कोभिड–१९ महामारी उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतका विभिन्न सहरबाट घर फर्कनेलाई आइसोलेसनमा राख्न देशका सात स्थानमा एक हजार बेड क्षमताका होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएका थिए। तीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर गरी दुई वटा होल्डिङ सेन्टर बनेका थिए। निर्माण सम्पन्न हुन्जेल महामारी हटिसकेकाले करोडौंको लगानीमा बनेका सुविधा सम्पन्न ती संरचना प्रयोगविहीन छन्।

बहुउपयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि संघीय सरकारले ध्यान नदिँदा नेपाली सेनाको संरक्षणमा रहेका ती संचनाहरू जीर्ण हुँदै गएका छन्। विभिन्न जिल्लामा रहेका होल्डिङ सेन्टर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समिति र उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिए पनि ती कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका–३ त्रिनगरस्थित मोहना नदीकिनारमा सीमा नाकानजिक वन क्षेत्रका बिचमा होल्डिङ सेन्टर रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कैलालीका अनुसार २०७८/७९ मा २८ करोड ८१ लाख १२ हजार खर्चेर होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको थियो। २०७८ असार ३ गते ठेक्का सम्झौता गरेर होल्डिङ सेन्टर निर्माण थालिएको थियो। 

२०७९ जेठमा तयार हुँदासम्म महामारी हटिसकेकाले यो होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा नै आउन सकेन। क्वारेन्टिन कक्ष, चिकित्सक कक्ष, शौचालय, भान्साघरसहित ५० वटा ब्लक निर्माण गरिएका छन् तर ती सबै प्रयोगविहीन छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन गर्न लिखित पत्र पठाएर अनुमति माग्दा सम्म संघीय सरकारले नदिएको पालिकाले जनाएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐर वन क्षेत्रमा रूख काटेर करिब २९ करोडको लगानीमा बनेको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन हुन नहुने बताउँछन्। कोभिड–१९ को महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला ज्ञानज्योति सामुदायिक वन र प्रगतिशील सामुदायिक वनको केही क्षेत्र ओगटेर उक्त संरचना बनाइएको थियो। बच्चाजस्तै हुर्काइएका रूखहरू काटेर बनाइएको सेन्टर प्रयोगविहीन हुँदा स्थानीय निराश भएको उनको भनाइ छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले टेक्निकल कलेज वा अस्पताल सञ्चालन गर्न भनेर अनुमतिका माग्दा समेत संघीय सरकारले चासो नदिएको उनले बताए। ‘पालिकालाई हस्तान्तरण गरे हामी योजना बनाएर यी संरचना नबिग्रने गरी अस्पताल वा टेक्निकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। संरचना नबिग्रने गरी अस्पताल वा कलेज सञ्चालन गरेर पनि आपत्, विपत् अथवा प्रकोपका बेला सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेकाले उक्त संरचना प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको रहेको उनले बताए। नगर प्रमुखसहित आफू गएर रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। प्रयोगविहीन हुँदा दिनानुदिन संरचना बिग्रँदै गएर जीर्ण बनिरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले करोडौं खर्च गरेर बनाएको संरचना संघ सरकारले तत्काल स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु जरुरी रहेका उनी बताउँछन्।

‘अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सुविधासम्पन्न पूर्वाधार त्यहाँ छन्, त्यस्तो सुविधा सम्पन्न संरचना सुदूरपश्चिमका कुनै अस्पतालमा छैनन्,’ उनले भने। अक्सिजनलगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार त्यहाँ उपलब्ध छन्। प्रसूति केन्द्र वा ज्येष्ठ नागरिक वा बालबालिका उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने स्थानीय बताउँछन्।

कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले  होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाको संरक्षणमा रहेको बताए। महामारीलगायत आपत्विपत् परेको विशेष परिस्थितिमा सर्वसधारणका लागि यी होल्डिङ सेन्टर प्रयोग नगरी सुरक्षित राखिएको उनको भनाइ छ। ‘सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा आवश्यक हुन सक्ने भएकाले नेपाली सेनाको संरक्षण र सुरक्षामा होल्डिङ सेन्टर रहेको छ,’ उनले भने। कुनै ठुलो आपत्विपत् पर्दा यस्तो संरचना चाहिने भएकाले समान्य रूपमा अन्य प्रयोजनका उपयोग नगर्ने भनेर नै राखिएको उनको भनाइ छ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ मा २७ हजार पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा एक हजार बेड क्षमता रहेको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। २९ करोड ९९ लाखमा ५० बेड क्षमताका २२ वटा ठुला संरचना, तीन वटा भान्सा घर र १२ डाइनिङ हल तथा २२ वटा शौचालय गरी ५९ वटा संरचना निर्माण गरिएका छन्। जसमा २२ वटा एट्याच्ड बाथरुम, १५ वटा किचन, दुई वटा डाक्टर रुम, क्वारेन्टिन र हजार जनासम्म अटाउने शय्या छन्।

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले नेपाली सेनाको संरक्षण र सुरक्षामा होल्डिङ सेन्टर रहेको बताएका छन्। महाकाली नदीको तटबन्ध निर्माण गर्न आएका नेपाली सेनाहरू अहिले त्यहाँ बसिरहेको पनि उनले बताए। बाढी, पहिरो र प्रकोपका घटना भयो भने प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नेपाली सेनाले सेन्टरका संरचना सुरक्षित रूपमा राखेको उनले बताए। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदमसिंह बोगटीले नेपाली सेनाले उक्त होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण नगरेर आफैं संरक्षण गरिरहेको बताए।

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे उक्त होल्डिङ सेन्टर योजना बनाएर उपयोग गर्न सकिने उनले बताए। देशभरिका सात वटै होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाले ठेक्का लगाएर निर्माण गरेका थिए। ती सबैमा अहिले पनि नेपाली सेनाले संरक्षण गरिरहेको छ। महेन्द्रनगर, त्रिनगर, विराटनगर, झापा, वीरगन्ज, कपिलवस्तु र नेपालगन्ज गरी सात स्थानमा अर्बौं लगानीमा बनेका एक हजार बेड क्षमताका होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगविहीन छन्।