (तालमेल) गरी करिब दुईतिहाइ नजिक रहिरहँदा पनि दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र सार्वजनिक चासोका विषयहरू सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकार उभिएको अनुभूति आमनागरिकले गर्न नसकेको मात्र होइन, कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा समेत सरकार चुकेको आरोप खेप्नुपर्‍यो।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकीकरण भई बनेको नेकपासमेत अदालतको आदेशमा विघटन हुन गई केपी ओली नेतृत्वको सरकार मात्र विघटन भएन कि नेकपा एमालेसमेत विभाजन हुन पुग्यो।

विशिष्ट परिस्थितिमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमालेइतरका दल सम्मिलित चुनावी सरकार गठन भयो। २०७९ सालमा चुनावी सरकारमा सहभागी दलहरूबिच गठबन्धन (तालमेल) गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयमा नेपाली कांग्रेसभित्र अन्य घटकहरूबिच मत परिणामपश्चात् दिगो विश्वास नभएका कारण राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन र अन्ततोगत्वा प्रतिनिधिसभाको संख्यात्मक हिसाबले पहिलो र दोस्रो क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार निर्माण हुन पुग्यो।

पछिल्लो समय विश्व राजनीतिक रंगमञ्चको नयाँ उभार, नेपाल सरकारका कतिपय हेलचेक्य्राइँ र लामो समयदेखि नेपाली संसदीय राजनीतिको दुष्चक्रबाट आजित भएका आमनेपाली जनता भदौ २३ गते जेनजी अभियान र २४ गतेको विध्वंसबाट वैधानिक सरकारको बहिर्गमन र विशिष्ट परिस्थितिको निर्माण भई ६ महिनाभित्र ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार गठन भई निर्वाचनको सम्मुखमा छौं।

अब दलका तर्फबाट आएका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार छनोटका आधार के केलाई मान्ने भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरौं–

१. दल र त्यसको विश्वसनीयता: असल उम्मेदवार छनोटको प्रमुख आधार उनी संलग्न दल हो। दल, त्यसको पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विरासत अथवा पार्टी विधान, समसामयिक विषयमा पार्टीको आधिकारिक र विश्वसनीय धारणा सार्वजनिक भए/नभएको।

२. उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, सामाजिक सम्बन्ध, अध्ययन, विचार निर्माण र सम्प्रेषण शैली, निजी जीवनशैली र कारोबारले समेत उम्मेदवार छनोटमा प्रभाव पार्नुपर्छ।

३. उम्मेदवारको विगतदेखि वर्तमानसम्मको सरसंगत, बसउठ, खानपिन, लेनदेन, आफ्नो उमेर समूहभन्दा ठुला र सानासँगको सामाजिक सम्बन्ध आदिले पनि उम्मेदवारप्रतिको धारणा बनाउन सहयोग गर्छ।

४. उम्मेदवारको अन्तरपार्टी समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसबाट समाज विकासमा देखिएका बाधाअड्चनको पहिचान गरी न्यूनीकरणका लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्छ।

५. संघीय संसद्को सदस्य हुन जाने भएकाले कानुन निर्माणको अभिरुचि र निर्माण गरिएको कानुनको कार्यान्वयनले सामाजिक विभेद घटाउन, अवसरको समान अवसर सिर्जना गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने परिवेशको सुनिश्चितता गर्न सकोस् भन्नेतर्फ पनि उम्मेदवारको चासो हुनुपर्छ।

६. उम्मेदवार छनोटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय पूर्वाधार विकासप्रति उनको चासो र निगरानी पनि हो।

७. मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च र गुरुद्वारप्रति समभाव राख्दै सबै धर्म र संस्कृतिको अस्तित्व स्वीकार गर्दै धार्मिक र सामाजिक सद्भाव वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता उम्मेदवारमा हुनुपर्छ।

८. उम्मेदवार संलग्न पेसाबाट सेवाभाव र उद्योग व्यवसायबाट रोजगारी अवसर निर्माण, कर राजस्वमार्फत राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान हुनु पनि उम्मेदवारको अर्को सबल पक्ष हो।

–लेखक बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देहीका अध्यक्ष हुन्।