एउटी महिला आमा बन्नु आफ्ना लागि सन्तान जन्माउनु मात्र होइन, देशका लागि नयाँ नागरिक जन्माउनु पनि हो। त्यसैले गर्भवती र सुत्केरीको सुरक्षाप्रति राज्यले जिम्मेवारी बोध गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ। राज्यले गर्भवती र सुत्केरीका हरेक जटिलतालाई सहजै उपचार र अपनत्व लिनेगरी सेवामा पहुँच र गुणस्तर बढाउनुपर्छ।

आमा सुरक्षित हुनका लागि सुरक्षित रूपमा गर्भवती र प्रसूति हुनुपर्छ। राज्यले नै स्वस्थ गर्भवतीले सुरक्षित शिशु जन्माउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। गर्भवती र नवजात शिशुको सेवालाई स्वास्थ्य मात्र होइन, अधिकारमुखी दृष्टिबाट पैरवी गर्नुपर्छ। यसले मात्र मातृ मृत्युदर घटाउन र सुरक्षित आमा बन्न सघाउन सक्नेछ।

गर्भवती सुत्केरी हुने सन्दर्भमा भनिने एउटा उखान छ, ‘बाँचे आमा मरे काल।’ हुन पनि गर्भवती र सुत्केरी समय महिलाका लागि अत्यन्त संवेदनशील समय हो। यही संवेदनशीलता र जोखिम देखेर बुढापाकाले यो उखान बनाएका हुन् तर अहिले पनि गर्भवती र प्रसूति हुँदाका जोखिम कम भने भएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशमा यो जोखिम अझ बढी छ।

लुम्बिनीमा आमा बन्दा ज्यान गुमाउने महिलाको सङ्ख्या अन्य स्थानको तुलनामा बढी छ। देशभरमा मातृ मृत्युदर घटेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशमा प्रतिएक लाख जीवित आमा बन्दा एक सय ६१ जनाको मृत्यु हुन्छ। तर, लुम्बिनीमा प्रतिएक लाख आमामध्ये दुई सय सात जनाले ज्यान गुमाउँछन्। यो मातृ मृत्युदर अन्य प्रदेशभन्दा धेरै हो। जबकि सबैभन्दा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा मातृ मृत्युदर एक सय ७२ छ। पहाड र हिमाल रहेको गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१ छ। अर्को हिमाली जिल्ला रहेको कोशी प्रदेशमा एक सय ५७ छ। मधेशमा एक सय ४०, सुदूरपश्चिममा एक सय ३० र बाग्मतीमा जम्मा ९८ छ।

मातृ मृत्यु उच्च हुनुका कारण धेरै छन्। ज्यान गुमाउनेमा धेरै कुपोषण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, मुटुको समस्या भएका महिला पर्ने गर्दछन्। यस्ता महिला गर्भवती र सुत्केरी हुँदा धेरै जटिलता हुने र मृत्युको मुखमा पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था टाढा भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा लैजाँदा लैजाँदै, एक अस्पतालले ‘रेफर’ गरेपछि अर्को विशेषज्ञ अस्पतालमा छिटो नपुग्दा वा अलमलिँदा बाटोमै मृत्यु हुने आमाहरू धेरै छन्। परिवारले स्वास्थ्य संस्था लैजानेबारे निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा र घरमै बच्चा जन्माउँदा पनि धेरैको सुत्केरी हुने क्रममा मृत्यु भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनीमा प्रसूति हुनुपूर्व वा प्रसूतिपछि अत्यधिक रक्तश्रावले सबैभन्दा बढी २३ प्रतिशत सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको छ। यसलाई पोस्टपार्टम हेमोरोज भनिन्छ। सुत्केरी भएपछिको सङ्क्रमण, गर्भावस्थामा उक्त रक्तचाप र असुरक्षित प्रसूति तथा गर्भपतनले यसो हुने गर्दछ। गर्भावस्थामा स्वास्थ्यमा ख्याल गर्ने हो भने यस्तो मृत्यु घटाउन सकिन्छ। यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युका खास कारण पत्ता लगाउने एवं पत्ता लागेका कारण रोक्न अपेक्षा अनुसारका काम भएका पाइँदैनन्।

कुपोषण लुम्बिनी प्रदेशका महिलामा देखिएको अर्को ठूलो समस्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा धेरै रक्तअल्पता हुनेमा लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा पर्दछ। मधेशका ५२ प्रतिशत महिलामा कुपोषण छ भने लुम्बिनीमा ४४ प्रतिशतमा छ। पन्ध्रदेखि ४९ वर्ष उमेरका महिलामध्ये मधेशमा सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत दुब्लो (ख्याउटे) छन्। यसपछि क्रमशः कर्णाली र लुम्बिनी आउँछन्।

कर्णालीका २२ र लुम्बिनीका १९ प्रतिशत महिला ख्याउटे छन्। लुम्बिनी स्वास्थ्य निर्देशनालयको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कम उमेरमा विवाह गर्ने, कम उमेरमा बच्चा जन्माउने आमा र तिनका शिशु सबैभन्दा बढी कुपोषित छन्।

कतिपय पोषणयुक्त खाना खान नसक्ने, केही खाने र खुवाउने तरिका नमिल्दा पनि लुम्बिनीमा धेरै महिला र बालबालिकामा कुपोषण देखिएको हो। कुपोषित महिला गर्भवती हुँदा निजका जटिलता बढ्ने र प्रसूतिका बेला मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा आमा बन्ने महिलाको सहजताका लागि चार सय छ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन्। आमा बन्दा सजिलो होस् भनेर सबै बर्थिङ सेन्टरमा चाैबीसैं घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध छ। बाइस अस्पतालमा गर्भवतीको निःशुल्क शल्यक्रिया हुन्छ। गर्भमा जटिलता हुनेका लागि ती अस्पतालले शल्यक्रिया सहितको निःशुल्क सेवा दिन्छन्। लुम्बिनी, भेरी र राप्ती विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल हुन्।

प्रदेशका १२ जिल्लामा ८४ जना नर्स अल्ट्रासाउण्ड सेवासहित घरदैलोमा खटेका छन्। यति हुँदा पनि लुम्बिनीमा मातृ मृत्युदर घटेको छैन। कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने आवश्यक उपकरण छैनन्। उपकरण हुनेमा दक्ष जनशक्ति छैनन्। प्रसूति हुने महिलाका परिवार मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीले पनि पूर्वतयारी नगर्दा पनि आमा मृत्युको मुखमा धकेलिएका छन्।

स्वास्थ्य संस्था पुगे पनि नजिकमा विशेषज्ञ अस्पताल नहुँदा र त्यस्ता अस्पताल जाँदा हुने ढिलाइले पनि धेरै आमाले ज्यान गुमाएका छन्। कतिपय अवस्थामा चिकित्सकको असावधानी छ। यसले गर्दा विशेषज्ञ अस्पताल पुगेका महिलाले पनि मृत्युको मुखमा पुगेका छन्।

उसो त जोखिममा परेका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई तत्काल अस्पताल ल्याउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले निःशुल्क हवाई सेवा दिने गरेको छ। त्यसमा लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीका केही स्थान छनोट भएका छन् तर  अस्पतालसँग सम्झौता नहुँदा जोखिमका सुत्केरीलाई पनि निःशुल्क हेलिकोप्टर सेवा दिएर उद्धार गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ।

कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार प्रसूति विज्ञ तथा नर्सिङ कर्मचारी पनि आवश्यक मात्रामा छैनन्। अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा पनि सहज प्रसूति सेवा पाएका छैनन्। यसले मातृ मृत्यु घटाउन चुनौती थपेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्भवतीलाई स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्था जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न हरेक पालिकामा ६० हजार र जिल्ला तहका अस्पताललाई ‘रेफर’ गर्दा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न भन्दै दुई लाख रूपैयाँ पठाउँछन्। जिल्ला तहका अस्पतालबाट विशेषज्ञ अस्पताल लैजानुपर्ने गर्भवती र सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन दुई लाख दिइन्छ। सङ्घीय सरकारले गर्भ परीक्षण बढाउन नियमित गर्भजाँच गर्नेलाई सात सय र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुन जानेलाई यातायात खर्चबापत रकम दिने गरेको छ।

विकट स्थानका स्थानीय तहमा गर्भवती महिलाको घरघरमै परीक्षण थालिएको छ। यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा जोखिम मोलेर घरमा प्रसूति हुने गर्भवती धेरै छन्। उपचारमा जान ढिलाइ गर्ने गर्भवतीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। यसले पनि मातृ मृत्युदर घटाउन नसकिएको हो।

सुरक्षित आमा बन्नुमा महिलाको मात्र भूमिका हुँदैन। पति र निजका परिवारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। मातृ मृत्युदर घटाउन घरपरिवारमा गर्भवती र सुत्केरीप्रति अपनत्वबोध हुनुपर्छ। गर्भवती हुँदादेखि सुत्केरी अवस्थामा महिलाको खानपान र रेखदेखमा परिवारले ध्यान दिनुपर्छ।

जोखिमता आउन नदिन र आए तत्काल उपचारमा लैजान तम्तयार हुनुपर्छ। पोषिला र तागतिला खानेकुरा खाने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ। गर्भ परीक्षणका लागि कम्तीमा आठपटक स्वास्थ्य संस्था पु¥याउनुपर्छ।

नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ। सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐन, २०७५ लागू भएको छ। यसले गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनुपर्ने अधिकार समेटेको छ।

भरपर्दो सेवा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो। सुरक्षित आमा बन्न गर्भवतीसँगै महिलाको परिवारलाई सही परामर्श दिनुपर्छ। गर्भवती र सुत्केरीको रेखदेख र उपचारमा परिवारलाई अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ। राज्यले महिलाको गर्भमा शिशु रहेदेखि जन्मिने बेलासम्म रेखदेख गर्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा परामर्शसहितको सेवा दिने दक्ष प्रसूतिकर्मी अर्थात् ‘मिडवाइफ’को सङ्ख्या बढाउनुपर्छ। मातृमृत्यु धेरै भएको लुम्बिनी प्रदेशका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।