हरेक निर्वाचनमा अधिकांश राजनीतिक दलले कर्णाली प्रदेशका समस्यालाई घोषणापत्र र चुनावी अभियानमा उठाए पनि दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। कागजमा प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा कर्णाली अझै राज्यको पहुँचबाट टाढा देखिन्छ। भौगोलिक विकटताका कारण समयमै औषधि पुग्दैन, दरबन्दीअनुसार जनशक्ति उपलब्ध छैन। प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा यहाँ उपचारभन्दा भाग्यमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ-बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्ने दोधारमै जीवन अडिएको छ।

जुम्लाको तिला गाउँपालिका–९ माथिल्लो खोप्रीकी २७ वर्षीया रमिता थापालाई दुई साताअघि सुत्केरी व्यथा लाग्यो। आफन्तले स्ट्रेचरमा बोकेर बर्थिङ सेन्टर रहेको राँसा स्वास्थ्यचौकीतर्फ लगे। बाटोमा झन्डै दुई फिट हिउँ जमेको चायापाटन क्षेत्रमा पुग्दा नै सुत्केरी भइन्। शिशुको नाभी ढुंगाले काटियो। यो घटना अपवाद होइन, कर्णालीको यथार्थ हो।

गत असोज १६ गते जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–६ जोडुगाउँमा पनि यस्तै घटना भयो। २३ वर्षीया अमला बुढा (शाही) जंगलमै बेहोस भइन्। एक महिनाअघि खलंगास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलो सन्तान जन्माएकी उनी नवजात शिशुसहित घर फर्किँदै थिइन्। खलंगाबाट जोडुगाउँ पुग्न ५–६ घन्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। उकालो–ओरालो, घना जंगल र चट्टानी बाटो पार गर्ने क्रममा अचानक अत्यधिक रक्तस्राव, पेट दुख्ने, आँखा धमिलो हुने र शरीर काम्ने समस्या देखियो।

संयोगवश बाटो हुँदै गइरहेका पत्रकार गोल्डेन बुढा, विवेन्द्र नेपाली र स्थानीयले सहयोग गरे। पानी छम्केर होसमा ल्याइयो, विवेन्द्रले अमलालाई पिठ्युँमा बोके, गोल्डेनले शिशु बोके। केही समय ढिला भएको भए अवस्था जटिल हुन सक्थ्यो। जंगल पार गरेपछि स्ट्रेचरको सहायताले अमलालाई आफन्तको घर पुर्‍याइयो। सडक पहुँच नहुँदा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुले ज्यानको जोखिम मोल्नुपरेको परिवारले बताएको छ।

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। जुम्लाका धेरै बस्ती अझै सडक सञ्जालबाट टाढा छन्। एम्बुलेन्स पुग्दैन, स्वास्थ्य संस्था दूरीमा छन्, गर्भवती महिलाले समयमै सेवा पाउँदैनन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार हिउँ र जंगलमै अल्झिएको जस्तो देखिन्छ। आधारभूत पूर्वाधार अभावले सुत्केरी, बिरामी, वृद्धवृद्धा र बालबालिका जीवन–मृत्युको सीमामा छन्।

तीन महिनाअघि मुगुमा छायानाथ रारा नगरपालिका, मुगमकार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिकामा मौसमी लु फैलिएर झन्डै चार सय जना बिरामी भए। स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्ति अभाव हुँदा जिल्ला अस्पताल र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट खटिएको चिकित्सक टोलीले मात्र प्रकोप नियन्त्रणमा ल्यायो। समयमै टोली नपुगेको भए क्षति कति हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

कर्णालीमा समयमै उपचार नपाएर पछिल्ला ९ वर्षमा १ सय ७२ सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३३ सुत्केरीको मृत्यु भयो। तीन वर्षअघि १७ जनाले ज्यान गुमाए। गत आर्थिक वर्षमा १४ र चालु आर्थिक वर्षमा ९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। संख्या घटे पनि एक जनाको मृत्यु पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार २३ दशमलव ६ प्रतिशत परिवार मात्र आधा घन्टामा स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्छन्। अर्थात् झन्डै तीन चौथाइ परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवा अझै पहुँचबाहिर छ।

कर्णालीमा ३ लाख ७१ हजार १ सय २५ घरपरिवार छन्। १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ जनसंख्याका लागि १ सय ८४ चिकित्सकको दरबन्दी छ। प्रदेशभर ३ सय ५९ बर्थिङ सेन्टर छन्, तर दक्ष जनशक्ति, उपकरण र नियमित सेवा अभाव छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अघिसम्म संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत जोखिममा परेका गर्भवतीका लागि ‘एयर लिफ्टिङ’ सेवा सञ्चालनमा थियो। पछिल्ला तीन वर्षमा १ सय ५८ जनाको उद्धार गरिएको तथ्यांक छ।

नवजात शिशु मृत्युदर पनि चिन्ताजनक छ। पछिल्ला ४ वर्षमा ७ सय ७७ नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ सय ९९ शिशुको मृत्यु भयो। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार २९ छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च हो।

स्वास्थ्य बीमामा २९ प्रतिशत नागरिक मात्र सहभागी छन्। स्वास्थ्य सेवातर्फ ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४ सय ६३ जना मात्र कार्यरत छन्। १ सय ८४ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि करारबाहेक ३२ दरबन्दी मात्र पूर्ति भएका छन्। चिकित्सक टिकाउन ७५ देखि १ सय ५ प्रतिशतसम्म भत्ता व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशमा १२ सरकारी अस्पताल र १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बाहेक अन्य अस्पतालमा नियमित चिकित्सक पाउन कठिन छ। ७९ स्थानीय तहमध्ये ३१ तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन्। २५ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका र ७ सय १८ वडा रहेको प्रदेशका १ सय १७ वडामा स्वास्थ्यचौकी छैन।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–३ लेपर गाउँका स्थानीयका अनुसार कतिपय स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्र नै छैन, भएका ठाउँमा पनि भौगोलिक विकटता बाधक छ। आवतजावतकै क्रममा सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था छ।

पातारासी गाउँपालिका, जुम्लाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतन बुढाथापाका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिए पनि व्यवहारमा पर्याप्त सेवा उपलब्ध छैन। जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख किरण शर्माका अनुसार नयाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भए पनि दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नर्सिङ प्रमुख सविता खड्काका अनुसार गर्भावस्थामा आवश्यक औषधि नियमित नखाने, महिलाले स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय आफैँ गर्न नसक्ने र स्वास्थ्य संस्थामा जान परिवारको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था पनि जोखिमको कारण हो। प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. कमल थानीले भौगोलिक विकटताले बिरामीलाई समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन कठिनाइ हुने बताएका छन्।